नयाँ दिल्ली । पछिल्ला केही समयमा भारत र बङ्गलादेशबिचको सम्बन्धमा उतारचढाव आइरहेको छ । यस्तोमा दुई देशबिच सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू मध्ये एक चाँहि शेख हसिनाको मुद्दा नै रहेको छ । गत वर्ष अगस्ट ५ मा चर्को विद्यार्थी आन्दोलनबिच हसिना बङ्गलादेशबाट भागेर भारत आएकी थिइन । त्यसबेलादेखि उनी भारतमै शरण लिएर बसिरहेकी छिन् । 

भारतमा रहेरै हसिनाले निरन्तर बयान दिइरहेकी छिन् । जसमा बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले आपत्ति जनाइ रहेको छ । बङ्गलादेश सरकारले भारतसँग हसिनालाई सुम्पन माग गरिरहेको छ । तर, अब नयाँ बयान पछि, दुई देशहरूबिच फेरि वाक युद्ध हुने अनुमान गरिएको छ ।

हसिनाले बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकार र यसका प्रमुख सल्लाहकार मोहम्मद युनुसमाथि कठोर टिप्पणी गरेकी थिइन् । जसका कारण अन्तरिम सरकारले पनि विज्ञप्ति जारी गर्नु पर्‍यो ।  यस टिप्पणीमा हसिनाले मोहम्मद युनुसलाई लुटेरा र आतंककारीहरूलाई छूट दिने अनि अराजकतालाई बढवा दिने बताइन् ।

हसिनाले के भनेकी थिइन् ?
गत वर्षको जुलाईमा बङ्गलादेशमा सरकारी जागिरमा आरक्षणविरुद्धमा सुरु भएको विरोध प्रदर्शनपछि शेख हसिनाको सरकार अपदस्थ भयो । त्यसपछि युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो । जुलाईमा भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा चार प्रहरी मारिएका थिए । 

सोमबार, शेख हसिनाले डिजिटल कन्फरेन्सिङ मार्फत यी मृतक प्रहरीका परिवारसँग कुरा पनि गरेकी थिइन् । समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार कुराकानीको क्रममा हसिनाले आफू बङ्गलादेशमा फर्केर आउनै अनि यी हाम्रा प्रहरीको मृत्युको बदला लिने बताएकी थिइन् ।

हसिना बङ्गलादेशमा १६ वर्षसम्म सत्तामा रहेकी थिइन् । युनुसले सबै अनुसन्धान समितिहरू खारेज गरेको र आतंककारीलाई मानिसहरूलाई मार्ने स्वतन्त्रता दिएको अनि उनले बङ्गलादेशलाई ध्वस्त पारिरहेको पनि आरोप हसिनाले युनुसमाथि लगाएकी थिइन् । आफ्नो सरकार ढाल्दा आफू मृत्युबाट जोगिएको दाबी पनि उनले गरेकी छिन् । भगवानले पक्कै पनि केही राम्रो गर्नका लागि उनलाई जीवित राख्न चाहेको पनि उनले भनिन् । ‘म फर्केर आउनेछु र सबैलाई न्याय प्राप्त सुनिश्चित गर्नेछु ।’ हसिनाले भनिन् ।

शेख हसिनाले मोहम्मद युनुसलाई प्रत्यक्ष आरोप लगाएकी छिन । देशमा भएका हत्याहरू आफूलाई सत्ताबाट हटाउन उनको सुनियोजित षड्यन्त्रको हिस्सा भएको पनि उनलै बताइन् । शेख हसिनाको यी टिप्पणीहरूपछि बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार मोहम्मद युनुसका प्रेस सचिव शफिकुल आलमले एक विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

के भन्छ अन्तरिम सरकार ?

भारतबाट शेख हसिनालाई ल्याउनु उसको प्राथमिकता भएको बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले फेरि दोहोर्‍याएको छ । मंगलबार एक मिडिया ब्रिफिङमा शफिकुल आलमले उनी विरुद्ध कानुनी मुद्दा चलाउन सकियोस् भनेर हसिनाको सुपुर्दगीको लागि बङ्गलादेशले प्रयास जारी राख्ने बताए । यसबाहेक, बङ्गलादेशमा शेख हसिनाको पार्टी अवामी लिगमाथि पनि संकटको बादल मडारिरहेको छ । 

बङ्गलादेशका जनता र राजनीतिक दलहरूले देशको राजनीतिक परिदृश्यमा पार्टी रहने वा नराख्ने भन्ने निर्णय गर्ने कुरा भएको आलमले भने । यसका साथै हत्या, मानिस बेपत्ता पारिएका र अन्य अपराधमा संलग्न रहेको आरोप लागेकाहरूले पक्कै पनि कानुनको सामना गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

शेख हसिनाको बारेमा बङ्गलादेशबाट यस्तो बयान आएको यो पहिलो पटक चाँहि होइन । हालै, मस्कटमा भएको हिन्द महासागर सम्मेलनको छेउमा बङ्गलादेशका विदेश मन्त्रालयका सल्लाहकार तौहिद हुसेनले अङ्ग्रेजी पत्रिका द हिन्दूसँग कुरा गरेका थिए । यति बेला हसिनाविरुद्ध मुद्दाहरू रहेको र उनले कानुनी मुद्दाहरूको सामना गर्न सकुन् भनेर भारतलाई उनलाई पठाउन भनिएको उनले भनेका थिए । भारत सरकारले यसो गर्न सकेन वा गरेन भने हसिनामाथि केही प्रतिबन्धहरू लगाओस् ताकि उनले बङ्गलादेशी जनताको भावनालाई भड्काउने गरी भड्काऊ र गलत बयान दिई नरहुन् भनेर पनि उनले बताए ।

