२३ मार्चमा एकता महाधिवेशन गर्ने एनआरएनए यूकेको घोषणा

लन्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतले आउँदो २३ मार्चमा एकता महाधिवेशन तथा वार्षिक साधारण सभा गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको गत चैत्र २१ गतेको परमादेशअनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउन गठित उच्चस्तरीय समितिको निर्देशन बमोजिम बेलायत शाखाले अल्डरसटमा महाधिवेशन र साधारणसभा तय गरेको हो ।
१६ फेब्रुअरी आइतबार जुममार्फत सम्पन्न कार्यसमिति बैठकले अल्डरसटस्थित प्यालेस ब्याङक्यूटिङ हलमा एकता महाधिवेशन र साधारणसभा गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले बताए ।
उक्त महाधिवेशनमा एनआरएनए पूर्वअध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष डा. शेष घले प्रमुख अतिथि हुने गाहामगरले जनाए। अध्यक्ष गाहामगरले एकता महाधिवेशनमा सहभागी हुन बेलायतवासी सबै नेपालीमा अपिल गरेका छन् ।
उक्त महाधिवेशनको मुख्य एजेन्डामा वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता र भूतपूर्व गोर्खा सम्बन्धी जारी मुद्दा छन् । यी एजेण्डा काठमाडौँमा ३ देखि ५ मे, २०२५ मा काठमाडौँमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एनआरएनए आइसीसीको विधानमा समेट्न छलफल र प्रस्तावका लागि एक प्रमुख विषय हुने बताइएको छ ।
बैठकले डा. भीम पुनको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति समेत गठन गरेको छ । निर्वाचन समितिमा सदस्य सचिव विश्वासदीप तिगेला छन् भने तीन सदस्यहरू पछि थपिने छ ।
बैठकले साधारण सभाका लागि एक मध्यस्थता टोली समेत गठन गरेको छ जसमा डा. भीम पुन (निर्वाचन आयुक्त), एनआरएनए यूके प्रमुख संरक्षक डेभिड गुरुङ, एनआरएनए यूके उपाध्यक्ष अनिल मल्ल, एनआरएनए यूके आइसीसी सदस्य ओम थापा काउचा र एनआरएनए यूके संरक्षक भरत रोका छन् ।
बैठकले यूके एकता महाधिवेशनका लागि सदस्यता दर्ता एवं नवीकरण समयसीमा २२ मार्च, २०२५ तोकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि भने ३१ मार्च २०२५ सम्म सदस्यता दर्ता गर्नुपर्ने समयसीमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चर्च ब्वाइज बागमती गोल्डकपको फाइनलमा
-
गोरु तस्करी प्रकरणमा भइरहेका छानबिनमाथि प्रदेश प्रहरी कार्यालयले निगरानी गर्दै
-
राजेशकाशी श्रेष्ठको ‘व्यक्तित्व योगदान’ पुस्तक लोकार्पित
-
पूर्वराजाको आह्वानले जनता सडकमा उत्रिन सक्ने अवस्था निम्तिएको छ : अध्यक्ष थापा
-
पशुपति जलहरी प्रकरण : अख्तियारद्वारा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन
-
सरकार अध्यादेशको पासोमा पर्यो : माओवादी केन्द्र