काठमाडौँ । दोस्रो कार्यकालका लागि अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पका धेरैजसो निर्णयहरू चर्चामा छन् । 

पदभार ग्रहण गर्नुअगावै विभिन्न देशहरूमाथि कर लगाउने र आप्रवासनसहितका क्षेत्रमा कडा नीति ल्याउने घोषणा गरेका ट्रम्पले राष्ट्रपतिका रूपमा आफ्नो दोस्रो कार्यकालको आरम्भकै दिन विभिन्न कार्यकारी आदेशहरूमा हस्ताक्षर गरे, जसले विश्वर तरंग उत्पन्न गराइदियो । 

मेक्सिकोसँगको सिमानामा राष्ट्रिय संटकाल घोषणा, प्यारिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिका अलग गर्नेदेखि बाइडन प्रशासनले लागु गरेका झण्डै ८० वटा प्रावधानहरू उनले उल्ट्यादिए । 

‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसिएन्सी’ नाम दिइएको सरकारी खर्च प्रभावकारितासम्बन्धी विभागको स्थापना तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सदस्यताबाट बाहिरिने प्रक्रियाको थालनीलगायत उनको कार्यले विश्वको ध्यान खिच्यो । 

विश्वकै प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको जलवायु परिवर्तनको मुद्दा पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयले जलवायु वित्त सहयोगसमेत रोकिन पुगेको छ । 

वैदेशिक विकास सहायता नियोग नै खारेज गर्ने निर्णयले विश्वका गरिब र विकासोन्मुख मुलुकमा सञ्चालित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषणजस्ता कार्यक्रम प्रभावित हुन थालेका छन् । अमेरिकी अनुदान रोक्ने ट्रम्पको निर्णयको प्रभाव नेपालमा सञ्चालित सबैजसो अमेरिकी कार्यक्रममा पर्ने निश्चित छ । 

केहीअघि यूएसएडअन्तर्गत सबै सहयोग रोकेको अमेरिकाले वैदेशिक सहायता पुनःमूल्यांकन तथा पुनर्संरचना गर्ने आदेशपछि मंगलबार मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाअन्तर्गत सहयोगसँग सम्बन्धित भुक्तानी तत्कालका लागि नेपाल सरकारलाई २०८१ फागुन २ मा इमेल गरी रोक्न भन्यो । ट्रम्पले आज पत्रकार सम्मेलनमा यस्ता विभिन्न शीर्षकमा दिइँदै आएको सहयोगलाई ‘फ्रड’ नै भनेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले ट्रम्पको २०२५ जनवरी २० को कार्यकारी आदेशअनुसार ९० दिनका लागि एमसीसीबाट हुने खर्च स्थगन गर्न भनेको जानकारी दिए । 

एमसीसीले नेपाललाई दिने अनुदान तीन महिनाका लागि स्थगित गरेकाले यसको अनुदानमाथि दायित्व सिर्जना हुने गरी ९० दिनसम्म कुनै काम नहुने उनले बताए ।

त प्रमुख शर्माले सबै सहयोग रोकिएको भन्न नमिल्ने टिप्पणी गरे । भने, ‘इमेलमार्फत ९० दिनका लागि भुक्तानी रोक्न भनेकाले तत्काल सबै सहयोग रोकियो । नेपालमा ठुलो असर पर्छ भनेर विश्लेषण गर्न मिल्दैन । तीन महिनापछि निरन्तरता पनि हुन सक्छ ।’

ठेक्का लागिसकेपछि अनुदान रोक्का

एमसीसी अनुदानबारे नेपालमा लामो समयसम्म विवाद थियो । यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नसमेत चार वर्षभन्दा बढी समय लागेको थियो ।  

गत २०७८ फागुन १५ मा नेपालको संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी  अनुमोदन भएको थियो । एमसीसीसँग सम्झौताको ६ वर्षपछि गत २०८० भदौ १३ मा मात्रै नेपालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । आयोजना कार्यान्वयनमा आएको डेढ वर्षमै ९० दिनका लागि अनुदान भुक्तानी रोकिएको छ ।

नेपालमा विद्युतीय प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार बनाउने गरी २०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबिच सम्झौता (कम्प्याक्ट) मा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसबेला एमसीसीले नेपाललाई ५० करोड डलर अनुदान उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख थियो ।

एमसीसी कार्यान्वयनमा आएसँगै एमसीए नेपाल (मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट)ले २८ नोभेम्बर २०२२ मा ट्रान्समिसन लाइनको ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । यो परियोजनाअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको भौतिक निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको विवरणअनुसार मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत कार्यक्रममा विनियोजित बजेटको जम्मा आठ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । एमसीसीको सञ्चालक समितिले गत पुसमा नेपाल कम्प्याक्टका लागि ५० करोडमा थप पाँच करोड अमेरिकी डलर सहयोग स्वीकृतसमेत गरेको थियो । 

