जनकपुर । मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकाङ्कको अवस्था चिन्ताजनक छ । मधेस प्रदेशमा जनघनत्व धेरै छ । क्षेत्रफलको हिसाबमा सानो र जनघनत्वको हिसाबमा अन्य प्रदेशहरू भन्दा ठुलो प्रदेश हो मधेस ।

जहाँ जनसंख्या बढी हुन्छ, त्यहाँ रोग पनि बढी हुन्छ । यो स्वाभाविक कुरा पनि हो । सामान्यतया सर्ने र नसर्ने खालको गरी रोग दुई प्रकारको हुन्छ । मेरो विश्लेषणमा मधेसमा यी दुई थरी नै रोगको सङ्क्रमण उच्च छ । अर्थात् मधेसी समाजमा सर्ने र नसर्ने दुवै प्रकारको रोगको समस्या उच्च छ ।

यसका आफ्नै कारण छन् । हामीकहाँ साक्षरताको दर कम छ । यसले गर्दा सरुवा रोगहरू फैलिनबाट रोक्न चुनौती छ । ब्लड प्रेसर, सुगर, थाइराइड, मोटोपनका रोगीहरू पनि उल्लेखनीय रूपमा मधेसमा बढेका छन् । मान्छेहरू विदेश कमाउन गइरहेका छन्, त्यहाँ गएर धेरै समस्याको सामना गरिरहनु परेको छ । यावत् कारणले मानसिक रोगीहरू पनि उत्तिकै बढिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्र २/३ वटा कुरामा निर्भर हुने गर्दछ । एउटाचाहिँ शिक्षाको स्तर हो भने अर्को साक्षरताको प्रतिशत हो । यसको साथै सरसफाइ, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता कति छन् ? जनचेताको स्तर कस्तो छ ? त्यो सबै कुराले गर्दा स्वास्थ्यको ‘प्यारामिटर’मा असर गर्छ । हाम्रो प्रदेशमा पनि यही कारणले मुख्यतः असर पारिरहेको मेरो बुझाइ छ ।

शिक्षित जनता स्वास्थ्यप्रति चेतनशील हुन्छ, तर जानकारी नभएको व्यक्ति लापरबाह हुन्छ । त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि पनि शिक्षा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसको अलावा मधेसमा सार्वजनिक भौतिक संरचना सबैजसो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अनुसार छैनन् । जस्तै एउटा स्कुलको कुरा गरौँ । मधेसमा भएका स्कुलहरूमा शौचालय कम हुन्छ, तर विद्यार्थी संख्या धेरै हुन्छ । एउटा शौचालय धेरै जनाले प्रयोग गर्दा रोग सर्ने सम्भावना हुन्छ ।

जबकि विश्वव्यापी मान्यता के हो भने २०/२५ जना भएको ठाउँमा एउटा शौचालय हुनुपर्छ, तर हाम्रो विद्यालयहरूमा जनसंख्या बढी छ, शौचालयको संख्या त्यो अनुपातमा निकै कम छन्, जसको असर स्वास्थ्यमा परिरहेको हुन्छ ।

मधेसमा सरसफाइको पनि कमी छ । शिक्षाको स्तरमा समस्या छ । यी सबै कारणले स्वास्थ्य अवस्था दयनीय छ । देशको तथ्यांकले पनि मधेसको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने बताइरहेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक हेर्ने हो भने मधेस प्रदेश स्वास्थ्यको ग्राफको अधिकांश सूचकाङ्कमा पछाडि छ । अहिलेसम्म मधेस प्रदेश स्वास्थ्य सेक्टरमा धेरै कुरामा पछाडि नै रहेको देखिन्छ । न यहाँ पर्याप्त अस्पताल छन्, न त दक्ष जनशक्ति नै छन् । इक्वीपमेन्ट पनि आवश्यकता अनुसार छैन ।

मधेसमा जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूले कति ‘इफेक्टिभ’ काम गरिरहेका छन्, त्यो पनि अनुसन्धानको विषय हो । किनभने उसले गर्ने काम धेरै सन्तोषजनक अवस्थामा छैनन् । स्वास्थ्य सेक्टर लथालिङ्ग बनेको छ । समग्रमा सप्तरीदेखि लिएर पर्सासम्ममा स्वास्थ्यको अवस्था दयनीय देखिरहेको छु । तैपनि प्रदेश सरकार लाचार भएको जस्तो देखिन्छ । जबकि यस्ता कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो ।

