काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा पाँच हजार नेपाली घरेलु कामदार पठाइने भएको छ । 

पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा नेपाली कामदारलाई घरेलु काम (डोमेस्टिक वर्कर) का लागि लैजाने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र यूएई सरकारबीच घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा दुईपक्षीय सम्झौता हुनुका साथै प्रोटोकलसमेत तयार भइसकेको छ । 

श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको कामदार पठाउने सम्बन्धित प्रोटोकल यतिबेला राय सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा छ । कानुन मन्त्रालयको रायपछि श्रम मन्त्रालयले घरेलु कामदार पठाउने प्रक्रिया बढाउनेछ । 

श्रम मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता वसन्त बहादुर बोहराले यूएईमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा डोमेस्टिक वर्कर पठाउने गृहकार्य अघि बढेको जानकारी दिए । यूएईसँग दुईपक्षीय सम्झौता गरेर प्रोटोकल पनि बनाइसकेको उनको भनाइ छ । 

‘पाँच हजार नेपाली सिटिजनलाई डोमेस्टिक वर्करका रूपमा पठाउने भनेका छौँ । अहिले पठाउने र त्यसलाई परीक्षणका रूपमा लिने भन्ने छ,’ बोहराले भने, ‘त्यो प्रभावकारी देखियो भने अन्ततिर पनि पठाउने भन्ने हो । त्यो प्रभावकारी देखिएन भने नपठाउने भन्ने हो ।’ 

त्यसरी पठाउने कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नेगरी मापदण्ड बनेको छ । इम्प्लोई पे पोलिसी (ईपीपी) अन्तर्गत रहेर सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले बेहोर्नेगरी मापदण्ड बनेको छ । 

‘इथिकल रिक्युटमेन्टअनुसार व्यक्तिको जति पनि खर्च लाग्छ त्यो सबै रोजगारदाताले बेहोर्ने भन्ने छ । व्यक्तिको सामान्य खर्च मात्रै हुन्छ । त्यो प्रोटोकल एप्रुभ भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ बोहराले भने ।  

जाने कामदारलाई एक महिनाको तालिम दिएर पठाउने र तालिमका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्चसमेत रोजगारदाताले नै तिर्ने भन्ने मापदण्ड बनेको छ । मन्त्रालयले यसरी कामदार पठाउन सके विगतमा देखिएका कुनै प्रकारका समस्या नहुने अपेक्षा लिइएको छ । 

त्यसरी पठाउने कामदारको पारिश्रमिक भने तोकिएको छैन । तर, त्यसका लागि मन्त्रालयले नेपाली दूतावासलाई एउटा निर्णय गरेर पठाइने सहायक प्रवक्ता बोहराले बताए । 

उनका अनुसार दूतावासलाई मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने बेला ५०० डलरभन्दा कम तलब हुनेगरी आएका मागपत्रहरू प्रमाणीकरण नगर्न भनिनेछ । अर्थात् १५ सयमा तीन सय जोडेर १८ सय दिराम न्यूनमत पारिश्रमिक तोक्नुपर्ने भन्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ । 

• २०७३ सालदेखि प्रतिबन्ध 

२०७२ सालमा सरकारले ‘वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका’ जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिकाअनुसार कुनै पनि मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन सम्झौता गर्नुपर्ने भन्ने थियो । तर, संसद्को तत्कालीन श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्देशनपछि सरकारले २०७३ चैत २० गतेदेखि नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । 

उक्त निर्देशिकाले नेपालमा इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले सम्बन्धित देशमा रहेको इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीसँग सम्झौता गरेर मात्रै घरेलु कामदार पठाउन पाउने भन्ने थियो । 

सोही आधारमा हाल नेपालमा घरेलु कामदार पठाउन १५ वटा मेनपावर व्यवसायीले इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिएका छन् । उनीहरूले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर लाइसेन्स लिएका हुन् । हाल ती कम्पनीहरूले जोर्डनमा मात्रै कामदार पठाउँदै आएका छन् । तीबाहेक अन्य देशमा २०७३ सालदेखि हालसम्म घरेलु कामदार पठाउन वैधानिक बाटो खुलेको छैन । 

