जनकपुर । पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्यु दर नेपालमा प्रतिहजारमा ३३ रहँदा मधेस प्रदेशमा ४३ छ । नवजात शिशुको मृत्यु दर नेपालमा प्रतिहजारमा २१ हुँदा मधेस प्रदेशमा २७ छ । बालबालिकाको पूर्ण खोप दर नेपालमा ८० प्रतिशत हुँदा मधेस प्रदेशमा ६८ प्रतिशत छ । किशोरावस्थाको प्रजनन् दर नेपालमा प्रतिहजार ६३ रहँदा मधेसमा ९६ छ । दक्ष प्रसूतिकर्मीद्वारा प्रसूति दर नेपालमा ८०.१ हुँदा मधेस प्रदेशमा ६८ छ ।

यी सूचकांकले मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने प्रस्ट पार्दछ । ६१ लाखभन्दा बढी जनसंख्या रहेको यो प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत सरकारले गर्नुपर्ने कामको सूची निकै लामो छ ।

सीमित स्रोत–साधनका कारण प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका आधारमा योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि, प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटको ठुलो हिस्सा टुक्रे योजनामा खर्च गर्दै आएका कारण माथि उल्लेखित सूचकांकमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन ।

मधेस प्रदेश सरकार अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि झण्डै ५ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मधेस सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न योजना अघि सारेको छ, जसका लागि बजेटको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । ती योजनामा भौतिक संरचना निर्माणदेखि लिएर अस्पतालको स्तरोन्नति तथा गोष्ठी र सामान हस्तान्तरण लगायतका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका यी योजना प्रदेशको रेडबुक (रातोकिताब) मा पनि प्रकाशित छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो नम्बरमै हस्तान्तरण भएका अस्पतालहरूको सेवा सञ्चालन खर्चको योजना राखेको छ, जसका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पहिलो पृष्ठमै स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनसंख्या नियन्त्रण सम्बन्धी गोष्ठी, कोभिड मृतकका आश्रितहरूलाई आर्थिक सहयोग, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि प्रोत्साहन भत्ता, आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम, धनुषाको हंसपुरमा आयुर्वेद जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, १० शय्यामा स्तरोन्नति भएका आयुर्वेद अस्पतालहरूको सेवा सञ्चालन खर्च, १०० शय्यामा स्तरोन्नति भएका अस्पतालहरूको सेवा सञ्चालन खर्च, स्वास्थ्य सेवाहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन तथा समितिको बैठक सञ्चालन व्यवस्थापन खर्च, उपचार सहायता बापत लाग्ने खर्च, मुख्यमन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन, प्रदेशस्तरीय योग सम्मेलनका योजना समेटेको छ ।

यो पनि

‘स्वास्थ्य क्षेत्र बिस्तारै मजबुत हुँदै गइरहेको छ’

‘स्वास्थ्य क्षेत्रका योजनाहरू बजेट नष्ट गर्ने खालका मात्रै छन्’

यसैगरी अपाङ्गता रोकथाम पुनःस्थापना तथा सहायक सामग्री वितरण कार्यक्रम, एमबीबीएस लगायत उच्च अध्ययन व्यवस्थापन खर्च, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रष्ठिानलाई अनुदान, भवन निर्माण, मोटरसाइकल तथा स्कुटी खरिद, औषधि तथा सामग्री ढुवानीका लागि चार पाङ्ग्रे सवारी खरिद, हस्पिटलमा चौबिस घन्टे इमरजेन्सी सेवा सञ्चालनार्थ डिजिटल एक्सरे, युसजी मेसिन, ल्याबको मेसिन तथा औजार खरिदजस्ता योजना पनि अघि सारिएको छ ।

‘मदर एण्ड चाइल्ड हेल्थ म्यानेजमेन्ट सिस्टम’का मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन प्रणाली (मोबाइल एप्ससहित), पालिका जीआइएस प्रोफाइल गुनासो सफ्टवेयर तथा मोबाइल एप्स, २० वटा वडामा एक्सरसाइज सामग्री खरिद तथा वितरण, फोटोकपी, प्रिन्टर, क्म्प्युटर, ल्यापट खरिद, पिउने पानी मेसिन खरिद तथा जडान, कार्यालयका लागि फर्निचर र कार्पेट शीर्षक योजना पनि परेको छ ।

