सुर्खेत । कर्णाली उत्सव : कुडा कर्णालीका छैटौँ संस्करणमा ‘बैकिनी बोल्लिछन्’ सेसनको आयोजना गरियो । जसमा नारी नेतृत्वबारे चर्चा भयो । कर्णाली प्रदेशकी सभामुख नन्दा गुरुङ र सञ्चार तथा सूचना सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालसँग संवाद गर्दै थिइन्, अभियन्ता मीना बुढाथोकी ।

मुलुककै पहिलो महिला प्रदेश सभामुख बन्न सफल नन्दा गुरुङले कलिलै उमेरमा बिहे अनि छोराछोरी सानै छँदा श्रीमानको मृत्युदेखि राजनीतिमा गर्नुपरेका संघर्षका पोकाहरू सुनाइन् । ‘अहिले सभामुखको भूमिकामा छँदा समेत घरायसी कामको व्यवस्थापन गरेर आउनुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘एकल महिलालाई पार्टी राजनीतिमा झनै चुनौती छ, जसको बयान गरेर साध्ये छैन ।’ उनले पढ्न पाइनन् । पढ्न नपाउँदा परिचय दिन डराउने, नाम भन्न बिर्सने गर्थिन् । उनी सुरुमा परिचय दिँदा नाम भन्न बिर्सेकी छु, मैले त्यति बेला आफूलाई अर्को पटकबाट बोल्न डराउने छैन भनेर सङ्कल्प गरेकी थिएँ ।’ त्यसपछि मात्र जता जाँदा पनि आफ्नो परिचय दिने प्रयास गरेको उनले बताइन् ।

उनले आफू सभामुख हुनु महिला आन्दोलनको एउटा उपलब्धि मानेकी छिन् । भन्छिन्, ‘म नेतृत्वमा पुग्नु भनेको कर्णालीका महिलाहरूका लागि प्रेरणा हो ।’

सभामुख बनेपछि प्रदेश सरकारलाई महिला सम्बन्धी एकीकृत कानुन ल्याउन निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले नेपालको सन्दर्भमा महिलाले भोग्नु परेको समस्या एकै खाले रहेको बताइन् । ‘सुमगमा अलि कम होला तर समस्या देशभरको एउटै हो,’ उनले भनिन्, ‘मभन्दा अगाडिको तीन जना दिदीहरू विद्यालय नै जान पाउनु भएन, दाजुले पढाइको महत्त्व बुझेकोले होला, उहाँले म र मेरो बहिनीलाई विद्यालयमा पढ्ने वातावरण बनाउनुभयो ।’

नौ वर्ष शिक्षक भएर काम गरेकी अर्यालले उच्च शिक्षा अध्ययनपछि मात्र निजामती सेवा प्रवेश गरेको बताइन् ।

महिला हिंसा कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा सभामुखले भनिन्, ‘महिलाहरूलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ, हिंसा पूर्णरुपमा रोक्न त सकिँदैन तर हिंसा भोगेका व्यक्तिले तत्काल न्याय पाएको अनुभूति गराउन राज्यले सक्नुपर्छ ।’

अर्यालले शिक्षा र स्वास्थ्यमा अवसर दिनुपर्ने, पहुँचका लागि अवसर दिनुपर्ने बताइन् । 

साथै पर्याप्त सूचना दिनुपर्नेदेखि क्षमता विकासको क्षेत्रमा महिलालाई अवसर दिनुपर्ने अर्याल बताउँछिन् । साथै उनले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्न सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक ल्याएको भन्ने बुझाइ गलत रहेको बताइन् ।

अन्त्यमा सभामुख गुरुङ र सञ्चार सचिव अर्याल दुइटैको निष्कर्ष छ, ‘छोराछोरी बराबर हुन्, अवसर दियो भने छोरीले पनि गर्न सक्छन् भन्ने बुझाई राख्दै पितृसत्तात्मक सोच हटाउनुपर्छ, सकारात्मक वातावरण र पारिवारिक सहयोग मिलेमा छोरीहरू पनि अघि बढ्न सक्षम छन् ।’