‘हसिना विगत १५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सत्तामा थिइन र मानिसहरू उनको कार्यबाट रिसाएका छन्, उनीहरू हेर्न चाहन्छन् कि उनले बङ्गलादेशको अवस्थालाई अस्थिर नबनाउन् ।’ उनले भने । त्यसो भए बङ्गलादेशले के भारतबाट शेख हसिनाको सुपुर्दगीको लागि आधिकारिक रूपमा अनुरोध गर्ला ? यसबारे तौहीद हुसेनले भने, ‘हामीसँग सुपुर्दगी सन्धि छ र हामीले धेरै अभियुक्तहरूलाई कानुनी मुद्दाहरूको सामना गर्न भारतलाई सुम्पेका छौँ । मलाई लाग्छ भारतले उनीहरूलाई कानुनी कारबाहीको लागि बङ्गलादेशलाई सुम्पनेछ ।’

यसैबीच, बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्त (ओएचसीएचआर)को कार्यालयको तथ्य खोजी प्रतिवेदनलाई निरन्तर उद्धृत गरिरहेको छ । गत हप्ता जारी गरिएको यस प्रतिवेदनबारे प्रेस सचिव शफिकुल आलमले दाबी गरे कि यो प्रतिवेदनले हसिनाको कार्यकालमा भएका मानवता विरुद्धका अपराधहरूको बारेमा बताउँछ ।

के थियो संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा ?

ओएचसीएचआरको प्रतिवेदनको शीर्षक नै ‘बङ्गलादेशमा जुलाई र अगस्ट २०२४ को विरोध प्रदर्शनसँग सम्बन्धित मानव अधिकार उल्लङ्घन र दुर्व्यवहार’ रहेको थियौ । यसमा २०२३ को जुलाई १ देखि अगस्ट १५ सम्म भएका विद्यार्थी आन्दोलनमा लगभग १ हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको देखाइएको छ । हसिनाले सत्ता छोडेपछि अवामी लिग समर्थक र हिन्दु सहित अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि आक्रमणका घटनाहरू पनि प्रकाशमा आएको छ ।

यसमा हसिनाको अवामी लिग सरकारले प्रदर्शनकारीहरू विरुद्ध कारबाही गरेको र हिरासतमा सयौँको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ । यस अराजकताको क्रममा, अधिकारीहरूसहित ४४ जना प्रहरीले आफ्नो ज्यान गुमाएको भनिएको छ । साथै, अवामी लिग सरकारको समयमा र यसको पतन पछि, देशका ६३९ प्रहरी चौकीहरू मध्ये ४५० मा भीडले आक्रमण वा ध्वस्त पारेको पनि भनिएको छ । शेख हसिनाको सरकारको पतन पछि बदलाको भावनाबाट हिंसा बढेको भनेर पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस अवधिमा अल्पसङ्ख्यक हिन्दु समुदाय विरुद्ध हिंसाका धेरै घटना पनि प्रकाशमा आए, जसको बारेमा भारतले अल्पसङ्ख्यकहरूको सुरक्षाको लागि बङ्गलादेशलाई अपिल गरेको थियो । बङ्गलादेशका विदेश मामिला सल्लाहकार तौहिद हुसेनले अल्पसङ्ख्यकहरूको सुरक्षाको प्रश्नमा द हिन्दुलाई जवाफ दिएका थिए । 

यसमा उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनलाई पनि उद्धृत गरे । ‘बङ्गलादेशमा बसोबास गर्ने अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा हिन्दूहरूलाई मुस्लिम वा बहुसङ्ख्यक समुदायको जस्तै अधिकार छ, दुवै समान अधिकार भएका समान नागरिक हुन्, र उनीहरूलाई सुरक्षाको पनि समान अधिकार छ ।’ तौहीद हुसेनले भनेका थिए ।

‘दुर्भाग्यवश अगस्ट ५ पछि जब हसिनाले राजीनामा दिइन् यस विषयमा भारतीय मिडियामा एक अनौठो उन्माद थियो जुन प्रायः झूटमा आधारित थियो । हालै प्रकाशित संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुसन्धान हेर्नुहोस् जसमा भनिएको छ (अन्तरिम सरकार हिंसामा संलग्न थिएन) । 

तिनीहरू हाम्रो अनुरोधमा आएका थिए किनभने हामी परिस्थितिको निष्पक्ष अनुसन्धान चाहन्थ्यौ ।’ उनले भने । शेख हसिनाको हालैको बयानपछि भारतबाट अहिलेसम्म कुनै बयान आएको छैन । यद्यपि, बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकार र यसका प्रमुख सल्लाहकार मोहम्मद युनुसले पहिले नै भारतले शेख हसिनालाई चुप लाग्न भन्नुपर्ने बताएका छन् ।