रातोकिताबमा उल्लेख भए अनुसार यी २६ वटा योजनामा मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयलले ७१ करोड ११ लाख ५६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनाको दोस्रो पेजमा पनि २७ वटा योजना छन् । यसमा कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, सर्लाहीको धनकौलमा ५० शय्याको आमा तथा बाल अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालन, सर्लाहीको गंगापुरमा प्रादेशिक आयुर्वेद योग पञ्चकर्म अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, मातहतका निकायहरूको संरचनात्मक सुधार, मर्मत सम्भार, न्यूनतम सेवा मापदण्ड व्यवस्थापन तथा अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रम, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमार्फत स्वास्थ्य कार्यालय एवं अस्पतालहरूको एकीकृत  अर्धवार्षिक एवं वार्षिक समीक्षाजस्ता योजना छन् ।

यस्तै, विशेषज्ञ आयुर्वेद तथा योग शिविर, १८ वर्ष मुनिका एचआइभी/एड्स संक्रमित बालबालिकाहरूका लागि संरक्षण अनुदान सहयोग, आयुर्वेद सम्बन्धी रिपोर्टिङ फर्म फर्मेट छपाइ, स्वास्थ्य सेवा नियमित कार्यक्रम खर्च, कार्यालय परिसरमा बाल निर्माण तथा गार्डेनिङ भवन मर्मत सुधारसहितका योजना राखिएका छन् ।

यी २७ वटा योजनामा ५६ करोड ६६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजित छ ।  अर्थात् यी दुईवटा पेजमा मात्रै १ अर्ब २७ करोड ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट राखिएको छ ।

यतिमात्र होइन, रातो किताबमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको योजनामा अधुरो अस्पताल भवन निर्माण, बाउन्ड्री वाल निर्माण तथा स्वास्थ्य चौकीको स्तरोन्नतिका योजना प्रशस्त छन् । औषधि खरिद, तालिम सञ्चालनका योजना पनि छन् ।

यो वर्षको कुल बजेट ५ अर्ब २१ करोड ६५ लाख रहेको मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यी १४ पेजसम्मका योजनामा भने खासगरी भौतिक निर्माण, तालिम सञ्चालन, स्तरोन्नति तथा खरिद सम्बन्धी योजनामात्र धेरै छन् ।

के–के छन् मधेसका स्वास्थ्य समस्या ?

स्वास्थ्यका विभिन्न सूचकाङ्कमा धेरै पछाडि रहेको मधेसमा सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम प्रशस्त छन् । यो प्रदेशमा ११ वटा रोग गम्भीर रूपमा देखापरेका छन् ।

मधेस स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशमा उपेक्षित उष्ण प्रदेशीय रोग अर्थात् सर्ने रोगको अवस्था भयावह छ । निर्देशनालयका प्रमुख श्रवणकुमार नायकका अनुसार प्रदेशमा सर्ने रोगहरू करिब ११ थरिका छन् ।

मधेसमा खासगरी कुष्ठरोग सुक्ष्म ढंगले फैलिरहेको छ । निर्देशनालयका निर्देशक नायकले भने, ‘यो रोग १० हजार जनसंख्यामा एकभन्दा कम हुनुपर्ने हो तर मधेसको सप्तरीबाहेक ७ वटै जिल्लामा एकभन्दा बढी रोगी फेला परिरहेका छन्, जुन चिन्ताजनक अवस्था हो ।’

उनका अनुसार मधेस प्रदेशमा डेङ्गु, रेबिज, ट्रकोमा, माटोबाट सर्ने जुका, हात्तीपाइले कालाजर, लुतो र अन्य चिलाउने रोगहरू, माइसेटोमा, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिसजस्ता सर्ने रोग नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

समयमै ध्यान दिइएन भने पछि यी रोगले महामारीको रूप लिन सक्ने मधेस स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख नायक बताउँछन् ।

नसर्ने रोगको अवस्था पनि भिन्न छैन । सुगर (मधुमेह) हाइपोटेन्सन, क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, ब्रेनस्ट्रोक, बिर्सिने रोग, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगबाट ग्रसित नागरिकको संख्या उल्लेख्य रहेको उनको भनाइ छ ।

