काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनका कारण आईपीओ निष्कासन रोकिएको छ । समितिले गत वर्ष पुस १२ गते वास्तविक नेटवर्थ ९० प्रतिशतभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दिन सेबोनलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनका कारण एक वर्षदेखि आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लामो समय नेतृत्वविहीन हुँदा आईपीओ निष्कासन रोकिएको हो । बोर्डमा यसअघिका अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल सकिएपछि २०८० पुस २० गतेदेखि अध्यक्ष पद रिक्त भएको थियो । हमालको कार्यकाल सकिएलगत्तै नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर, राजनीतिक खिचातानीबिच करिब ११ महिनासम्म बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त रहेको थियो ।

बोर्डमा सरकारले गत मंसिर १० गते सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । लामो समयपछि बोर्डले अक्ष्यक्ष पाएसँगै रोकिएका आईपीओ स्वीकृत हुने अपेक्षा लगानीकर्ता र कम्पनीहरूको थियो । तर, अध्यक्ष नियुक्त भएको चार महिना बितिसक्दा पनि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूको आईपीओ अघि बढ्न सकेको छैन ।

आईपीओ स्वीकृत गर्न लेखासमितिको निर्देशन बाधक

धितोपत्रसम्बन्धी कानुनले समेत नेटवर्थको सीमा नतोकेको अवस्थामा लेखा समितिले नेटवर्थको सीमा तोक्दा आईपीओमार्फत पुँजी जुटाएर व्यवसाय विस्तार गर्ने योजनामा रहेका विभिन्न कम्पनी समस्यामा परेका छन् । 

यता सेबोनले पनि नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा समितिले रोक लगाएको भन्दै अनुमति दिएको छैन । आईपीओ निष्कासनको अनुमति नपाउँदा धेरै कम्पनी लगानी विस्तारबाट वञ्चित बनिरहेका छन् ।

समितिले धितोपत्रसम्बन्धी कानुनमा नभएको नेटवर्थको लगाम लगाएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा समेत ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओको अनुमति दिन नसकिने भन्ने व्यवस्था नै छैन । तर, लेखा समितिले प्रिमियम आईपीओमा देखिएको बेथितिलाई रोक्न भन्दै दिएको निर्देशनले समग्र आईपीओ निष्कासनमा समस्या परेको हो । 

सेबोन पनि समितिको निर्देशनभन्दा बाहिर जान नसकिने भन्दै निर्देशन नसच्चिएसम्म आईपीओ निष्कासन अघि बढाउने पक्षमा छैन । सेबोनमा आईपीओको अनुमतिका लागि आवेदन दिएका करिब १० भन्दा बढी कम्पनीको नेटवर्थ १० भन्दा कम रहेको छ । 

नेटवर्थ कम हुने अधिकांश हाइड्रोपावर कम्पनी छन् । समितिको निर्देशनका कारण हाइड्रोपावरका आयोजना निर्माण नै ठप्प हुने अवस्था आएको भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरूले निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, सरकारका कुनै पनि निकायले सुनुवाइ गरेको अवस्था छैन । 

आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका सबैभन्दा बढी जलविद्युत् कम्पनीहरू छन् । सेबोनमा ४२ वटा जलविद्युत् र २ वटा सोलार परियोजनाका आईपीओ रोकिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओ रोकिँदा जलविद्युत् विकासमै नकारात्मक प्रभाव परेको बताए । 

लेखा समितिको एक निर्देशनले करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन रोकिएको उनले बताए । अध्यक्ष कार्कीले नेपाल सरकारले स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बढीमा १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि आईपीओ स्वीकृत नहुँदा स्थानीयले सेयर किन नदिएको भन्दै उत्पादकलाई आक्रमण हुन थालेको बताए । उनले धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृत नदिएसम्म उत्पादकले स्थानीयलाई सेयर दिन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष कार्कीले लेखा समितिको निर्देशनले आईपीओ निष्कासन रोकिएकाले तत्काल सच्चाउनुपर्ने बताए । 

सरकारले जलविद्युत उत्पादकलाई हात बाँधेर राखिदिएको कार्काको गुनासो थियो । १५ खर्ब लगानी भएको क्षेत्र अन्योलको अवस्थामा रहेको उनले बताए । ‘संघीय संसद्कै लेखा समिति र अर्थसमितिबिच मत बाँझिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी व्यवसायी आयोजनामा ध्यान दिनुपर्नेमा विभिन्न निकायमा धाउँदै जानु परेको छ ।’

