पाथीभरा केबलकार विवाद : पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शन, वार्ताको प्रसङ्ग सेलायो
_aBkeNTRflB.jpg)
विराटनगर । ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउनु नहुने (नो केबलकार) पक्ष र सरकारबिचको वार्ताले ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । दुई पटक भएको छलफलपछि केही शान्त देखिएको पाथीभरा क्षेत्रमा पुनः पक्ष र विपक्षमा र्याली तथा प्रदर्शन सुरु भएका छन् ।
वार्ता र सहमति नगरी केबलकार निर्माण कम्पनीले आफ्नो काम अगाडि बढाएपछि गत माघ १२ गते नो केबरकार समूहले काम रोक्ने प्रयास गरेको थियो । त्यस क्रममा १९ जना प्रहरी र ६ जना नो केबलकार समूहका घाइते भएका थिए । बलुडाँडामा उक्त दिन साँझ प्रहरी र आन्दोलनकारीबिच झडप भएको थियो ।
आन्दोलन उग्र बन्दै जाँदा गत माघ २० गते सरकारले सहसचिव प्रेम प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गर्यो । त्यसको भोलिपल्ट नो केबलकार समूहले पनि प्राज्ञ अमर तुम्याहाङको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गर्यो ।
दुवै वार्ता टोलीबिच माघ २२ गते वार्ता भयो । सो वार्ताबाट माघ २७ गते निर्णायक वार्ता गर्ने भन्दै त्यतिन्जेलका लागि केबलकार निर्माण र आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भयो । २७ र २८ गते वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । त्यसपछि अर्को वार्ता हुन सकेको छैन ।
बरु, त्यस क्षेत्रमा केबलकार बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षले मंगलबार (फागुन ६ गते) ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारमा जनप्रदर्शन गरे । ‘नो केबलकार’ समूह पनि मंगलबारदेखि नै मुक्कुमलुङ शान्ति पदयात्रामा निस्किएका छन् । यो पनि आन्दोलनकै रूप भएको उनीहरूको दाबी छ ।
यद्यपि दुवै पक्ष एकले अर्को पक्षलाई पैसाको बलमा आन्दोलन गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । ‘आन्दोलन गर्नेहरूलाई दैनिक १ हजार, १५ सय दिएर आन्दोलनमा लगाइएको छ । राज्यसँग लड्नुपर्छ भनेर जताततै अराजकता खडा गरेपछि त राम्रो हुँदैन नि त,’ फुङ्लिङ नगरपालिकाका प्रमुख अमिर मादेनले भने । उनका अनुसार ‘एस केबलकार’ (केबलकार चाहिन्छ)को नाममा मंगलबार भएको प्रदर्शनमा एक हजार बढी सर्वसाधारण सहभागी भएका थिए ।
स्थानीय जनताले केबलकार नचाहेको थेगिमको दाबी छ । थेगिमसहितको टोलीले मंगलबार, बुधबार र बिहीबार शान्ति पदयात्रा गरिरहेको छ । फक्ताङलुङ संघर्ष समितिको आयोजनामा भएको उक्त पदयात्रामा बिहीबार अरु नेताहरू पनि सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।
उता, ‘नो केबलकार’ अभियानमा रहेका पहिचानवादी नेता डकेन्द्रसिंह थेगिमले पनि ‘एस केबलकार’को नाममा भएको आन्दोलनमा प्रतिव्यक्ति २ हजार ५ सयदेखि ५ हजार र मासुभात खुवाएर प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउँछन् ।
‘प्रतिव्यक्ति पाँच हजारदेखि २ हजार ५ सय र मासुभात ! गजबको सद्भाव र्याली !,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।
नगरप्रमुख मादेन भने पैसा दिएर आएको भन्नेहरूले स्थानीयस्तरमा आएर बुझ्नु पर्ने बताउँछन् । ‘यहाँ आएर बुझ्नु पर्यो नि । एउटा माइकको भरमा सर्वसाधारण आएका हुन् । जिल्लाभरबाट भेला गर्ने हो भने हजारौँको प्रदर्शन हुन्छ । यहाँ कोही पनि केबलकार बनाउनु हुन्न भन्ने मान्छे छैन,’ मादेनले भने ।
आन्दोलनकारी थेगिम भने मंगलबार उतारिएको जनता आर्थिक प्रलोभनमा पारेर निकालिएको र ठेकदारको कामदार, नगरप्रमुखको आफन्तहरू आएको बताउँछन् ।
‘सबैलाई निश्चित मूल्य दिएर, पैसाले किनेर मान्छे जम्मा गरेको हो । मासुभात खुवाएर ल्याइएको हो । उनीहरूले अपलोड गरेका भिडियोमा पनि ८०–९० प्रतिशत नकारात्मक कमेन्ट आएको छ । त्यो १० प्रतिशत जति त हुने नै भयो नि,’ उनले भने ।
