काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को उच्चस्तरीय समितिले विदेशमा रहेका शाखाका रुपमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरुको निर्वाचनका लागि विनोद कुँवरलाई संयोजक तोकेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार आफूहरुले एकताको महाधिवेशन गराउन लागेको र सोहीअनुसार एनसीसीहरुमा निर्वाचन गराउनका लागि कुँवरलाई संयोजक तोकेको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेको भनाइ छ । 

कुँवरलाई सबै देशमा रहेका एनसीसीको निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि संयोजक तोकिएको समितिकी सदस्य जानकी गुरुङले जानकारी दिइन् । एनसीसीको निर्वाचन गराउनका लागि बनाइएको उपसमिति गठनमा कुँवर मातहत रहने गरी अभियन्ता लोक दाहाल सदस्य सचिव तोकिएका छन् । 

यसैगरी क्षेत्रगत समन्वय समितिहरू पनि बनाइएको छ । जसअनुसार युरोप क्षेत्रमा चिन्तामणि सापकोटा, थर्क सेन, चित्र सुवेदी,  प्रेम गुरूङ, अमेरिका क्षेत्रमा बुद्धी सुवेदी, बी आर लामा, अन्जनीराज भट्टराई, कृष्ण पोखरेल, मध्यपूर्व क्षेत्रमा ठाकुर ढुङ्गाना, आरसी पन्त, भवानी तिमल्सिना, एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा खगेन्द्र न्यौपाने, बलराम श्रेष्ठ, प्रकाश धमला , नरेन्द्र बस्नेत सदस्य रहेका छन् । 

यस्तै ओसियाना क्षेत्रमा कृष्ण गिरी, केशव कँडेल सदस्य चयन भएका छन् । शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले अप्रिल १५ भित्र एनसीसीको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै सदस्यता दर्ता ३१ मार्च २०२५ सम्म गर्न सकिने छ । यसका साथै एनसीसीहरूले आफ्ना देशका नियमानुसार शुल्क तोक्न सक्ने निर्णय गरिएको छ।

यदि कुनै एनसीसीको समितिले तोकिएको मितिभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसक्ने भए एनसीसीले उपसमितिमार्फत उच्चस्तरीय समितिसँग सहमति गरेर महाधिवेशनका लागि नयाँ मिति निर्धारण गर्न सक्ने निर्णय गरिएको कुँवरको भनाइ छ । 

समितिले एनसीसीको निर्वाचनपछि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आगामी मे ३ देखि ५ सम्म काठमाडौँमा एकताको केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, एनआरएनएकै बद्री केसी समूहले भने आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै समितिलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । बद्री समूहले अक्टोबरमा महाधिवेशनको मिति तोकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको गत चैत २१ को फैसलाले घले नेतृत्वको समितिलाई एकताको महाधिवेशन गराउन आदेश दिएपनि त्यसपछि अदालत गएका केसीलाई काम कारबाही गर्न सर्वोच्चले बाटो खुला गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको दोस्रो फैसलापछि आफूले आधिकारिकता पाएको जिकिर गर्दै केसीले घलेको समितिलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । जसका कारण एनआरएनएभित्र अन्योलता कायमै छ ।