काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्कामा लेनदेन भएको पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । मंगलवार प्रतिनिसभामा बोल्दै ऊर्जा मन्त्री खड्काले पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलविद्युत आयोजनाहरूको ठेक्कामा लेनदेन भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषय पुष्टि गरे मन्त्री पदबाट मात्र नभएर सांसदबाटै राजीनामा दिन तयार रहेको बताए । 

उनले अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई तथ्यहीन कुरा नगर्न आग्रह गरे ।  खड्काले पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदमा तथ्यहीन विषय बोलेको आरोप लगाए । केही दिनअघि प्रचण्डले संसदमै  जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्कामा भएको अनियमितताको विषय उठाएका थिए ।

खड्काले सरकार अधुरा र अलपत्र परेका जलविद्युत आयोजनाहरूमा जनता र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर काम गरिरहेको बताए । उनले अहिले सरकारले जनता र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर यस्ता आयोजनाहरूको विकास गर्ने गरी मोडालिटी तयार गरिएको पनि उल्लेख गरे ।

 ऊर्जा मन्त्री खड्काले ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूमा सरकारको अर्बौंको लगानी अलपत्र परेको अवस्थालाई मूर्त रूप दिने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिए । 

मन्त्री खड्काले बुढीगण्डकी,माथिल्लो अरुण,उत्तरगंगा जस्ता ठुला आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए । उनले नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा प्रभावित क्षेत्रमा जनताले १० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने विषयलाई कार्यविधिमा सरकारले संशोधन गरेको जानकारी दिए । 

उनले गरिबीको रेखामुनि रहेका २० प्रतिशत नेपालीहरूले कम्तीमा पनि २ लाख देखि ५ लाख रुपैयाँको शेयर राख्न पाउने गरी सुनिश्चित गर्ने निर्णय भएको पनि बताए ।

 उनले निमुखा जनतालाई पनि राज्यले साथमा लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ उनीहरूलाई सहुलियतमा लगानी जुटाइ दिने गरी काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘आयोजनाको क्षमता हेरेर २ लाखसम्मको शेयर दिएर गरिबीको रेखा माथि उठाउने योजनाका साथ राज्यले लगानी गरेर लामो समय निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूलाई अघि बढाउने काम भइरहेको छ ।’

उनले पछिल्लो सात महिनामा सरकारले विद्युत्को उत्पादन ३३३ मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकेको बताए । उनले टिकाटिप्पणी भन्दा पनि भन्दा पनि सकारात्मक भएर सोच्दा मात्रै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्ने बताए । ऊर्जा मन्त्री खड्काले  जलविद्युतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सकियो भने मात्रै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने दाबी गरे । उनले जलविद्युतमा ६२ खर्बको लगानी हुँदा लाखौँ रोजगारी र मुलुकको आवश्यकता पुरा हुने र विद्युत् निर्यात गरेर मुलुकको बजेट निर्धारण गर्न सक्ने ठुला आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको बताए । 

उनले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाटको विद्युत् उत्पादन गरी १३ हजार मेगावाट मुलुकभित्रै खपत गर्ने कार्य योजना रहेको बताए । उनले पछिल्लो सात महिनामा सिँचाइ तर्फ गत वर्षको बाँकी रहेको भुक्तानी दायित्व २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको भुक्तानी गरेको उल्लेख गरे ।