काठमाडौँ । संसदीय समितिको निर्देशनले आइपिओ निष्कासन रोकिन नहुने भन्दै सांसदहरूले समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले समितिका कारण सरकारका कुनैपनि निकायको काम कारबाही रोकिनु नहुनेतर्फ सचेत गराएका हुन् ।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याकुमार घिमिरेले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र सरकारी निकायहरू सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । उनले संसदीय समितिले दिएको कुनैपनि निर्देशन वा पत्रबाट सरकारी निकायहरुको काम रोकिनु नहुने बताए । उनले समितिले कुनैपनि सरकारी निकायलाई पत्र लेख्ने काम गर्न नहुने बताए । सरकारी निकायलाई पत्र लेख्ने कुरा सैद्धान्तिक मान्यताको पनि खिलाफ हुने बताए । उनले सार्वजनिक लेखा समितिले पठाएको पत्रअनुसार धितोपत्र बोर्डले आइपिओ जारी गर्न रोकिएको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै समितिले सरकारी निकायहरूलाई पत्र लेखेर कामकारबाही रोक्न नमिल्ने उल्लेख गरे । समितिका काम कारबाहीहरूले सरकारी काम कारबाहीहरूलाई प्रभावित गर्ने, प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने किसिमका पत्राचार गर्न नहुने स्पष्ट पारे । 

उनले भने, ‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । सरकारी निकायहरू सरकारप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । हामीले कुनैपनि पत्र, चिठी, निर्देशन, आदेश गर्दा हामीले सरकारलाई गर्ने हो । मन्त्रालयलाई गर्ने हो । किनभने उ सिधा संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । हामीले कुनैपनि विभागलाई, कुनैपनि सरकारी निकायलाई पत्र लेख्ने काम गर्नुभएन ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले समितिबाट दिइने निर्देशनले काम कारबाहीमा समस्या पर्न नहुने उल्लेख गरे । काम नै ठप्प हुनेगरी निर्देशन दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । अहिले सार्वजनिक लेखा समितिको पत्रकै कारण आइपिओ जारी गर्न मिलेन भन्ने समाचार आइरहेको भन्दै यसमा गम्भीर हुन आग्रह गरे । 

उनले भने, ‘यहाँबाट जारी गरिने कयौँ चिजहरूले समस्या परेको छ । काम काज नै ठप्प हुनेगरी निर्देशन दिनुपर्ने कि ? नगर्नुपर्ने भन्ने गुनासा आएका छन् । कयौँ कम्पनीहरूको आइपिओ जारी गर्ने कुरामा यहीँको निर्देशनले जारी हुन सकेनन् ।’

सांसद बाँस्कोटाले समितिले सरकारलाई कानुन मिचेर काम गर्ने छुट दिन नहुने तर समिति कारबाही गर्ने निकाय जस्तो बन्नु नहुने बताए ।