सम्झौतादेखि पाँच वर्षको अवधिमा एमसीए नेपालले ७४.७ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च गर्नुपर्ने थियो । जसमा अमेरिकी सरकारको कुल ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान र १९.७ करोड डलर नेपाल सरकारले लगानी गर्नुपर्ने थियो । यसअन्तर्गत डबल सर्किट ४०० केभी प्रसारणलाइन, रातमाटे, दमौली र नयाँ बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना छ । निर्माणाधीन प्रसारणलाइन लप्सीफेदीदेखि भारतीय सीमासम्म निर्माण हुनेछ । जसको ठेक्का आह्वान भएर काम सुरु भइसकेको थियो ।

एमसीसीमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ५८.२४ अर्ब र सडक सुधारका लागि ५.४९ करोड डलर खर्च गर्ने गरी काम भइरहेको थियो । 

एमसीसीले अहिलेसम्म ३ सय १५ किलोमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन (केही क्वाड–सर्किट टावरहरूसहित) डिजाइन तथा निर्माण गरिरहेको थियो ।

एमसीसीमार्फत महेन्द्र राजमार्ग (पूर्व–पश्चिम) राजमार्गको धानखोलादेखि लमहीसम्मको ४० किमी सडकखण्ड मर्मत कार्य फुल डेप्थ रिक्लेमेसन प्रविधि प्रयोग गरी गर्न तयार गरिएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको थियो । 

यूएसएडका ८७ अर्बका कार्यक्रम प्रभावित

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सबै किसिमका वैदेशिक अनुदान रोक्न आदेश जारी गरेसँगै युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (यूएसएड) मार्फत नेपालमा सञ्चालन हुने सबै कार्यक्रम बन्द भएका छन् । केही दिनअघि मात्रै यूएसएडले नेपालका सबै साझेदार संघसंस्था तथा कम्पनीहरूलाई हाल चलिरहेका कार्यक्रम रोक्न पत्राचार गरेको थियो । 

यूएसएडले नेपाललाई स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र समावेशी नीतिसम्बन्धी प्रत्यक्ष वित्तीयकरण परियोजनाका लागि अनुदान दिँदै आएका कार्यक्रम स्थगित भएका हुन् । 

नेपालमा यूएसएडले साझेदार संघसंस्था तथा कम्पनीहरूमा गरी ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् (करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ) को कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको थियो । अर्थ मन्त्रायलयका अनुसार नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएर सन् २०२२ देखि २७ सम्मका लागि ३५ वटा कार्यक्रम थिए ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार सरकारी बजेटरी प्रणालीबाट सञ्चालन हुने यूएसएडका  कार्यक्रम ७ लाख १७ करोड डलरका रहेका छन् भने बाँकी ५८ करोड ७३ लाख डलरका कार्यक्रम अमेरिकी विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेका थिए ।

नेपालमा अमेरिकी अनुदानका चार प्रकारका ३५ कार्यक्रममध्ये एक करोड ५० लाख डलरका दुई वटा कार्यक्रम सन् २०२० देखि २०२३ सम्मका छन् । सन् २०२२ मा सुरु भएर २०२७ भित्र सकिने तीन वटा कार्यक्रम छन् । सन् २०२३ मा सुरु भएर पाँच वर्षभित्र सकिने कार्यक्रम नौ वटा छन् । सन् २०२४ मा सुरु भएर पाँच वर्षभित्रमा सकिने कार्यक्रम १२ वटा रहेका छन् ।

एमसीसी र यूएसएड स्थगनले नेपालमा कस्तो असर पार्छ ?

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सबै किसिमका वैदेशिक अनुदान रोक्न आदेश जारी गरेसँगै नेपालका ऊर्जा, कृषि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रमा ठुलो असर पर्ने देखिएको छ । विशेषगरी नेपालमा चर्चामा रहेको एमसीसी अनुदान स्थगनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित हुने देखिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । भू–राजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले ९० दिनपछि एमसीसी परियोजनाको पुनर्विचार नआए नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठुलो समस्या देखापर्ने बताए । यो परियोजना स्थगनले नेपालको आन्तरिक र बाह्य विद्युत् प्रणालीमा असर पार्ने उनको भनाइ छ । 

यति ठुलो सम्झौता खारेज गरी अमेरिकी राष्ट्रपतिले विश्वश्नीयता खण्डित पार्छन् भन्ने विश्वास नलागेको सुवेदीले रातोपाटीसँग बताए । यद्यपि ९० दिनपछि पुनर्स्थापना हुन सक्ने उनले विश्वास गरे । परियोजना पुनर्स्थापना नभएन नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको खर्बौं लगानी समाप्त हुने उनको धारणा थियो । 

उनले भने, ‘नेपालीको ठुलो लगानी जोखिममा पार्नु हुँदैन । वैकल्पिक रूपमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर भए पनि कर्पोरेट मोडलमा अघि बढाउनुपर्छ ।’ यसमा सरकारले विचार पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए। ‘तर, सरकारले यो काम गर्न सक्दैन, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने ।

