प्रदेश खेलकुद विकास संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण

हेटौँडा । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख देवकोटाले मङ्गलवार उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालय हेटौँडाकी शाखा अधिकृत निशा न्यौपानेका अनुसार उक्त विधेयक प्रदेशसभाको गत माघ २६ गतेको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेस भएको थियो । प्रदेश प्रमुख देवकोटाले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख देवकोटाले प्रमाणीकरण गरेको सो विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ ।
ऐन नहुँदा राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी प्रभावित
विधेयक पारित भई ऐनको रूप नदिँदा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्हरूको बैठक राख्न, बजेट निर्माण तथा आकार बढाउन, १० औँ राष्ट्रिय खेलकुदको लागि बोर्ड बैठक राख्नलगायत खेलाडी र खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकास तथा विस्तारको लागि आवश्यक काम गर्न समस्या हुँदै आएको छ ।
प्रदेशसभाबाट पारित भएको सो संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण तथा राजपत्रमा प्रकाशित नगर्दा दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी समेत प्रभावित भइरहेको छ । ऐन नहुँदा आगामी चैत २३ गतेदेखि हुने भनिएको १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद छनौट बन्द प्रशिक्षण तथा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ निर्माणमा समस्या रहेको छ ।
ऐन कार्यान्वयन पश्चात् परिषद्को पूर्ण बैठक राखेर दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी लगायतका विषयमा छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए । ऐन नहुँदा परिषद्को बैठक बस्न नै समस्या भइरहेको उनले बताए ।
उक्त समस्याका बिच पनि मन्त्रालय र परिषद्ले आवश्यक तयारी गरी निर्णायक भूमिका मात्र बाँकी रहेको उनले बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि अर्थ मन्त्रालयसंगको सहमतिमा हालसम्म करिब ९ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन भएको र अपुग रकम रकम निकासाको लागि तयारी भइरहेको छ ।
खेलकुद विकासका लागि सहयोग तथा अनुदान कार्यविधि २०८१, जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालयमार्फत विविध खेलकुद क्रियाकलाप सञ्चालन अनुदान कार्यविधि २०८१ र स्वयंसेवक प्रशिक्षक परिचालन कार्यविधि २०८१ निर्माणमा समेत समस्या हुँदै आएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि नगदसहित सम्मान गर्नका लागि खेलाडी सम्मान कार्यक्रम कार्यविधि पनि निर्माणमा पनि उक्त ऐन महत्त्वपूर्ण रहने प्रदेशका मन्त्री महर्जनले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जीविकोपार्जनका लागि सिंगो गाउँ रित्याएर भारत छिर्यो वादी र कुमाल समुदाय
-
अमेरिकी डलरसहित विदेशी मुद्राको मूल्य, कसको कति ?
-
युरोपा लिगको अन्तिम १६ मा पुग्ने सबै आठ टोलीको टुंगो, रियाल सोसिडाडको शानदार प्रदर्शन
-
ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तका लागि निःशुल्क घरदैलो स्वास्थ्य सेवा
-
रातोपाटी ब्रिफिङ : पाथीभरा क्षेत्र फेरि अशान्तदेखि सशस्त्रका तीन एसएसपी डीआइजी बढुवाका लागि सिफारिससम्म
-
रिंकु सदा मृत्यु प्रकरण : बलात्कार र मिलापत्र आरोपमा ८ जनामाथि मुद्दा