नेपालको इतिहासमै उत्साहजनक दुई तिहाइ बहुमतको साथ बनेको वाम सरकारले आ.व. २०७५÷०७६ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटसम्बन्धी विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरूको अब केही समय सामना गर्नुपर्नेछ । यसअघि आउने गरेका बजेटजस्तै यस पटक पनि बजेट त आएको छ तर त्यो बजेटप्रति अति बढी जनअपेक्षा भएका कारण होला, यस बजेटले जनताको उत्साहअनुसार सम्बोधन गर्न सकेन । त्यो पनि वाम गठबन्धनका आश्वासन र लोभलाग्दा नाराका कारण जनताले यस बजेटप्रति अत्यन्तै अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक पनि थियो । बजेट भाषणमा त्यस्ता कुराहरू नदेखेपछि भन्नैपर्ने भएको छ, यो बजेट पनि पुरानै कार्यक्रम र पुरानै बजेटकै कर्मकाण्डी निरन्तरता हो । वाम बजेटसमेत भनिने प्रस्तुत बजेट जति बढी प्रगतिशील बन्नुपर्ने हो, त्यो नबन्दा जनतामा यसले सकारात्मक अवस्था ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि छैन । कुनै पनि नयाँ खालका योजना र जनचाहनाअनुसारका गम्भीर कुराहरू बजेटमा नपर्नु दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ । एकातिर कर्मचारीहरू पनि निराश भएका छन् भने अर्कातर्फ वृद्धवृद्धाहरूमा पनि खासै उत्साह आएन । कर्मचारीहरूमा पनि यस पटक तलब बढ्ने अपेक्षा थियो, किनकि प्रायः दुई दुई वर्षमा तलब बढ्ने गरेकै थियो तर यस पटक तलब बढ्ने पालो पनि परेको थियो । त्यस्तै, कर्मचारीहरू सङ्घीय संरचनामा जाँदा केही थप सुविधाका साथ जान चाहन्थे र काम गर्न उत्सुक हुन्थे तर त्यो अवस्था बजेटले पनि सम्बोधन गर्न नसकेकोमा कर्मचारीहरू पनि असन्तुष्ट नै बन्नुप¥यो । साथै, वाम गठबन्धनले चुनाव लड्दै गर्दा वृद्धवृद्धाहरूलाई आकर्षक रूपमा दिने भनिएको वृद्धभत्तामा समेत कुनै परिवर्तन नगरिनुलाई समेत निराशाको अवस्था हो भन्न सकिन्छ । त्यसो त वृद्धहरूलाई राज्यले स्वास्थ्य बिमा मार्फत सम्बोधन गरेको छ, तैपनि नगदमा प्रत्यक्षरूपले बुझिने भत्ता नै ज्येष्ठ नागरिकको लागि महत्वको विषय हुनसक्छ । 

हाम्रा अर्थमन्त्रीले फेरि पनि अधिकांश बजेटको योजना राजस्वबाटै सङ्कलन गर्ने गरी (करिब ३४ प्रतिशत) ल्याएका छन् तर त्यसको कार्यान्वयन कत्तिको कसिलो हुने हो, प्रतीक्षा गर्नैपर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस बजेटले केही प्राथमिकता दिई हालसम्मकै ठूलो आकारको बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यो राम्रो कदम हो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु निकै चुनौती नै रहेको छ । प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकीको अवधारणा ल्याई बजेट विनियोजन गर्नु अति राम्रो कदम हो र जनअपेक्षा पनि त्यो रहेको थियो । जसलाई प्रशंसा गर्नैपर्दछ । आखिर उत्साहजनक तवरले किन वाम बजेट आएन त भन्ने अनुमान लगाउँदा अर्थमन्त्रीले यस पटकको बजेट आफूले कार्यान्वयनमा लैजान सहज हुनेगरी, काम गर्दा कुनै रिस्क मोल्न नपर्ने गरी, ठूलो आलोचनाको सामना गर्नु नपर्ने गरी र बजेटमा उल्लेख गरिएका सबै खालका योजनाहरू पूरा गर्ने गरी सोच विचार गरेर ल्याएको देखिन्छ । यो बजेट तुलनात्मक रूपमा खासै महत्वाकाङ्क्षी पनि नरहेको आभास पाइनुले अर्थमन्त्री बजेट निर्माणमा निकै सजग भएको देखिन्छ । अनावश्यक पूरा गर्नै नसकिने योजना ल्याई कार्यान्वयन गराउनै नसक्नै अवस्थाको अन्त्य गरी यदि यस पटक बजेटमा भनिएका सबै योजना र कार्यहरू सम्पन्न हुन सके त्यसलाई राम्रो मान्नुपर्ला ।

