काठमाडौँ । उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ गर्न सरकारले गठन गरेको उपभोक्ता अदालत २०८१ चैत २ गतेदेखि विधिवत् रूपमा कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । 

मार्च १५ ( चैत २ गते) शनिबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका दिनबाट यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । 

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभाग परिसरको भवनबाट उक्त अदालत सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

‘महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘यो अदालत यसअघि बबरमहलको नेपाल औषधि कम्पनी लिमिटेड भएको भवनमा राख्ने तयारी गरेको थियो । तर, त्यहाँ उपयुक्त नदेखिएकाले त्रिपुरेश्वरस्थित नेपाल उद्योग विभाग परिसरभित्र अदालत स्थापना हुन्छ ।’

के फाइदा हुन्छ यसले ?

अदालतको प्रमुख विशेषता भनेको कुनै पनि उपभोक्ता वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा  मर्कामा परे न्याय निरुपण छिटो हुने पौडेल बताउँछन् । ‘तर उपभोक्ता अदालत गठन भएर मात्रै समस्या छुमन्तर हुँदैन,’ पौडेलले भने । उपभोक्ता र बिक्रेताबिच सामान खरिद गरेको बिल लेनदेन हुनुपर्ने र त्यसका आधारमा मात्र उजुरी दिन सकिने उनले प्रस्ट्याए । 

‘योबन्ने बित्तिकै सबै उपभोक्ताको जिम्मेवारी त्यता जाने भन्ने होइन, तर वस्तु तथा सेवा खरिदका क्रममा ठगीमा परेका उपभोक्ताको न्याय निरुपण छिटो हुन्छ,’ उनले भने, ‘वाणिज्य विभागले अनुगमन गरेर उजुरीअनुसार उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा लैजान्छ ।’ 

यसअघि उपभोक्ताहरूले वाणिज्य विभागमा उजुरी गर्ने र  विभागले निर्णय गरेपछि  निर्णयउपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन हुन्थ्यो । अब भने उच्च अदालतमा लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । आगामी चैतदेखि उच्च अदालतको सट्टा  उपभोक्ता अदालत जान पाउने व्यवस्था गरिएको महानिर्देशक पौडेलले बताए ।  

कानुन बनेको ६ वर्षपछि बन्यो अदालत 

कानुन बनेको ६ वर्षपछि  उपभोक्ता अदालत बनेको हो । २०७५ मा जारी उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा अदालत गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर, अदालत गठन भने हुन सकेको थिएन । 

उक्त अदालत गठन गर्न माग गर्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीले लामो समयदेखि विरोध जनाउँदै आएका थिए । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर नै गरेका थिए । उक्त रिटमा २०७८ फागुन ८ गते सर्वोच्चले सरकारका नाममा सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको भए पनि ६ वर्षसम्म अदालत गठन हुन सकेको थिएन ।

२०८१ वैशाख ३१ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत उपभोक्ता गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

कति सदस्यीय रहन्छन् अदालत ? 

यो अदालत गठनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले तीन सदस्यीय हुने परिकल्पना गरेको थियो । सोहीअनुसार सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरिसकेको छ ।  

ऐनको दफा ४१ को उपदफा २ बमोजिम काठमाडौँ उपत्यका मुकाम रहने गरी काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरभित्रका मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रामप्रसाद शर्मालाई तोकिएको छ । यसैगरी नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मी र नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत सदस्य आनन्दराज पोखरेललाई तोकेको छ । 

यस्तो छ उपभोक्ता अदालतको काम

ऐनको दफा ४० को उपदफा १ बमोजिम हुने मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

ऐनको दफा ४० को उपदफा १ मा वाणिज्य विभागका महानिर्देशकले गर्ने कारबाही तथा किनारा उल्लेख गरिएको छ । जसमा ऐनको दफा ३८ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम लेबलिङ नगरे अथवा लेबलिङमा झुटा कुरा उल्लेख गरेमा र बिक्रेताले तोकिएको समयमा सामान फिर्ता नगरेमा वा त्यस्तो मूल्य बराबरको सामान सट्टा नगरेमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँ वा जरिवाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । 

यस्तै दफा ३८ को खण्ड (झ) बमोजिमको कसुर गरे तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । 

खण्ड (झ) मा उल्लेख भएअनुसार जानीजानी कमसल वस्तुको उत्पादन बिक्री र पैठारी गरेमा, न्यूनस्तरको वस्तु सेवालाई उच्च स्तरको वस्तु वा सेवा भनी ढाँटी झुक्क्याई बिक्री गरेमा यस्तो कारबाही हुने व्यवस्था छ । 

यसैगरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्री गरेमा, एकै प्रकृतिका विभिन्न वस्तु उत्पादन, पैठारी वा बिक्री गरेमा पनि तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । 

साथै व्यापारी मिली त्यस्तो वस्तुको अभाव सिर्जना गरी मूल्य तथा आपूर्तिमा प्रभाव पारेमा र एकै प्रकृतिको सेवा प्रदान गर्ने एकभन्दा बढी व्यापारीको मिलेमतोबाट चक्र प्रणाली कोटा वा टोकन प्रणाली अपनाई सेवा सञ्चालन गरेमा र एउटा वस्तु खरिद गर्दा अर्को वस्तु पनि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेमा यस्तो सजाय हुने व्यवस्था छ । 

दफा ३८ को खण्ड (ञ) र (ठ) बमोजिमको कसूर गरेमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ  ।  

खण्ड (ञ) मा उल्लेख भएअनुसार बिक्रेताले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समयसमयमा अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको सूची निर्धारण गर्नेछ । सो सूचीमा अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको अधिकतम  मूल्य तोकी वस्तु वा सेवा बिक्री गरेमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ  । 

दफा ३८ को खण्ड (ठ) मा उल्लेख भएअनुसार उपभोक्तको अधिकार संरक्षणका लागि तोकिए बमोजिमको निकायले तोकिए बमोजिमको वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार नगरेमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ  । 

माथि उल्लेखित वाणिज्य विभागको महानिर्देशकले गरेको निर्णय बमाेजिम चित्त नबुझे यसअघि पैतीस दिनभित्र जिल्ला अदालत जाने व्यवस्था थियो । अबभने सो अवधिभित्र उपभोक्ता अदालतमा जान सक्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना बताउँछन् । 

अब उपभोक्ता अदालतमा उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्व उलङ्घन गरेको पाइएमा, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गराएमा र माग आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेमा उपभोक्ताले उजुरी गर्न सक्नेछन् । 

साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा उल्लेख वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गर्दा त्यसबाट उपभोक्ताको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक वा अन्य प्रकारको हानि नोक्सानी भएको अवस्थामा वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति भएमा क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यसैगरी उपभोक्ता असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्ता वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्री वितरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट हानि नोक्सानी भएको हो सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउन अदालत समक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । साथै उपभोक्ताले हानी नोक्सानी भएको ६ महिनाभित्र उजुरी गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्व उलङ्घन गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म वा दुवै सजाय हुने छ । 

अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाख रुपैयाँदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय  हुने व्यवस्था छ । माग आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेलाई दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।