‘जुम्लालाई स्याउ विशेष क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ’

सुर्खेत । जुम्लाकी नारायणी चौलागाई आफैले स्याउ खेती गर्न थालेको १९ वर्ष भयो । यद्यपि उनको परिवारले भने ०२६ सालदेखि स्याउ खेती गर्दै आएको थियो ।
उनले पछिल्ला केही वर्षयता जुम्लाको स्याउले केही मात्रामा बजार पाएपनि जलवायु परिवर्तन, सडक अवरोध र बजार नीतिका कारण किसानले उचित मूल्य भने अझै पाउन नसकेको बताइन् ।
मंगलबार सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली उत्सव-कुडा कर्णालीका) को छैटौँ संस्करणमा ‘स्याउ सह’ सेसनमा उनले कर्णालीका समग्र स्याउ किसानका समस्या र सम्भावनाबारे चर्चा गरिन् । उनले स्याउ खेती तथा बजारमा देखिएका समस्या सुनाउँदै गर्दा कृषि प्रसार अधिकृत धनबहादुर कठायतले प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक मल, नयाँ प्रविधिमा अनुदान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए ।
स्याउ कृषक नारायणी, कृषि प्रसार अधिकृत कठायत, वीरेन्द्रनगरका फलफूल व्यवसायी प्रबल शाही र जुम्लाकै प्रदेश सांसद देवेन्द्रबहादुर शाहीबिच स्याउ संवादमा गर्दै थिए, अध्येता आकाश श्रेष्ठ ।
सहजकर्ता श्रेष्ठले संवादको सुरुमै स्याउको विश्व बजारबारे चर्चा गरे । गत वर्ष विश्वमा ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात भयो । यसमा इटाली, चीन जस्ता मुलुकले एक खर्ब बराबर निर्यात गरे । तर नेपालले गत वर्ष कति स्याउ निर्यात ग¥यो भन्ने तथ्याङ्क छैन । नारायणीले चालू आवमा जुम्लाबाट मात्रै ६१ करोड ४१ लाख रुपैयाँको स्याउ जुम्ला निर्यात गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिन् । उनका अनुसार यसमा काँचो र बिचौलियाले निर्यात गरेको तथ्याङ्क समावेश छैन । ५० प्रतिशत जति स्याउ त जुम्लामै कुहिएको अवस्था छ ।
नारायणीले जुम्लालाई स्याउ विशेष क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले भनिन्, ‘कर्णालीलाई अर्ग्यानिक घोषणा गरिएको छ, अब स्याउमा प्रयोग गर्नै पर्ने विषादी हामी पाउँछौँ वा पाउँदैनौँ, हाम्रो भविष्य के हुन्छ भन्ने यो घोषणाले अन्योलमा पारेको छ ।’ प्रविधि हस्तान्तरण गर्दा ५० प्रतिशत लगानी कृषकले गर्नुपर्ने भनिएको छ, यसमा हाम्रा साना कृषकहरूले यो लगानी गर्न सक्दैनन् । ‘हामीले उत्पादन गरेको स्याउ अहिले देशभित्रै बजारमा बेचेका छौँ, यदि हामीले उद्योग स्थापना गरेर स्याउलाई गुणस्तर बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन सक्यौं भने अझ धेरै मूल्य पाउन सक्छौं, उनले भनिन्, ‘राज्यले उचित नीति र सडक सञ्जाललाई भरपर्दो बनायो भने कर्णालीका स्याउ कृषकले हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता राख्दछौं ।’
कृषि प्रसार अधिकृत धनबहादुर कठायतले १० वटा प्राङ्गारिक मलले स्याउको उत्पादन बढेको पाइएकाले रासायनिक मलको जरुरी नभएको बताए । उनका भनाइमा विगतमा जुम्लाको स्याउलाई जति राम्रो मानिन्थ्यो, अहिले त्यो गुणस्तर कायम गर्न सकेको छैन । जुम्लाका प्रदेश सांसद देवेन्द्रबहादुर शाहीले सडकको पहुँचपछि स्याउको बजारीकरण गर्न सहज भएको बताए । जुम्लासँगै स्याउ फल्ने अपर कर्णालीलाई स्याउ जोन बनाउन, प्रदेश सरकारलाई स्याउ बोर्ड गठन गर्न आवाज उठाउँदै आएको जनाए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
हुम्लाका दुर्गम गाउँमा टेलिकमको ‘फोरजी’ सञ्चालनमा
-
१२ बजे, १२ समाचार : पशुपति जलहरी प्रकरणमा अख्तियारद्वारा सर्वोच्च्मा पुनरावलोकन दर्तादेखि सुप्रिम सहकारी ठगीमा रवि र छविको मुद्दा एकसाथ सुनुवाई हुनेसम्म
-
रिंकु र प्रकृतिका लागि न्याय माग्दै सिराहामा प्रदर्शन
-
गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा कपडा बैङ्क स्थापना
-
फिल्म ‘लाज शरणम’को जाँचपछि सेन्सर बोर्डले के भन्यो ?
-
किन पर्यो नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’मा, यसले कस्तो प्रभाव पर्छ ?