सुर्खेत । कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र राजकुमार शर्माले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार बाधक रहेको आरोप लगाएका छन् । साथै उनीहरूले यही अवस्थामा प्रदेश राख्नुभन्दा ‘डिजल्भ’ हान्दा उपयुक्त हुने बताए । 

‘तरिकाले संघीयताको अभ्यास गरिए प्रदेशको औचित्य समाप्त भई अन्ततः संघीयता धरापमा पर्ने खतरा पर्छ,’ बुधबार वीरेन्द्रनगरका आयोजित कर्णाली उत्सवमा दुई पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूले भने, ‘हामी त मुख्यमन्त्री हैन मुख मन्त्री भयौँ ।’ 

संघले अधिकार नदिएकै कारण प्रदेशले काम गर्न नसेकेको पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बताए । ‘संघीयता बाध्यताले स्वीकारेजस्तो देखिन्छ, प्रदेशका कार्यकारी प्रमुखले संघको आदेश मानेर बस्नुपर्ने भयो,’ शाहीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको भ्यालु छैन, केन्द्रबाट हलियाजस्तो व्यवहार भएको छ ।’ 

मुख्यमन्त्री भन्दा वडाध्यक्ष बलियो रहेको शाहीले बताए । यही तरिकाले संघीयताको अभ्यास गर्ने हो भने प्रदेश संरचनालाई खारेज गर्न नेताहरूसमक्ष प्रस्ताव गर्दै आएको पनि उनले सुनाए । ‘म मुख्यमन्त्री हैन मुखमन्त्री भएजस्तो भएँ, यिनीहरू त हाम्रा हलिया हुन् भनेजस्तो माथिबाट व्यवहार भयो,’ शाही भन्छन्, ‘माथिकाले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने ?’
प्रहरी प्रदेशलाई नदिने, कर्मचारी पनि संघले पठाइदिने हो संघीयताको काम नभएको शाहीले बताए ।

कांग्रेस नेता शाहीले कर्णाली प्रदेशमा कुनै बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनेर एक भएर अघि बढेको स्मरण गर्दै भने, ‘हामीले त्यतिबेला कर्णालीको समस्यालाई प्रतिपक्षी बनाएका थियौं, तैपनि अधिकार नभएकै कारण काम गर्न सकिएन ।’ 

माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माले आफूले १४ महिना प्रदेशको नेतृत्व गर्दा तीनपटक विश्वासको मत लिनुपरेको सन्दर्भ उल्लेख गरे । कर्णालीलाई योजनाबद्ध रुपमा पछाडि पारिएको उनले दाबी गरे । ‘प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा भएका अधिकार पनि नदिनु भनेको संघीयताविरोधी, सामन्तवादी चिन्तन हो,’ उनले भने, ‘संविधानले समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यलाई जोड दिएको छ । यो कसैले कसैसँग माग्ने होइन, अधिकार हस्तान्तरण गर्ने हो ।’

केन्द्र सरकारको रवैयाका कारण जनतामा संघीयताप्रति निराशा पैदा गराएको उनको भनाइ छ । ‘हामी भिखारीजस्तो, केन्द्र दाताजस्तो,’ शर्मा भन्छन्, ‘यसरी प्रदेश चल्दैन ।’