अर्कोतर्फ ‘ग्राउण्ड लेबल’मा कमजोर योजना देखिएका छन् । खुलेरै भन्ने हो भने कतैको योजना कपी गरेर लागु गरेकोजस्तो देखिन्छ । मैले यी सब कुरा हचुवाको भरमा भनेको होइन । म त्यसलाई प्रमाणित पनि गर्न सक्छु ।

जस्तैः म एउटा उदाहरण दिन्छु, गत वर्ष उहाँहरूले विभिन्न ल्याबलाई सामानहरू किनेर दिनुभयो । तर कति ठाउँमा ती सामान दिनुपर्ने हो, त्यसको उहाँहरूसँग अध्ययन थिएन । जुनकारण उहाँहरूलाई जहाँ मन लाग्यो, त्यहीँ ती सामान दिनुभयो ।

हुनुपर्नेचाहिँ के हो भने कुन सामान कहाँ दिने ? त्यो हेल्थपोस्टले कति जनसंख्यालाई हेर्छ ? कसको महत्त्व कति छ, त्यहाँ कति स्वास्थ्यकर्मीले काम गरिरहेका छन् ? यी सबै ख्याल गर्नुपर्ने हो ।

तर गत वर्ष यसको अध्ययन नगरीकन हतारमा उपकरणहरू किनेर बाँडेको जस्तो देखियो । जसकारण किनेका उपकरणहरूको पनि सदुपयोग भएन । सोझो अर्थमा भन्ने हो भने बजेट नष्ट हुने काममात्र गरियो ।  

अब योजना बनाउँदा जमिनसँग जोडेर बनाउनु पर्‍यो । विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर योजना बनाउनु पर्‍यो । त्यसरी योजना बनाइयो भने हामीले के कहाँ आवश्यक छ ? उपलब्धि के हुन्छ ? यो सबै विषय समेटिन्छ ।

त्यसकारण अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट आउनुभन्दा अघि यस्ता कुराको अध्ययन हुनैपर्छ । अध्ययन गरेर बजेट बनाइयो भने त्यो बजेट उपयुक्त हुन्छ । नत्र हरेक गाउँपालिकामा यो सामान दिने, हरेक ठाउँमा सप्लाइ गरिदिने, यसरी मेसिन किनेर गाउँगाउँ पुर्‍याइदिने हो भने यो त सामान किन्नका लागिमात्र हुन्छ । यसले केही उपलब्धि हुँदैन । यस्ता कुराहरूमा हरेक सरकारको त्रुटि देखिँदै आएको छ ।

अहिलेसम्म आएका बजेटहरू जसरी अध्ययन भएर आउनुपर्ने हो, त्यसरी आएको मलाई लाग्दैन । सबै बजेट हचुवाको भरमा ल्याएको देखिन्छ, जसको कुनै कसैसँग तालमेल भएको हुँदैन । ग्राउण्ड लेबलबाट अध्ययन भएर आउनु पर्छ । कुन जिल्लामा के चाहिने हो, कहाँ के समस्या छन् ? त्यसको अध्ययन गरेर त्यस अनुरुप बजेट बनाउन मेरो सुझाव छ ।

यसरी बजेट आयो भने बढी उपयुक्त पनि हुन्छ, नत्र एउटा कोठामा बसेर काल्पनिक हिसाबमा बजेट बनाइयो भने त्यो सबै खेर फाल्नु बराबर हो । भवन चाहिने ठाउँमा भवनको अध्ययन गर्ने, कहाँ के दिने वा नदिने ? त्यसको लेखाजोखा गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट ल्याउनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारहरूले अब बजेट पब्लिक हेल्थमा केन्द्रित गर्नुपर्‍यो । प्रदेशमा अहिले जति रोग देखिएका छन् त्यसको न्यूनीकरणका लागि जनचेतनाको स्तर कसरी बढाउने ? सरसफाइसँग सम्बन्धित रोगहरू हामीले कसरी नियन्त्रण गर्ने ? यो सबै रणनीति बनाएर बजेट ल्यायो भने प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार हुन्छ । जनताले लाभ पाउनेछन् ।

(नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं मधेस प्रदेश संयोजक सिंहसँग रातोपाटीका लागि अली असगर देवानले गरेको कुराकानीमा आधारित)