नयाँ दिल्ली ।  अमेरिकाले तीन पल्ट गरेर अवैध रूपमा बसिरहेका ३ सय ३२ जना भारतीयहरूलाई डिपोर्ट गरिसकेको छ । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै १ सय २८ जना पञ्जाबका छन्।

ट्रम्प प्रशासनको यस्तो कदमले अमेरिकामा बसिरहेका लाखौँ भारतीय र तिनका परिवारहरूमा चिन्ता बढाएको छ । केही समयअघि विदेश मन्त्रालयले निकालेको डिपोर्टेसनको सूचीमा १७-१८ हजार भारतीय रहेका जनाइएको छ। तर, डिपोर्टेसनको तरबार १४ लाखभन्दा बढी पञ्जाबीमाथि झुण्डिएको भन्दै अमर उजालाले समाचार छापेको छ । 

ट्रम्पले पूर्वसूचनाविनै अप्रत्यासित रूपमा २० जना आप्रवासी न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेका थिए । उनको यो निर्णयले शरणार्थी हैसियतका लागि आवेदन दिएका ३५ लाख मानिसहरूको चिन्ता बढाएको छ । यी न्यायाधीशहरूको बर्खास्तीले मुद्दाहरूको सुनुवाइमा ढिलाइ हुने सम्भावना बढाएको छ । जसले वर्षौँदेखि अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका लगभग १४ लाख पञ्जाबी मूलका मानिसमा जोखिम बढेको छ। यो निर्णय भए कैयौं पञ्जाबी युवालाई नोक्सान हुने अमेरिकामा बसिरहेका राणा टुट बताउँछन्। 

अध्यागमन अदालतमा पहिल्यै मुद्दाहरू थुप्रिएकाले कानुनी प्रक्रियाहरूमा वर्षौं ढिलाइ भइरहेको छ। यी विचाराधीन मुद्दामध्ये ४० प्रतिशत पञ्जाबी मूलका मानिससँग सम्बन्धित भएको अमेरिकामा पञ्जाबी समुदायका लागि लामो समयदेखि काम गर्दै आएका वरिष्ठ लेखक बलविन्दर सिंह बाजवाले बताए । मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण उनीहरूलाई देश निकाला पनि गर्न सकिने बाजवा बताउँछन्। सन् २०२४ को जुनमा पाँच लाख आप्रवासीहरूलाई कानुनी हैसियत दिन भनिएको थियो । 

ट्रम्प प्रशासनले मुद्दाहरू छिटो समाधान गर्ने प्रयासमा आप्रवासन न्यायाधीशहरूमाथि दबाब बढाएको थियो । गत महिना, न्याय मन्त्रालयले निर्वासनको सामना गरिरहेका मानिसहरूलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आर्थिक सहयोग रोकेको थियो । बर्खास्तीले सामूहिक निर्वासन र संघीय सरकारको आकार घटाउने ट्रम्पका दुई प्रमुख प्राथमिकताहरूलाई असर पार्नेछ । 

अध्यागमन अदालतहरूमा विचाराधीन मुद्दाहरूको संख्या बढ्दै गएकाले अमेरिकामा अवैध आप्रवासीहरूको संख्या बढेको टुट बताउँछन्। मुद्दाहरू सर्न धेरै समय लाग्ने भएकाले पञ्जाबी युवाहरूले यसको कारण पीडा भोग्ने उनको भनाइ थियो ।