यस बजेटको अर्को आलोचित कुरा चाहिँ व्यापक जनविरोधका बाबजुद पनि सांसदहरूलाई चार करोड बजेट बाँड्न दिनुलाई निको मानिएको छैन । विकास निर्माण गर्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू र त्यहाँ रातदिन खटिएर काम गरेका जनप्रतिनिधिहरू हुँदाहुँदै जनचाहना विपरीत यसरी सांसदहरूलाई बजेट दिनु हुँदैनथ्यो । यसमा अर्थमन्त्री, सल्लाहकार समूह र सिङ्गो मन्त्रिपरिषद् चुकेकै छन् । आखिर यसअघि विवादित प्रकारले रकम खर्चिएका सांसदहरूले यो पटक पनि रकमको सदुपयोग त गर्ने छैनन् नै, यसबाट सांसदहरू बीच आफैमा मनमुटाव हुनसक्ने पनि देखिन्छ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई मात्र यसरी रकम दिँदा अन्य तहका सांसदहरूमा नैराश्यता आउने र आफू निकै तल्लो दर्जाको अनुभव गर्न सक्दछन् । जहाँ सबै सांसदको तह अनुसार आफू नै निर्वाचित तहको विशिष्ट व्यक्ति हो भन्ने बुझाइ हुनु जरुरी थियो । त्यसलाई यस पटकको बजेटले कित्ताकाट नै गरिदिएको छ । यसले प्रदेश, राष्ट्रिय सभा तथा सङ्घीय तहमा रहने सांसदहरू बीच मानमर्दनसमेत गर्न सहयोग पु¥याएको छ । जसरी एमालेको मात्र नौ महिने सरकारको भरतमोहन अर्थमन्त्री हुँदाका बखतको बजेट आउँदा जनताहरू उत्साहित थिए र एमालेले लोकप्रियता हासिल गरेको थियो । त्यो अनुसार वामपन्थीहरूको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले जनतालाई उत्साहित गराउन सकेन । यस पटकको वाम बजेटले जनतालाई निकै उत्साहित पार्ने नारा तथा बजेट ल्याउने अपेक्षा थियो । त्यो पूरा नहुँदा जनताको चित्त दुःखेको आभास भएको छ । जनताले चित्त बुझाउने खालका व्यवस्था बजेटमा नगरिनु यस वर्षको बजेटका लागि गुनासोका रूपमा नै रहिरहनेछ । 

यसैगरी बजेट भाषणमार्फत सदाझैं यस पटक पनि विभिन्न खालका सवारी साधन, मदिरा, चुरोट सुर्ती आदिमा मूल्य बढाइएको छ । निकै महँगो मूल्यमा नेपालमा सवारी साधनहरू चलिरहेका छन् र जनताले सास्ती सहेर वा चित्त नै बुझाएर भए पनि आवश्यकताका साधनहरू चलाएका छन् । तर तिनै साधनहरूको मूल्य अझै बढाइँदा र बैङ्कमार्फत लोन लिएर साधन खरिद गर्दा उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ । आखिर हरेक क्षेत्रबाट जनता नै पीडित बन्नुपरेको छ । मनोरञ्जन वा स्वास्थ्य सेवा करको नाममा यति बढी ढाड नै सेक्ने गरी कर बढाउँदा पनि जनताहरू चुप लाग्नुबाहेक अरू के नै गर्न सकिन्छ र ? यस पटकको बजेटको मुख्य आकर्षण भनेको स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा सेवा कर बापत तिरिँदै आएको ५ प्रतिशत कर छुट हुनु हो । यसबाट जनतालाई केही राहत महसुस् भएको छ । यो अत्यन्तै अस्वाभाविक कर असुली थियो जसलाई यस पटकको वाम सरकारले महसुस् गरी कटौती गर्नु निकै सकारात्मक पाटो हो ।

त्यस्तै, यस पटकको बजेटले ल्याएको अर्को नयाँ कुरा साउन १ गतेपछि नियुक्ति हुने कर्मचारीलाई पेन्सन नदिइने कुरा पनि प्रमुख रूपमा आएको छ । पेन्सन राज्यका लागि निकै बोझ भइरहेको अवस्थामा यसको विकल्पको रूपमा अन्य कुनै नयाँ योजना त ल्याउनुपर्ने नै थियो । यस पटकको बजेटले त्यो कुरा हिम्मतका साथ ल्याएको छ । निजामती वा सरकारी सेवामा कुनै पनि व्यक्ति प्रवेश गर्नुका कारण उसले निवृत्त जीवनको पनि ग्यारेन्टी भएको सेवा भएका कारणले हो । तर यो व्यवस्थाबाट सरकारको ढुकुटी त मज्जाले बँच्छ नै तर निजामती वा सरकारी सेवाप्रतिको मोह र लोकप्रियतामा कमी आई प्रशासनयन्त्र नै मजबुत हुनेछैन । गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्षम जनशक्ति लोप हुँदै जाने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । किनकि आफ्नो ऊर्जाशील समय सरकारी काममा लगाएर निवृत्त जीवन जिउँदा पनि सरकारले हेरिदेओस् भन्ने हरेक राष्ट्रसेवकको इच्छा र आकाङ्क्षाले गर्दा व्यक्ति सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने हो । अब त त्यो सुविधा पनि नपाइने भएपछि उसले किन दुःख गरेर सरकारी जागिरका लागि मरिहत्ते गर्छ त ? यसबाट राज्यको ठूलो बोझ त अन्त्य होला तर सरकारी जागिरप्रतिको क्रेज घट्ने सुनिश्चित छ । यसबाट राज्यलाई केही फरक त नपर्ला तर कार्यान्वयन पक्षमा यस बजेट भाषणले कस्तो रूप लिने हो, हेर्दै जाने धैर्यता राख्नै पर्ला ।

अन्त्यमा, वाम बजेट भाषण गरिएअनुसार काममा पनि अग्रसर होस्, सफलताको शुभकामना ।