समितिल प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएपछि घरेलु कामदारका रूपमा पुरुषहरूसमेत जानबाट रोकिएका थिए । 

लामो समयको अन्योलतापछि २०७९ सालमा श्रम मन्त्रालयले चार क्षेत्रमा पुरुष कामदारलाई पठाउन दिने निर्णय गरेको थियो । 

समितिको निर्देशनले पुरुष कामदारलाई पठाउन रोक लगाएको थिएन । तर, त्यही बुझाइका आधारमा २०७९ सालसम्म जान पाएका थिएनन् । 

त्यसपछि मन्त्रालयले निर्णय गरेर हाल कुक, गार्डनर, सेक्युरिटी र ड्राइभरका रूपमा पुरुष कामदार जाने गरेका थिए । 

‘रोक्नचाहिँ महिला घरेलु कामदारलाई मात्रै रोकेको थियो । तर, पुरुषहरूलाई समेत रोकेको हो भनेर कन्फ्युजन थियो । त्यो क्लियर गरेको मात्रै हो । पुरूष डोमेस्टिक वर्करलाई रोक छैन,’ बोहराले भने ।  

घरेलु कामदार सरोकार समाजका अध्यक्ष किसन प्रधानले अहिले जोर्डन, साइप्रसलगायत देशमा उक्त निर्देशिकाअनुसार नै कामदार पठाउँदै आएको बताए । 

यूएईमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा कामदार पठाउन एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि काम नभएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे । 

अहिलेचाहिँ प्रोटोकल राय सुझावका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको र चाँडै निर्णय हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनले आशा देखाए । 

जोर्डन, साइप्रसलगायत देशमा घरेलु कामदार पठाउन विभिन्न मापदण्ड तयार छन् । त्यसका लागि सम्बन्धित देशमा रहेका कम्पनीले कामदारको माग नेपालका मेनपावर व्यवसायीलाई पठाउँछन् । त्यही आधारमा नेपालका व्यावसायीले घरेलु कामदार पठाउने गरेका छन् । 

नेपालमा आवेदन दिनेहरूलाई एक महिनाको तालिम दिइन्छ । र तालिम दिएपछि त्यसैअनुसार कामदार पठाउने गरिएको प्रधानले बताए । 

महिला अधिकारकर्मी तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूले पटक पटक महिलामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । तर, सरकार महिलाहरूको सुरक्षा कारण देखाउँदै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने पक्षमा थिएन् । 

गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विभिन्न देशका नेपाली राजदूतहरूलाई काठमाडौँमा बोलाएर यसबारे दुई दिन कार्यशाला गोष्ठी पनि गरेका थिए । त्यहाँ अधिकांश देशका राजदूत तथा दूतावासका अधिकारीहरूले तत्काल घरेलु श्रमिक पठाउँदा झन् जोखिम हुनेमा जोड दिएका थिए । 

तत्कालीन समयममा एक राजदूतले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘सबैले पठाउनुपर्छ, प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । दूतावासमा कर्मचारी छैनन् । अहिलेकै अवस्थामा त आएको समस्या समाधान गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ । अब कुनै महिला समस्यामा पर्‍यो भने घर–घर गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी हेर्न सकिने अवस्था हुदैन ।’

उनले मानवअधिकारको राम्रो व्यवस्था भएको मुलुकमा मात्रै आवश्यक मापदण्ड बनाएर पठाउन सकिने बताएका थिए । सोही आधारमा श्रम मनत्रालयले हाल प्रोटोकल बनाएर पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा पठाउन लागेको हो । 

उक्त योजना सफल भएको खण्डमा कतार, मलेसिया, साउदी अरबलगायत देशमा समेत त्यही अनुसार पठाउने योजना मन्त्रालयको छ ।