प्रजातन्त्र केवल एउटा शासन प्रणाली मात्र होइन, यो जनताको स्वतन्त्रता, समानता, सहभागिता र अधिकारको प्रतिविम्ब हो । यो त्यस्तो पद्धति हो जसमा जनताले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो प्रतिनिधि चयन गरेर शासन सञ्चालन गर्छन् । प्रजातन्त्र केवल मतदान प्रक्रियासम्म सीमित छैन, यसको प्रभाव जीवनका हरेक पक्षमा पर्न जान्छ । नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय, विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, समान अवसर, आर्थिक सशक्तीकरण र नीति निर्माण प्रक्रियामा जनताको सहभागिता जस्ता धेरै आयामहरू प्रजातन्त्रको सार्थकता निर्धारण गर्ने कारक हुन । तर, प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि लामो संघर्षको इतिहास रहन्छ ।

विश्व इतिहास हेर्ने हो भने प्रजातन्त्रको यात्रामा असंख्य संघर्ष र बलिदानहरू रहेका छन् । विभिन्न देशमा निरंकुश शासनको अन्त्य गर्न नागरिकहरू आन्दोलनमा होमिएका छन् । फ्रान्सेली क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलन, दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेदविरोधी संघर्ष, भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनजस्ता घटनाहरू प्रजातन्त्र प्राप्तिका ऐतिहासिक चरणहरू थिए । यी संघर्षहरूले जनताको शक्ति, जागरूकता र अधिकारप्रतिको चेतनशीलतालाई प्रमाणित गरेका छन् ।

नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएको सङ्घर्ष झन् गहन छ । नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा राणा शासनको निरंकुशताले लामो समयसम्म जनतालाई अधिकारविहीन बनाएको देखिन्छ । २००७ सालमा पहिलोपटक प्रजातन्त्रको घोषणा भए पनि त्यसले लामो समयसम्म पूर्णरूपमा सार्थकता प्राप्त गर्न सकेन । राजतन्त्रको निरन्तरता, प्रजातान्त्रिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप र राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालमा प्रजातन्त्र बलियो बन्न समय लाग्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित गर्‍यो भने २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना गर्‍यो । यी आन्दोलनहरूले नेपाली समाजमा प्रजातान्त्रिक चेतना जागृत गर्दै नागरिकहरूलाई आफ्नो अधिकारबारे सचेत बनायो ।

प्रजातन्त्रको सार्थकता जनताको सक्रिय सहभागितामा निर्भर रहन्छ । चुनावको समयमा मात्र होइन, नागरिकहरूले आफ्नो हक र कर्तव्यबारे निरन्तर सचेत रहनुपर्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जनउत्तरदायी छन कि छैनन्, उनीहरूको कार्यशैली पारदर्शी छ कि छैन, नीति निर्माण प्रक्रिया न्यायोचित छ कि छैन— यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने काम आम नागरिककै हो । केवल चुनावमा भाग लिएको भरमा नागरिक कर्तव्य पूरा हुन्छ भन्ने सोच हट्नुपर्छ । नागरिक सचेतनाले मात्रै प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण सम्भव हुन्छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्र सुदृढ गर्न थुप्रै चुनौतीहरू छन् । भ्रष्टाचार, संस्थागत कमजोरी, दलीय हस्तक्षेप, कमजोर कानुनी कार्यान्वयन, सामाजिक असमानता र आर्थिक अस्थिरताजस्ता समस्याहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई कमजोर बनाइरहेका छन् । लोकतन्त्रको सफलता केवल कागजी रूपमा संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था लागु गरेर सम्भव हुँदैन, बरु व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुन्छ । कानुनी शासन, निष्पक्ष न्याय प्रणाली, समान अवसर, सामाजिक समावेशिता र पारदर्शिता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हुन् ।

जब मिडियामाथि नियन्त्रण गरिन्छ, समाचारहरू सेन्सर गरिन्छन्, स्वतन्त्र रिपोर्टिङ प्रतिबन्धित गरिन्छ, तब प्रजातन्त्र संकटमा पर्न जान्छ । नेपालमा समेत प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पटक–पटक दबाब आउने गरेको देखिन्छ, जसले लोकतान्त्रिक संरचनालाई कमजोर बनाउँछ ।