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको कमी हुँदा आईपीओ निष्कासनमा समस्या आएको बताए । निजी क्षेत्रको विकास लागि सरकारी संयन्त्रहरूले सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । 

नेपालमा नीतिगत अस्थिरता समस्या भएको स्वीकार गर्दै अर्थ मन्त्रालयले लगानी प्रवद्र्धन गर्न सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरे । नेपालको जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न लगानीभन्दा पनि व्यवस्थापनमा समस्या रहेको उनले बताए ।

आईपीओ रोक्ने निर्देशन सच्याउने लेखा समितिको संकेत

धितोपत्र कानुनमा नभएको व्यवस्थाविपरीत आईपीओ निष्कासनमा दिएको निर्देशन सच्याउने लेखा समितिले भने संकेत गरेको छ । मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको ‘जलविद्युत् आयोजना, लगानी, सेयर व्यवस्थापन र चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रियामा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले यस्तो संकेत गरे । 

उनले सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयका विषयमा पुनः छलफल गरी समाधान गर्न सकिने बताए । सभापति पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न लेखा समितिले सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए । 

लेखा समितिले वाद–विवाद भन्दा पनि समाधान गर्नलाग्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । व्यवसायीहरू लेखा समितिले गरेको निर्यणविरुद्ध अर्थ समितिमा पुग्न आवश्यक नभएको पनि उनको भनाइ थियो । डुबेका कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गर्ने अवस्था देखिएकाले त्यस्तो बेथिति रोक्न नेटवर्थको बाटो रोजिएको उनले प्रस्ट्याए । 

सबै कम्पनीलाई एउटै डालोमा हाल्न नमिले पनि विभिन्न ट्रेन्डकै अध्ययन गरी निर्णय गरिएको उनको दाबी थियो । ऋण नतिर्दासम्म प्रमोटर लगानीकर्ता बाहिरिनु हुँदैन भनी निर्णय गरेका हौँ,’ पोखरेलले भने, ‘स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्छ भनेको ऋणको भार बोकाउनु हो वा नाफाको प्रतिशत बाँडेको स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

एक वर्ष पहिला जस्ता पनि कम्पनीको आईपीओ ल्याएर सर्वसाधारणको लगानी नै जोखिममा पर्ने अवस्था आएकाले यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने संसदहरूको मागका कारण नेटवर्थको सीमा तोकेर निर्देशन दिइएको उनको भनाइ थियो । 

कुलमानको पनि असन्तुष्टि

त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ निष्कासन अनुमति दिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सर्वसाधरणको लगानीबाटै जलविद्युत् क्षेत्रको विकास सम्भव भएकाले आईपीओ निष्कासन रोक्न नहुनेमा उनले जोड दिए । 

घिसिङले आईपीओमा लगानी गर्दा जोखिम देखिए पनि नियमन गरी आईपीओ निष्कासन रोक्न नहुने उल्लेख गरे । त्यस्तै विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले जलविद्युत् आयोजनाको नियमन कुन संस्थाले गर्ने भन्ने विषयमा सरलीकरण गरिरहेको बताए । उनले जलविद्युतका आयोजनाले प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्दा धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रार र नियमन आयोगमा कागजपत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न खोजेको जानकारी दिए । धितोपत्र बोर्डसँग मिलेर अहिलेको प्रक्रियालाई सहज बनाउने पक्षमा आयोग रहेको उनको भनाइ थियो । 

नियमावली संशोधनपछि मात्रै आईपीओ निष्कासन अनुमति

सेबोनले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधनपछि मात्रै आईपीओ निष्कासन अगाडि बढ्ने संकेत गरेको छ । लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको लागि सेबोनले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गरी आईपीओ निष्कासनमा नेटवर्थको न्यूनतम सीमालाई नियमावलीमै समेट्ने तयारी गरेको छ ।

उसले नियमावली संशोधनका लागि समिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । लेखा समितिले लिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुने गरी नियमावलीमा आईपीओ निष्कासनमा नेटवर्थको न्यूनतम सीमा तोक्न सुझाव दिने तयारी गरको छ । 

समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको लागि बोर्डले समिति बनाएर कानुन संशोधन गर्न लागेको हो । सेबोनका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीका अनुसार धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधनपछि मात्रै आईपीओ निष्कासन अघि बढ्ने छ । 

