काठमाडौँ । विद्युतीय व्यापार (ईकमर्श) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । मंगलबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी गरेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो । 

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको उक्त विधेयक उक्त सभाबाट गत वर्षको कात्तिकमै प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा दफावार छलफल समेत भएर आएको थियो । 

विधेयकका अनलाइनबाट व्यापार गर्न अनिवार्य रूपमा प्लेटफर्म दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । विधेयकले मुख्यगरी यी मध्यस्थ अनलाइन प्लेटफर्मलाई नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विक्रेतासँग सम्झौता नगरी मध्यस्थकर्ताले सामान प्रदर्शन वा विक्रीमा राखेमा, वारेन्टी तथा ग्यारेन्टी सम्बन्धी सर्त पालना नगरेमा, प्रदर्शनमा राखिएको सट्टा अर्को सामान बिक्री गरेका जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यी प्रावधान पालना नभए बढीमा तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । 

त्यस्तै ग्राहकले सामान फिर्ता गर्न चाहेमा ग्राहककै रोजाइअनुसार सट्टापट्टा वा रकम नै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । यसअघि सामान फिर्ता गरिए पनि रकम उपलब्ध नगराउने र सोही रकम बराबरको अर्को सामान खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता ग्राहकलाई थियो । 

यति गर्दा पनि ग्राहकले आफू ठगिएको महसुस भए उजुरी दिन सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । ग्राहकले ठगिएको महसुस गरेमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग तथा उपभोक्ता अदालतमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने व्यापारलाई समेत यसले समेटेको छ । अहिले वेबसाइटजस्ता अनलाइन फर्म नबनाएर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटकजस्ता माध्यमबाट पनि अर्डर लिने र बिक्री गर्ने गरिएको छ । विधेयकले यस्ता व्यवसाय पनि अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर सामाजिक सञ्जालमा वस्तुको प्रदर्शन मात्रै गर्दा व्यापार नहुने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा ‘वस्तु तथा सेवाका बारेमा जानकारी दिन वा प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय प्लेटफर्म प्रयोग गरेमा त्यसलाई विद्युतीय व्यापार मानिने छैन’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । अर्थात् सामाजिक सञ्जालबाट हुने व्यापारलाई समेटे पनि विज्ञापनलाई व्यापार नमानिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

यो विधेयक पारित भएसँगै अब राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले विधेयक प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ३१ औँ दिनबाट प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।