काठमाडौँ । सरकारले ६ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ४.२ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । जबकि आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को यही अवधिमा ८.५ तथा ०७९/८० मा ११.२ प्रतिशत थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २८ सरकारी निकायको चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्मको प्रगति विवरणअनुसार यस्तो पाइएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार १० क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा पुस मसान्तसम्म ४.२ प्रतिशत क्रियाकलाप सम्पन्न भएको हो ।

पुस मसान्सम्म १ सय ५७ क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा २७ वटा मात्र काम सम्पन्न भएका छन् । यो भनेको १७.२ प्रतिशत मात्रा हो । ७९.६ प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेको र ३.२ प्रतिशत काम त सुरु नै हुन नसकेको देखिएको हो । 

आर्थिक क्षेत्रमा ४१ मध्ये १२, पूर्वाधारमा ३८ मध्ये ५, शासकीय सुधारमा ३९ मध्ये ८ र सामाजिक क्षेत्रमा ३९ मा २ वटा काम सम्पन्न भएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत २२ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र नेपाल ट्रस्ट कार्यालयसमेत गरी २८ वटा निकायहरूले गर्नुपर्ने कुल क्रियाकलाप एक हजार १० रहेको थियो । 

साथै १ हजार ९ सय ६१ माइलस्टोनका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालय र लगानी बोर्डको कार्यालयसमेत ३ सय ४४ वटा नतिजा सूचकहरूमा कार्ययोजनालाई व्यवस्थित गरी अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको थियो । 

शतप्रतिशत काम गर्नेमा कानुन मन्त्रालय  

तोकिएअनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मात्र शतप्रतिशत काम गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले ८०.५, रक्षा मन्त्रालयले ५९ तथा गृह मन्त्रालयले ५२.६ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । 

यसैगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ४८.१, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४७.७, परराष्ट्र मन्त्रालयले ४२.९, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ४०.९, अर्थ मन्त्रालयले ३९.२ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३६.६५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयको प्रगति ३५ प्रतिशतभन्दा कम छ । 

यसैगरी २०८१/८२ का  कुल १ हजार ९ सय ६९ वटा माइलस्टोनमध्ये पुस  पुसमहिनासम्म १५.६ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको जनाइएको छ । 

पुस महिनासम्म सम्पन्न हुनुपर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएका ६ सय ५१ वटा माइलस्टोनमध्ये ४६.९ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने ४२.१ प्रतिशत चालु र ११ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु नभएको अवस्था देखिएको छ । 

ट्रस्ट कार्यालयले पनि पायो शतप्रतिशत माइलस्टोन 

कुल २८ सरकारी निकायमध्ये कानुन मन्त्रालयसँगै नेपाल ट्रस्ट कार्यालयले शतप्रतिशत माइलस्टोन प्राप्त गरेको पाइएको छ । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको माइलस्टोन भने शून्य देखिएको छ भने सबैभन्दा कम माइलस्टोन प्राप्त गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय देखिएको छ । यो मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा १५.८ प्रतिशत माइलस्टोन प्राप्त गरेको छ । 

यसैगरी स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले ८१.८ प्रतिशत र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले ७१.४ प्रतिशत माइलस्टोन प्राप्त गरेका छन् । 

रक्षाले ६८ प्रतिशत, भूमि व्यवस्थाले ६६.७, ऊर्जा ६२.१, पर्यटन ६१.१, कृषि ५८.८ गृह ५२.२, सामान्य प्रशासन ५०, राष्ट्रिय योजना आयोग ५०, अर्थ ४९.२ खानेपानी ४६.७, उद्योग ४६.२ शिक्षा ४४.३, प्रधानमन्त्री ४३.२, परराष्ट्र ४२.९ र वन ४० प्रतिशत माइलस्टोन प्राप्त गरेका छन् । 

यसैगरी ९ वटा निकायले माइलस्टोन न्यूनतम अंकसमेत प्राप्त गर्न सकेनन् । न्यूनतम अंक ३५ प्रतिशत हो । यस्तोमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय २५ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको ३०.४, युवा तथा खेलकुदको ३०.६, सहरी विकासको ३२.५ तथा सार्वजनिक अनुगमन खरिद कार्यालय र लगानी बोर्डको कार्यालयले तोकिएको लक्ष्यको ३३.३ प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न गरेका छन् ।