स्थानीय जनताले केबलकार नचाहेको थेगिमको दाबी छ । थेगिमसहितको टोलीले मंगलबार, बुधबार र बिहीबार शान्ति पदयात्रा गरिरहेको छ । फक्ताङलुङ संघर्ष समितिको आयोजनामा भएको उक्त पदयात्रामा बिहीबार अरु नेताहरू पनि सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।
‘पदयात्रा पनि हाम्रो एक प्रकारको आन्दोलन नै हो । सेवा पूजा पनि आन्दोलनकै रूपमा लिएका हौँ,’ उनले भने ।
अब के गर्ने भन्ने विषयमा आफूहरू छलफलमा रहेको थेगिमले बताए । नो केबलकार पक्षले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दाको बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा पेसी छ । त्यसलाई पनि पर्खिएको थेगिम बताउँछन् ।
थेगिमले सरकारले मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली नबनाउने हो भने आन्दोलन हुने बताए । उनले भने, ‘मन्त्रीस्तरीय वार्ता टोली बनाएन भने आन्दोलन नै मागेको होला भन्ने बुझ्नु पर्यो । यसले अझै कडा र सशक्त आन्दोलनको आशय देखाउँछ । वार्ताले मात्रै निकास निस्किन्छ कि भनेर बिचमा रोकेका हौँ तर, हामीले इच्छाएजस्तो र सोचेजस्तो परिणाम आएन ।’
अब के गर्ने भन्ने विषयमा आफूहरू छलफलमा रहेको थेगिमले बताए । नो केबलकार पक्षले सर्वोच्चमा हालेको मुद्दाको बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा पेसी छ । त्यसलाई पनि पर्खिएको थेगिम बताउँछन् ।
उनले सरकारले कर्मचारीसँगै वार्ता गर भनेको तर, कर्मचारीसँग आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने हैसियत नै नभएको प्रस्ट पारे ।
उता सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेम प्रसाद भट्टराईले भने बिहीबार ‘नो केबलकार’ पक्षलाई पुनः वार्तामा बोलाउन पत्राचार गरिने बताए । ‘बिहीबार विज्ञप्ति निस्किन्छ होला, अनिमात्रै अपडेट गराउँला । हामीले आह्वान गरेपछि मात्रै के हुन्छ भन्न सकिन्छ,’ भट्टराईले भने ।
पाथीभरामा केबलकार बनाउँदा मन्दिरको ऐतिहासिकता र पहिचान गुम्ने भन्दै केही व्यक्तिले विरोध गरिरहेका छन् । पाथीभरामा केबलकार निर्माणको प्रसङ्ग चार दशकअघि उठे पनि २०७२ मा पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिको स्थापना भएको हो । यस आयोजनाले २०७५ सालमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार केबलकार निर्माणको अनुमति लिएको थियो ।
करिब दुई वर्ष अघि पाथीभरा केबलकारमा आइएमई समूहको प्रवेशसँगै यो आयोजना निर्माणले गति लिन थालेको छ । आइएमई समूहले मुलुकका सातवटै प्रदेशमा केबलकार सहितका पर्यटकीय गन्तव्यहरू बनाउने उद्देश्यसहित २०७९ सालमा यस केबलकारको ठुलो सेयर लिएर काम अगाडि बढाएको हो ।
कम्पनीले केबलकारका लागि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने र नेपाल सरकारलाई सट्टा भर्ना जग्गा दिने काम सम्पन्न गरिसकेको छ । केबलकारको अलाइनमेन्ट क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान गर्ने र डीपीआर स्वीकृत गर्ने कामसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । केबलकार निर्माण कार्यको औपचारिक शिलान्यास गरी यही महिनादेखि भौतिक निर्माण सुरु गर्ने तयारी छ ।
उता, प्रदेश १ पुनः नामकरणको पहिचानवादीको आन्दोलन इलाम उपनिर्वाचनमा केन्द्रित भएको थियो । त्यसपछि उठ्न नसकेको आन्दोलन पुनः पाथीभरा केबलकारको बहानामा जुर्मुराउन थालेको हो ।
वार्ताले सार्थक परिणाम दिन नसके पुनः पाथीभरा क्षेत्रमा आन्दोलन, झैझगडा र द्वन्द्व हुने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चर्च ब्वाइज बागमती गोल्डकपको फाइनलमा
-
गोरु तस्करी प्रकरणमा भइरहेका छानबिनमाथि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले निगरानी गर्दै
-
राजेशकाशी श्रेष्ठको ‘व्यक्तित्व योगदान’ पुस्तक लोकार्पित
-
पूर्वराजाको आह्वानले जनता सडकमा उत्रिन सक्ने अवस्था निम्तिएको छ : अध्यक्ष थापा
-
पशुपति जलहरी प्रकरण : अख्तियारद्वारा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन
-
सरकार अध्यादेशको पासोमा पर्यो : माओवादी केन्द्र