काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले राज्यको शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । संविधान संशोधन मुद्दालाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मुख्य मुद्दा बनाएपछि माओवादीले संविधान निर्माणको बेला राखेको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ मुद्दा फेरि बिउँताएको हो ।

असार १७ गते मध्यराति कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबिच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख थियो । यस मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्ष आक्रामक देखिएको छ । एमाले र कांग्रेस भने रक्षात्मक देखिएका छन् ।

सात बुँदे सहमति पश्चगमन अर्थात् २०४७ सालमा फर्काउने षड्यन्त्र भएको माओवादीको आरोप छ । बृहत् शान्ति सम्झौताका प्रमुख घटक तथा संविधान निर्माणका मुख्य दल माओवादीसँग छलफल नगरी गरिएको सहमति मान्य नहुने माओवादीको चेतावनी छ । यदि संविधान संशोधन नै गर्ने भए जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित  कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र विषय विज्ञलाई मन्त्री बनाउने विषयमा सहमति हुन सक्ने अध्यक्ष प्रचण्डले बताउँदै आएका छन् ।

२०७२ जेठ २५ गते प्रमुख चार राजनीतिक दलबिच १६ बुँदे सहमतिमा असहमति राख्दै संविधान जारी गर्न माओवादी सहमत भएको थियो । त्यतिबेला शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र राज्य पुनर्संरचनामा माओवादीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेको थियो । पुस २३ मा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले यही मुद्दालाई संविधान संशोधनको बटम लाइन बनाउने निर्णय गर्‍यो । संविधान संशोधनमा कांग्रेस र एमाले नै पछि हटेका माओवादीको निष्कर्ष छ । 

माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले माघ २४ गते संसद्मा सम्बोधनका क्रममा संविधान संशोधनको विषय ओझेलमा परेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । ‘प्रधानमन्त्री ओलीजीले पार्टीकै औपचारिक कार्यक्रममा दोहोर्‍याइ दोहोर्‍याइ संविधान संशोधन ०८७ सालमा हुन्छ भनेको सुनेँ । आज म विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, अब संविधान संशोधनबारे म बोलौँ कि नबोलौँ ? हिजो दुई प्रतिस्पर्धी दल मिले भन्ने समाचार अलि लज्जापूर्ण हुन्छ भनेर तपाईंहरूले त्यसलाई संविधान संशोधनको सैद्धान्तिक जामा लगाइलिनुभएको छ भनेर मैले यही रोष्टमबाट भनेको थिएँ, जुन अहिले पुष्टि भएको छ’, प्रचण्डले भनेका थिए ।

माओवादीका सबै तहका नेताहरूले संविधान संशोधनका मुद्दालाई जोडतोडले उठाएका छन् । उनले विपक्षी दलहरूबिच गठबन्धन नै बनाएर कांग्रेस र एमालेमाथि दबाब बढाएका छन् । सत्ता पक्षमा रहेका जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई समेत विपक्षी मोर्चामा सामेल बनाउन उनले प्रयास गरेका छन् । वामपन्थीहरूबिच एकता, सहकार्य र ध्रुवीकरण तथा गैर वामपन्थी दलहरूबिच राष्ट्रिय एजेन्डामा सहकार्यको हात प्रचण्डले अगाडि बढाएका छन् । यद्यपि महासचिव देव गुरुङले वामपन्थी शक्तिहरू बिचको एकता रणनीति र गैर दलहरूबिच कार्यनीतिका आधारमा सहकार्य गरेको दाबी गरेका छन् ।

‘आवश्यकता अनुसार पार्टीले रणनीति र तात्कालिक कार्यनीति बनाउँछ । वामपन्थीबिचको एकता र ध्रुवीकरण रणनीति हो । गैर वामपन्थीबिच हुने गठबन्धन कार्य नीतिका आधारमा तय भएको हो’, रातोपाटीसँग उनले भने ।

आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा कमजोर देखिएको माओवादीले राज्यको शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा उठाउनु विरोधाभास भएको पार्टीभित्रकै केही नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् । बाहिर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको उठान गर्नेले पहिला पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित विधिद्वारा नेतृत्व छनोट गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको ढोका बन्द गरेर बाहिर प्रत्यक्ष निर्वाचनको विषय उठान गर्नु तर्कपूर्ण नहुने नेताहरूको भनाइ छ । 

उपमहासचिव जनार्दन शर्माले माओवादीलाई हिजोको धङ्धङ्गीबाट मुक्त गर्दै आजको प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्नका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा आवश्यक भएको बताए । आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने बहस पार्टीभित्रै उठेको र यो पार्टी निर्माणका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण बहस भएको उनको मत छ ।

पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचनको बहस नगरी बाहिर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस गर्नुको अर्थ नभएको शर्माको तर्क छ ।

‘पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचनको कुरा नगरी बाहिर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस गर्नुको अर्थ छैन । त्यसकारण हामीले आन्तरिक निर्वाचन र लोकतन्त्रलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ । फरक ढंगले देश निर्माणमा सहमत हुनेहरू, राष्ट्रिय एजेण्डा निर्माणमा सहमत हुनेहरूबिच सुदृढ एकता, मोर्चा बनाएर जान सकिन्छ’, उनले भने ।

माओवादी अब पुरानै धङधङीबाट अगाडि बढ्न नसक्ने जिकिर गर्दै उनले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । पार्टी निर्माण सम्बन्धमा उनले गत साउनको अन्तिम साता १४ बुँदे प्रस्ताव नै दर्ता गराएका थिए ।

गत वर्ष फागुनमा सम्पन्न प्रथम विधान अधिवेशनले केन्द्रीय समिति सदस्यहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाबाट छनोट गर्ने निर्णय अनुमोदन गर्‍यो । विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)को सबै पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाबाट छनोट गर्‍यो ।

सचिव राम कार्कीले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा देशको लोकतन्त्र नै कमजोर भएको जिकिर गरे । पछिल्लो समय आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन पार्टीभित्र व्यापक बहस भइरहेको कार्कीले बताए ।

कुनै पनि राजनीतिक दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो नभएसम्म बाहिरी प्रजातन्त्र बलियो हुँदैन । पछिल्लो समय माओवादीभित्र पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति लागु गर्नुपर्नेमा आवाज उठिराखेको छ’, उनले भने, ‘विद्यार्थी संगठनबाट बल्ल सुरु भएको छ । माओवादी जस्तो निर्देशित पार्टीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रक्रिया सुरु हुनु सकारात्मक कुरा हो ।’

कम्तीमा पनि विधान अधिवेशनले केन्द्रीय समिति सदस्यहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था विधानमै लिपिबद्ध गरेको भन्दै उनले अब हुने महाधिवेशनबाट सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रक्रिया जानेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

माओवादीका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले राज्यको शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने एजेण्डा उठाउने दलले पहिला आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको दलले राज्यको शासकीय व्यवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने माग राख्दा एजेण्डा कमजोर हुने न्यौपानेको विश्लेषण छ ।

उनले भने, ‘पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली आगामी महाधिवेशनबाट लागु हुनेमा शंका छ । यद्यपि आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सुरुवात भएको छ ।’

विद्यार्थी संगठनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पार्टीभित्र लागु हुनुपर्ने आवाज पनि सही रहेको उनले बताए ।

माओवादीले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिबाट नेतृत्व छनोट गरेको रेकर्ड छैन । सेक्टर काण्डपछि २०४५ सालमा महामन्त्री भएका प्रचण्ड ३६ वर्षदेखि नेतृत्वमा छन् । माओवादीले लेनिनकालीन विधि अनुसार बन्दसत्रबाट केन्द्रीय समिति चयन गर्ने र केन्द्रीय समितिले नेतृत्व छनोट गर्ने प्रक्रिया अपनाउँदै आएको छ ।