यूएसएडले आर्थिक चक्रलाई सहज बनाएको पनि उनको भनाइ थियो । विवादित लगानीहरू नियन्त्रण गर्नु जायज भए पनि नेपालको लोककल्याणकारी कामहरूले सहयोग पुर्‍याएको उनले बताए । यो कार्यक्रम स्थगनले पनि मुलुकको आर्थिक चक्र र रोजगारीमा समेत असर पार्ने अवस्था देखिएको उनको बुझाइ छ । 

यूएसएडका कार्यक्रमहरू स्थगन हुँदा काठमाडौँमा मात्रै हजारौँ घर खाली हुने अवस्था आउने उनले बताए । विदेशी मुलुकले अनुदान दिन्छ र काम गर्छु भन्ने सरकारले योजना बनाउन छाड्नुपर्ने पनि सुवेदीले सुझाव दिए । 

अमेरिकाले लिएको नीतिले सरकार उदारीकरणको नीतिमा जान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै अर्थविद् केशव आचार्यले सरकारलाई स्रोत कम भइरहेको अवस्थामा एमसीसी परियोजना स्थगनले ठेक्का सम्झौता लागेका योजनाहरू प्रभावित भएका बताए । एमसीसीले जलविद्युत् प्रसारण लाइन प्रणालीमा ठुलो विकास हुने भएकाले ९० दिनको समयलाई स्थगन नै हुने भन्न नमिल्ने तर्क गरे । तर, स्थगन गरे नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा ठुलो असर पर्ने पनि उनले उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘एमसीसीले बलियो प्रसारण लाइन बनाउन धेरै आयोजनाहरूको ठेक्का लागेको थियो । ट्रान्समिसन लाइन नभएर उत्पादन भएको विद्युत् बेच्न सकिएको छैन, खेर गइरहेको छ । त्यसमा नराम्रो प्रभाव पार्छ ।’

यूएसएडले संघीयता, जलवायु संरक्षणको अनुदान अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने काम गरेकाले रोकिँदा अर्थतन्त्रमा असर पर्ने बताए । 

रोजगारीका क्षेत्रमा पनि केही असर पर्ने आचार्यले बताए । तीन करोड डलर अर्थात् साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बराबर कारोबारले अर्थतन्त्रमा केही योगदानमा कमी आउने उनको भनाइ छ । आचार्यले ऊर्जा विकासको मार्गचित्रमा धक्का पर्ने अवस्था आएको बताए । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रसारणलाइन नबने निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको बिजुली लोड सेन्टरसम्म पुर्याउनै नसकिने बताए । सरकारले तत्कालै अमेरिकासँग कूटनीतिक पहल गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । 

एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत तीन हजार मेगावाट बिजुली प्रसारणलाइनमा जोडिने गरी ठुलो संख्यामा निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसअन्तर्गत प्रसारणलाइन वरिपरि एक सय जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । उनले भने, ‘नेपाल सरकारले तत्कालै कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले पहल पनि गर्नुपर्ने भए हामी तयार छौँ । कम्प्याक्ट नदिने हो भने आफैँ गर्न गृहकार्य थाल्नुपर्छ । सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।’

दुई देशबिच विश्वसनीयता गुम्ने

दुई देशबिच भएका सम्झौता स्थगन हुनुले अमेरिकाप्रतिको विश्वसनीयता गुम्ने खतरा बढेको छ । भू–राजनीतिक सुवेदीले अमेरिकाले आफूप्रतिको विश्वास गुम्न नदिन भए पनि स्थगन गर्न नहुने धारणा राखे ।

तर उता अमेरिकी राष्ट्रपतिले भने नेपाललाई वित्तीय संघीयताका लागि दिइएको उक्त रकमको नम्बर सुनाउँदै ठगीको संज्ञा दिइसकेका छन् । उनले पत्रकार सम्मेलनमै भनेका छन्, ‘नेपालको वित्तीय संघीयताका २० मिलियन डलर पठाएका रहेछौँ, यी नम्बरहरू सुन्नुस् त, यी सबै ठगी हुन् ।’

उनले नेपालको जैविक विविधता संरक्षणका लागि एक करोड ९० लाख डलर पठाएको भन्दै त्यसलाई पनि अनावश्यकसमेत भनेका छन् । 

ट्रम्पले नेपाल र भारतसहित विभिन्न देशलाई विगतमा दिइँदै आएको लामो सूची नै देखाएका थिए । यस्तोमा उनले यसअघि डेमोक्र्याट सरकारले नेपाललाई दुई शीर्षकमा दिएको सहयोगलाई ठगी भनेका हुन् । 

उनको अभिव्यक्तिले पनि एमसीसी र यूएसएड कार्यक्रमको अनुदान पुनर्स्थापना हुने अवस्था देखिएको छैन ।