पोखरा । २०३५ सालमा गरिएको एउटा गणना अनुसार तत्कालीन पोखराका १८ वडामा ६३२ चौतारा थिए । पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका वनस्पति शास्त्रका उपप्राध्यापक कल्याण पन्तका अनुसार ती चौतारा २०५८ सम्म आइपुग्दा ३५४ वटामा सीमित भए ।

अहिले अध्ययन गरिएको छैन तर धेरै चौतारा लगभग नास भइसकेका छन् । वर, पिपल, समीजस्ता महत्त्वपूर्ण रुख जोगाउन गण्डकी प्रदेशले छुट्टै ऐन बनाएको छ । २०७७ मा संरक्षण गर्ने ऐन पास भएपछि यस्ता रुख झन् धेरै विनाश भएका छन् ।

‘बरु ऐन नबन्दा संरक्षण भएको थियो । ऐन पास भएपछि झन् बढी मासियो,’ पन्त भन्छन्, ‘कानुन बनेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्दैन ?’

प्रदेश सभाले पारित गरेका ऐन संख्याका हिसाबले मात्रै उल्लेख्य रहेको तर कार्यान्वयनको अवस्था टिठलाग्दो छ । सुरुदेखि नै प्रदेश सभाका काम हेरिरहेका गिरधारी सुवेदी ‘लेजिस्लेटिभ अडिट’ नहुँदा कार्यान्वयन फितलो बनेको बताउँछन् ।

‘भर्ना गर्ने र सुविधा लिने कानुन बन्ने बित्तिकै कार्यान्वयनमा जान्छ । नागरिकलाई सेवा दिने कानुनहरू कार्यान्वयन भएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘कानुन त आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्ने, संख्यामा आधारित भयो । समाजलाई के आवश्यकता छ भन्ने नहेरी अरू प्रदेशको कपी गर्दा प्रभावकारी भएन ।’

कानुन व्यवसायीसमेत रहेका सुवेदीका अनुसार २०७७ पुस ५ अघि जस्तो प्रदेश सभा अहिले सक्रिय छैन । एउटा रफ्तारमा चलिरहेको संसद् र सरकार त्यसबेला नेकपा फुटेपछि छिन्नभिन्न भएको हो । त्यसपछि सत्तामा अस्थिरता आएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सभाले हालसम्म ७३ वटा ऐन पारित गरेको छ । तीमध्ये १४ ऐन बजेटरी छन् भने ८ वटा संशोधन छ ।

गण्डकी प्रदेश सभाका उपसचिव प्रेम सुवेदी संसदबाट पारित भएका ऐन कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएकोमा खण्डन गर्दैनन् । उनको आँकडाअनुसार मुस्किलले ३५ प्रतिशत हाराहारी ऐनमात्रै कार्यान्वयनमा गएका छन् । ‘अहिलेसम्म मापन गरिएको छैन । कानुन कार्यान्वयनको परीक्षण न सरकारले गरेको छ, न त संसदले,’ उनले भने, ‘परीक्षणविना पनि भन्न सकिन्छ कि ऐनको कार्यान्वयन एकदमै कमजोर छ । ३५–४० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भयो होला ।’

ऐन कार्यान्वयनका लागि कसैले पनि जोखिम नलिएको सुवेदीको तर्क छ । ‘पहिलो कुरा संघको ऐन बनेको छैन । जसले गर्दा कसैले जोखिम लिन चाहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘संघको ऐनसँग बाझियो भने कानुनबाट सिर्जना हुने दायित्व व्यहोर्ने कन्फिडेन्स कसैसँग पनि भएन ।’

यद्यपि सुविधा केन्द्रित ऐनचाहिँ केन्द्रसँग बाझिने हकसम्म पनि कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

कानुन कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक भएपछि सांसदहरूले नै कानुनको उत्तर विधायकी परीक्षणको माग गरेका छन् । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली विधेयक निर्माणका हिसाबले गण्डकी कमजोर नभए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देख्छन् । ‘कानुन पास गरेका छौँ । चाहिनेजति कानुन बनेका छन् तर कार्यान्वयनमा यति धेरै प्रश्न किन आयो ?,’ उनले भने, ‘जसका लागि कानुन बनाएका छौँ, त्यहाँसम्म पुग्यो कि पुगेन ?’

गण्डकी प्रदेशभित्रका अदालतहरूमा प्रदेशका ऐन अनुसार बहस पैरवी नभएको उनको भनाइ छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानचाहिँ कानुन कार्यान्वयनमा प्रदेशको भन्दा बढी चुनौती संघले खडा गरेको बताउँछन् । ‘हामीले बनाएका कतिपय कानुन कार्यान्वयन भइरहेका छन् । कतिपय कार्यान्वयन हुन दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले त कार्यान्वयनका लागि बनाएको हो । कार्यान्वयन हुन नदिने अवस्था संघले सिर्जना गरेको छ ।’

प्रदेशको आफ्नै अदालत नहुँदा प्रदेशले बनाएका कानुनको कार्यान्वयन हुन नसकेको चुमानले सुनाए ।

प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । यो अधिवेशनमा सरकारले थप ९ वटा विधेयक संसदमा दर्ता गर्दैछ । सडक निर्माण तथा मर्मत गर्ने सम्बन्धी विधेयक, साझेदारी फार्मको नियमन र व्यवस्थापन विधेयक, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा टेबुल भएर पनि दफावार छलफलका लागि समितिमा छन् । केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन विधेयक, भू तथा जलाधार संरक्षण विधेयक, तथ्यांकसम्बन्धी विधेयक, सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक, चलचित्र विकास विधेयक संसदमा ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

यस्तै, खानी तथा खनिज विधेयक, गाँजाखेती व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने विधेयक, घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने विधेयक र विद्युत् विकास विधेयक निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ भने केही विधेयक तयार भइसकेका छन् तर संसदमा प्रस्तुत विधेयक छिटो पारित हुन नसकेको गुनासो छ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको । ‘सरकारले विधेयक निर्माणमा तदारुकता देखाएको छ । बरु यताबाट पनि छिटोछिटो अगाडि बढोस्,’ उनले भने, ‘एउटा अधिवेशनमा प्रस्तुत विधेयक सकेसम्म सोही अविधेशनमा पारित भइदिए हुन्थ्यो । सरकारले मात्रै जाँगर गरेर हुँदैन, संसदले पनि जाँगर देखाउनुपर्छ ।’