राणाशासनको सुरुवात नेपालमा १९४७ सालमा भएको थियो, जब जंगबहादुर राणाले कोत पर्वपछि राजकीय शक्ति हातमा लिए । उनले नेपालमा राणावंशीय प्रधानमन्त्री प्रणाली स्थापना गर्दै शासकीय अधिकार केन्द्रीकृत गरे । यस व्यवस्थाले झन्डै १०४ वर्षसम्म नेपाललाई निरंकुश राणाशासन अन्तर्गत राख्यो ।

राणाशासनमा शिक्षामा प्रतिबन्ध, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि रोक तथा केवल आफ्नो परिवार र निकट व्यक्तिहरूलाई मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रवृत्तिले देशलाई पछाडि धकेल्यो ।
राणाशासनको अवधिभर राजाहरू केवल प्रतीकात्मक रूपमा दरबारभित्र सीमित थिए । प्रशासनिक, सैन्य र आर्थिक शक्ति राणाहरूले नै सञ्चालन गर्थे । 

राणाशासन मूलतः निरंकुश भए पनि केही राणाहरूले शिक्षा, कानुन र भौतिक पूर्वाधारमा योगदान गरेका थिए ।

लामो समयसम्म निरंकुश शासनका कारण जनता, सेना, तथा बौद्धिक वर्ग असन्तुष्ट हुँदै गए । नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र क्रान्ति गर्दै प्रजातन्त्रको माग गर्‍यो । राजा त्रिभुवनले प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूसँग मिलेर राणाहरूको विरोध गरे । द्वितीय विश्वयुद्धपछि विश्वभर लोकतन्त्रको लहर चल्दा नेपालमा पनि यसको प्रभाव पर्‍यो । उता भारतले पनि प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिलाई सहयोग गर्‍यो र नेपालमा परिवर्तनको समर्थन गर्‍यो । 

गंगालाल श्रेष्ठ, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा र दशरथ चन्द नेपालका वीर सहिदहरू हुन्, जसले राणाशासनको निरंकुशता अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि आफ्नो जीवन अर्पण गरे । उनीहरू नेपालमा जनताको स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र समतामूलक समाज स्थापनाका पक्षधर थिए ।

शुक्रराज शास्त्री समाज सुधारक तथा राजनीतिज्ञ थिए, जसले नेपालमा प्रजातान्त्रिक विचारधाराको प्रचार गरे । उनले जनता शिक्षित हुनुपर्छ र शासकहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा फैलाए, जसका कारण उनलाई १९९७ सालमा फाँसी दिइयो । धर्मभक्त माथेमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका एक प्रमुख अभियन्ता थिए, जसले युवा पुस्तालाई सचेत गराउँदै राणा शासनविरुद्ध संगठित गरे । उनलाई राणाहरूले झुन्ड्याएर हत्या गरे ।

गंगालाल श्रेष्ठ तथा दशरथ चन्द राष्ट्रप्रेमी युवाहरू थिए, जसले राणाशासनको अत्याचारविरुद्ध संघर्ष गरे । उनीहरूलाई सैनिक अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनायो, तर अन्तिम क्षणसम्म उनीहरूले न्यायको पक्षमा दृढ अडान लिए । यी वीर सहिदहरूको बलिदानकै कारण नेपाली जनतामा प्रजातन्त्रप्रति जागरुकता फैलियो । 

कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको राणाशासनविरोधी आन्दोलन अघि बढ्दै जाँदा जनताको समर्थन र प्रदर्शन बढ्दै पनि बढ्दै गयो । क्रान्तिको विचारधारात्मक नेता बीपी कोइरालाले भारतीय भूमिबाट संगठन विस्तार गरेका थिए । २००७ माघ २ गते नेपाली कांग्रेसले बिनासंघर्ष सत्ता हस्तान्तरण नहुने भन्दै विराटनगर, धनकुटा, र अन्य ठाउँमा सशस्त्र विद्रोह गर्‍यो । देशभरि राणाविरोधी आन्दोलन चर्कियो, जसका कारण राणाहरू कमजोर हुँदै गए ।

यस क्रान्तिमा बीपी कोइरालासँगै सुवर्णशमशेर, मातृकाप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायत अग्रस्थानमा थिए । क्रान्तिका लागि सुवर्णशमशेर राणाले आर्थिक तथा कूटनीतिक सहयोग जुटाउने कार्य गरे । २००७ माघ ४ गते दिल्लीसम्झौताका लागि पहल गरियो । भारतको मध्यस्थतामा राणा प्रतिनिधि, राजा त्रिभुवन र नेपाली कांग्रेसबिच दिल्लीमा वार्ता भयो । सम्झौताअनुसार राणाशासन अन्त्य हुने, लोकतान्त्रिक सरकार बन्ने र नेपाली जनताको अधिकार सुरक्षित गरिने सहमति भयो । मोहनशमशेरलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाई नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसहित अन्तरिम सरकार बनाउने निर्णय भयो ।

राजा त्रिभुवन भारतबाट २००७ फागुन ४ गते नेपाल फर्किए र फागुन ७ गते सिंहदरबारबाट राजा उनले ‘नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको छ’ भनेर औपचारिक रूपमा घोषणा गरे ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै नेपालमा शासन प्रणालीमा नयाँ परिवर्तनहरू भए । यद्यपि, पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था आउन अझै धेरै संघर्ष आवश्यक थियो । यसपछि जनताले पञ्चायती व्यवस्था र राजाको प्रत्यक्ष शासनका विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्‍यो । यतिखेर हामी गणतन्त्रमा छौँ । विभिन्न शक्तिहरू उदाएका छन् । व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्था बदलिएको छैन ।