समितिको निर्देशनका कारण जलविद्युत्लगायत ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर निष्कासन अनुमति दिन नसकिएको अधिकारीले खुलाए । उनले नियमावलीमा समितिले दिएको निर्देशनको व्यवस्था नभएकाले संशोधन गरेर समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न लागेको उल्लेख गरे । नियमावली संशोधनपछि मात्रै आईपीओ स्वीकृतका लागि काम अघि बढाउने उनले बताए । 

४३ वटा जलविद्युत् कम्पनीहरू आईपीओ निष्कासनको पाइपलाइनमा भएका जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सार्वजनिक लेखासमितिबाट निर्देशनसमेत जारी हुँदा कानुनी सुधारको आवश्यकता भएको छ । बोर्डले नियमावली सुधार गर्नुपर्ने भएकाले नियमावली सुधार गर्ने काम भइरहेको छ । नियमावलीमा सुधार भएपछि रोकिएका जलविद्युत् परियोजनाका आईपीओहरू अगाडि बढ्छन् ।’

त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डका उप–निर्देशक रुपेश केसीले प्राथमिक सेयर निष्कासनमा ३७ प्रतिशत जलविद्युत् आयोजना सूचीकृत भएको बताए । केसीले आर्थिक विकासका लागि पुँजी परिचालन गर्दै लगानीकर्ताको सेयर संरक्षण गर्ने दायित्व बोर्डको रहेको बताए । 

नेटवर्थको लगामले बुक बिल्डिङ पनि चेपुवामा

सार्वजनिक लेखा समितिको यस्तो निर्देशनका कारण बुक बिल्डिङबाट निष्कासन हुने आईपीओ पनि चेपुवामा परेको छ । 

समितिले आर्थिक रूपमा कमजोर कम्पनीको पनि प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी हुन थालेपछि रोक लगाएको थियो । उक्त निर्णयले चर्चामा रहेको बुक बिल्डिङ प्रणालीको आईपीओ पनि चेपुवा परेको हो ।

समितिको कारण आईपीओ निष्कासन रोकिनु हुँदैन : सांसदहरू

मंगलबार नै लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरूले संसदीय समितिको निर्देशनका कारण आईपीओ निष्कासन रोकिन नहुने बताएका छन् । सांसदहरूले समितिलाई सचेत पनि गराएका छन् । 

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याकुमार घिमिरेले सरकार संसद्प्रति र सरकारी निकाय सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । संसदीय समितिले दिएको कुनै पनि निर्देशन वा पत्रबाट सरकारी निकायहरूको काम रोकिन नहुने उनले बताए ।

सरकारी निकायहरूलाई पत्र लेखेर समितिले कामकारबाही रोक्न नमिल्ने उनको धारणा थियो । भने, ‘हामीले कुनै पनि पत्र, चिठी, निर्देशन, आदेश गर्दा सरकारलाई गर्ने हो । हामीले कुनै पनि विभाग, सरकारी निकायलाई पत्र लेख्ने काम गर्नुभएन ।’

नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले समितिबाट दिइने निर्देशनले काम कारबाहीमा समस्या पर्न नहुने उल्लेख गरे । लेखा समितिको पत्रकै कारण आईपीओ रोकिनु राम्रो नभएको उनको भनाइ थियो । 

८२ कम्पनीका ५१ अर्बको आईपीओ पाइपनाइनमा

सेबोनको पाइपलाइनामा आईपीओ जारी गर्न एक वर्षमा ८२ कम्पनी पुगेका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा ३५ करोड ४८ लाख कित्ता बराबरको ५१ अर्ब ८ करोड ८७ लाख ३७ हजार ६३२ रुपैयाँ बराबर आईपीओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा छन् ।

तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको पदावधि सकिएरसँगै सेबोनले धेरै कम्पनीको आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति दिएको छैन ।

पाइपलाइनमा सबैभन्दा धेरै जलविद्ययुत् कम्पनी छन् । यो सेक्टरका मात्रै ४२ कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि स्वीकृति मागेका छन् । त्यस्तै होटल तथा पर्यटन सेक्टरका ७, लगानी सेक्टरका ३, उत्पादन तथा प्रशोधन सेक्टरका १५, माइक्रोफाइनान्स १, माइक्रोइन्स्योरेन्स ३, अन्य सेक्टरका १३ कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि स्वीकृति मागेका छन् ।