लोकतान्त्रिक समाजमा प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य हुन्छ । पत्रकारहरू निडर भएर सत्य उजागर गर्न सक्षम हुनुपर्छ । जनतालाई सही जानकारी दिन, सरकारी निर्णयहरूको समीक्षा गर्न र जनउत्तरदायी शासन सुनिश्चित गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जब मिडियामाथि नियन्त्रण गरिन्छ, समाचारहरू सेन्सर गरिन्छन्, स्वतन्त्र रिपोर्टिङ प्रतिबन्धित गरिन्छ, तब प्रजातन्त्र संकटमा पर्न जान्छ । नेपालमा समेत प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पटक–पटक दबाब आउने गरेको देखिन्छ, जसले लोकतान्त्रिक संरचनालाई कमजोर बनाउँछ ।

न्यायिक स्वतन्त्रता पनि प्रजातन्त्रको प्रमुख आधार हो । कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ । नागरिकलाई निष्पक्ष न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । जब अदालत निष्पक्ष रूपमा काम गर्छ, कानुन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदैन, कानुनी प्रक्रिया अपारदर्शी हुँदैन, तब मात्र प्रजातन्त्रको सार्थकता कायम रहन्छ । न्यायिक संस्थामा हुने हस्तक्षेप, राजनीतिक प्रभाव र आंशिक निर्णयहरू लोकतान्त्रिक मूल्यलाई कमजोर बनाउने कारक हुन् ।

प्रजातन्त्रको अर्काे महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको समान अवसर र समावेशिता हो । कुनै पनि समाजको लोकतान्त्रिक विकास त्यस समाजका सबै नागरिकले समान अवसर पाउनुमा निर्भर रहन्छ । जात, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र वा अन्य कुनै आधारमा विभेद हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हो । नेपालमा जातीय विभेद, लैंगिक असमानता, क्षेत्रीय असन्तुलन अझै पनि विद्यमान छन् । प्रजातन्त्रलाई वास्तविक रूपमा सफल बनाउन यी असमानताहरू अन्त्य गर्न जरुरी छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्र बलियो बनाउनका लागि शिक्षामा सुधार आवश्यक छ । शिक्षाले नागरिकलाई सचेत बनाउँछ, उनीहरूलाई आफ्नो हक–अधिकार र कर्तव्यबारे जानकारी दिन्छ । जब जनसंख्या शिक्षित हुन्छ, तब लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलियो हुन्छन्, जनप्रतिनिधिहरू जवाफदेही बन्छन्, सरकारी नीतिहरू प्रभावकारी हुन्छन् । राजनीतिक सचेतना वृद्धि गर्न शिक्षा प्रणालीले नागरिक अधिकार, कानुनी व्यवस्था, लोकतान्त्रिक अभ्यास र जवाफदेहिता जस्ता विषयहरूलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न आवश्यक छ ।
अर्काे महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आर्थिक स्थायित्व हो । जबसम्म आर्थिक अवस्था सुदृढ हुँदैन, तबसम्म नागरिकहरू स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर हुन सक्दैनन् । आर्थिक असमानताले समाजमा असन्तोष बढाउँछ, जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै कमजोर पार्न सक्छ । गरिबी, बेरोजगारी, श्रम शोषण, न्यून ज्याला, आर्थिक अवसरको अभाव जस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सरकारले प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्यका विभिन्न अङ्गहरूबिच सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका आफ्नो आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप यी निकायहरू स्वायत्त हुनुपर्छ । जब सरकारको हरेक अङ्ग पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी हुन्छ, तब मात्र लोकतन्त्र बलियो रहन्छ ।
जनताले लोकतान्त्रिक अधिकार पाएर मात्रै पुग्दैन, तिनको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने ज्ञान पनि जरुरी छ । जब नागरिकहरू सचेत हुन्छन्, गलत निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउँछन्, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन भूमिका खेल्छन्, तब मात्र लोकतन्त्रको सार्थकता प्रमाणित हुन्छ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, प्रजातन्त्र केवल शासनको स्वरूप मात्र होइन यो समाजको जीवनशैली पनि हो । जब नागरिकहरू सचेत, सरकार उत्तरदायी, न्याय प्रणाली निष्पक्ष, सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र, सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित, शिक्षाको स्तर उच्च र आर्थिक अवस्था सबल हुन्छ, तब मात्र प्रजातन्त्रको वास्तविक अर्थ स्थापित हुन्छ । लोकतन्त्रको रक्षा गर्न प्रत्येक नागरिकको भूमिका हुन्छ । नागरिकको शक्ति, इच्छाशक्ति र चेतनशीलताले मात्र प्रजातन्त्रलाई मजबुत बनाउन सक्छ ।