यो बाहेक मौसमी तथा खानपानसँग सम्बन्धित रोगको उपचारका लागि विभिन्न अस्पतालमा ओपीडीमा आउने बिरामीको संख्या पनि उल्लेख्य छ । मधेसमा खासगरी ग्यासट्राइटिस, माथिल्लो श्वासप्रश्वास संक्रमण, आन्द्राका किरा, ज्वरो, झाडापखाला, छालाको ढुसी संक्रमण, टाउको दुखाइ, तल्लो श्वासप्रश्वास संक्रमण, पाक्ने घाउको समस्या बढी देखिने गरेको छ ।

मधेसको स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि यी रोगप्रति बेखबर छैन । यद्यपि, यस्ता रोग न्यूनीकरणका लागि आवश्यक योजना बनाउन भने मन्त्रालय चुकेको देखिन्छ । मधेसका कतिपय स्थानमा खुला क्षेत्रमा हाटबजार लाग्ने गर्दछ । त्यस्ता बजारमा खुला ठाउँमै खाजाका पसलहरू खुल्ने र त्यस्ता खानेकुरा खाएका कारण सरसफाइका अभावमा झाडापखाला लगायतका समस्या देखा पर्ने गरेको छ ।

दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्ने वर्गका नागरिक आफ्नो कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण तिनै हाटबजारमा खुला रूपमा राखिएका खानेकुरा खान बाध्य हुने र विभिन्न स्वास्थ्य समस्या सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको जानकार बताउँछन् ।

कतिपय क्षेत्रमा शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध छैन । जसले गर्दा झाडापखाला जस्ता रोगका बिरामी बढ्ने गर्दछन् ।

मधेसको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकमा प्रदेशमा स्वास्थ्य समस्याहरूको चाङ छ । प्रदेशकै स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक तथ्यांक अनुसार यो प्रदेशमा बालविवाह/किशोरी गर्भाधारणको समस्या उच्च छ । राष्ट्रिय औसतको तुलनामा परिवार नियोजनको प्रयोग दर अझै कम छ । मधेसमा १५–४९ वर्ष उमेर समूहका ६६ प्रतिशत महिलाहरूले गर्भ जाँच आवश्यक रहेको महसुस नै गर्दैनन् ।

यतिमात्रै होइन, बालबालिकाहरूमा कुपोषणको अवस्था पनि गम्भीर छ । अर्थात् यो प्रदेशमा पुड्कोपन, दुर्बलता, कम तौल, र रगतको कमी हुने अवस्था छ । यसैगरी खाद्य असुरक्षा र गरिबी उच्च स्तरमा छ भने सबैभन्दा न्यून पूर्ण खोप लगाउने दर रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै तथ्यांकले बोलिरहेको छ ।

अस्पतालहरूमा आमाहरूलाई ‘एन्टी–डी’ प्रदान गरिएको छैन, आइसीयू शुल्क सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमभित्र समावेश नगरिएको मधेस सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘फ्याक्टसीट’मा उल्लेख छ । मातृ मृत्युदर अध्ययन २०२१ तथा ‘एनडीएचएस’ २०२२ को रिपोर्ट अनुसार पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्यु दर उच्च छ ।

बजेट पर्याप्त नहुँदा स्वास्थ्य मधेसमा स्वास्थ्य समस्याहरू जटिल रूप लिँदै गएको स्वास्थ्य निर्देशनालयको ठम्याइ छ । निर्देशनालय प्रमुख नायकका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा मधेस सरकारसँग बजेट अभाव छ, जसका कारण समस्याहरू ज्यूँकात्यूँ छन् । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित बजेटको विभिन्न प्राथमिकताहरू हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

यसमा रोग लाग्न नदिने कार्यक्रम, उपचारको कार्यक्रम, रोकथामको कार्यक्रम, प्रचारप्रसार प्रकृतिका कार्यक्रम, निर्माण प्रकृतिका कार्यक्रमहरू हुने गरेको उनको भनाइ छ । सोहीबमोजिम मधेस प्रदेशमा भौतिक संरचना निर्माण प्रकृतिको बजेट पनि बढी राखिएको उनी बताउँछन् ।