आइतबार, ११ फागुन २०८१
ताजा लोकप्रिय

आईपीओ रोक्न समितिले पत्र पठाएकोमा सांसदहरूको आपत्ति

मङ्गलबार, ०६ फागुन २०८१, १४ : २८
मङ्गलबार, ०६ फागुन २०८१

काठमाडौँ । संसदीय समितिको निर्देशनले आईपीओ निष्कासन रोकिन नहुने भन्दै सांसदहरूले समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले समितिका कारण सरकारका कुनै पनि निकायको काम कारबाही रोकिनु नहुनेतर्फ सचेत गराएका हुन् । 

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र सरकारी निकायहरू सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । उनले संसदीय समितिले दिएको कुनै पनि निर्देशन वा पत्रबाट सरकारी निकायहरूको काम रोकिनु नहुने जिकिर गरे । 

समितिले कुनै पनि सरकारी निकायलाई पत्र लेख्ने काम गर्न नहुने उनको भनाई थियो । सरकारी निकायलाई पत्र लेख्ने कुरा सैद्धान्तिक मान्यताको पनि खिलाफ हुने उनले बताए । 

सांसद घिमिरेले भने, ‘हामीले कुनै पनि पत्र, चिठी, निर्देशन, आदेश गर्दा हामीले सरकारलाई गर्ने हो । मन्त्रालयलाई गर्ने हो । किनभने उ सिधा संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । हामीले कुनै पनि विभागलाई, कुनै पनि सरकारी निकायलाई पत्र लेख्ने काम गर्नुभएन । त्यो विधिको खिलाफ हुन्छ । यो सैद्धान्तिक मान्यताको पनि खिलाफ हुन्छ । यो निर्णय पनि हाम्रो कानुनी रूपमा वैध हुँदैन । धितोपत्र बोर्डमा हामीले एउटा निर्णय गरेर पत्र पठाएका रहेछौँ । यो बैठकले नै निर्णय गरेको हो । आईपीओ जारी गर्ने सन्दर्भमा हामीले एउटा निर्णय गरेर पठायौँ, हाम्रो निर्णयलाई आधार बनाएर धितोपत्र बोर्डले आईपीओ जारी गर्नै बन्द गर्‍यो । अब नियमावली बनाएर मात्रै गर्छु भन्यो ।’

उनले थपे, ‘हामीले सरकारलाई सिधा भाषामा कानुन बनाऊ, कानुन बनाएर लागू गर भनेर निर्देशन दिन सक्छौँ । नियमावली बनाएर देऊ भन्न सक्छौँ । तर सिधै धितोपत्र बोर्डलाई चिठी लेख्ने काम कानुनी हिसाबले पनि राम्रो भएन । सचिवज्यूहरूले पनि यो विषयमा ख्याल गर्नुपर्‍यो, के गर्नुहुने, के गर्न नहुने ? हास्यास्पद हुने काम गर्नुभएन । कानुनको व्याख्या सचिवज्यूहरूले नै गर्ने हो । नमिल्ने कुरा नमिल्ने भन्नुपर्छ । यसले गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको रहेछ । आइपिओ निकाल्ने काम नै बन्द भएको रहेछ । हाम्रो काम सहजीकरण गर्ने हो, नियमन गर्ने हो, नियन्त्रण गर्ने होइन ।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले समितिबाट दिइने निर्देशनले काम कारबाहीमा समस्या पर्न नहुने उल्लेख गरे । काम नै ठप्प हुने गरी निर्देशन दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । 

सांसद बाँस्कोटाले भने, ‘यहाँबाट जारी गरिने कयौँ चिजहरूले समस्या परेको छ । काम काज नै ठप्प हुने गरी निर्देशन दिनुपर्ने किन ? कयौँ कम्पनीहरूको आईपीओ जारी गर्ने कुरामा यहीँको निर्देशनले जारी हुन सकेनन् । हामीले पत्र के लेख्यौँ मलाई थाहा छैन । त्यो पत्रकै कारण आईपीओ जारी गर्न मिलेन भन्ने छ । कामचोर प्रवृत्ति भएकाले यो देखाएर नदिएको हो भने थाहा छैन । सरकारलाई कानुन मिचेर काम नगर भनेर छुट पो नदिने हो । चेतावनी दिने हो । यहाँबाट जाने पत्रले कारबाही गर्ने निकाय आफैँ भएजस्तो नबनौँ ।’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप