काठमाडौँ । फागुन २ गते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच भएको भेटवार्तालाई विश्वले चासोपूर्वक हेर्‍यो । आ–आफ्ना देशको चुनावबाट शासन सत्तामा पुनरागमन गरेपछि यी दुईबिच भेट भएको थियो । 

विश्वको अर्थतन्त्रको पहिलो (अमेरिका) र पाँचौँ (भारत) ठुला दुई देशबिच भेटवार्ता हुनु त्यतिकै पनि महत्त्वपूर्ण थियो । त्यसमा पनि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतमा रहेका आप्रवासीहरूलाई भारत पठाएको, प्यालेस्टिनीहरूलाई अन्य अरब मुलुकमा पठाई गाजालाई नियन्त्रणमा लिएर पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्ताव, युक्रेन–रुस युद्धको अन्त्यलगायत काम गरेका बेला प्रधानमन्त्री मोदीको भेटले विश्व राजनीतिमा निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो । 

यस बिचमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिले पनि अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पसँग फोन वार्ता गरिसकेका छन् भने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग पनि भर्चुअल संवाद गरिसकेका छन् । चीन भ्रमण गरेका श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले पनि भेटघाट गरेका छन् । 

भारत र चीनले विश्वका शक्तिशाली देशसँग आफ्नो कूटनीति सम्बन्ध विस्तार गरिरहेका छन् तर भारत र चीनजस्ता विशाल देशको बिचमा रहेको नेपाल चुपचाप छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको यो शक्तिशाली सरकारको कूटनीति फितलो रहेको टिप्पणीहरू भइरहेका छन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले विश्वमा नेपालको जुन स्थान छ, त्यसलाई जगेर्ना गर्नुपर्नेमा चुकेको बताए । ‘विश्वमा रहेका नेपाली आफूलाई सुरक्षित ठानिरहेका छैनन्, अर्थात् नेपालले हामी छौँ है भन्ने भरोसा दिलाउन सरकारले सकेन,’ थापाले भने, ‘आफ्नो नागरिकमाथि कुनै चुनौती छ, ऊ समस्या छ भने त्यसका लागि पहल हुनुपर्ने हो, तर त्यसमा सरकार चुक्यो ।’ 

विश्वसँग जोड्न सकियो र विश्वमा रहेका नेपालीलाई रक्षा गर्न सकियो भने मात्र कूटनीतिक कौशल झल्किने उनी बताउँछन् । ‘नभए दैनिक काम कारबाही जसले जसरी पनि गर्न सक्छ, कूटनीतिमा एउटा कुरालाई मात्र हेर्न हुँदैन,’ उनले भने । 

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको सात महिना बढी हुन लागेको छ । तर, उनले अन्य देशसँग सम्बन्ध बनाउन भने सकेका देखिँदैन । 

सरकारले दैनिक काम कारबाहीबाहेक कूटनीतिक सम्बन्ध तथा वैदेशिक मामिलाबारे खासै काम गरेको छैन । विदेश मामिलाका जानकार एवं पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई कूटनीतिको यो अवस्था ओली नेतृत्वको सात महिने कार्यकालमा मात्र नभई पहिल्यैदेखि हुँदै आएको बताउँछन् । 

‘देशको कूटनीति यस्तो खराब भएको छ कि कहाँबाट सुधार गर्ने भनी प्वाइन्ट समेत भेटिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘नेपाल तरल अवस्था रहेका कारण बाहिरियाहरूले स्पेस बनाइरहेका छन् ।’ 

पूर्वराजदूत भट्टराई थप्छन्, ‘भारतजस्तो महत्त्वपूर्ण देश हामीसँग छ, त्यसबाट पनि हामीले धेरै सिक्नुपर्ने हो, लिनुपर्ने हो, बुझ्नुपर्ने हो । तर, हामी त्यसमा चुकेका छौँ ।’ नेपालका लिडरहरूले अझै भारतलाई बुझ्न नसकेका उनको ठम्याइ छ ।   

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक सय दिन पुगेपछि ओलीले सम्बोधनका क्रममा कूटनीतिबारे एक ठाउँमा भनेका थिए–‘हामीले हाम्रो छिमेक सम्बन्धलाई न्यायोचित राष्ट्रिय हितमा अडिँदै पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा अघि बढाएका छौँ । हामी स्पष्टतः सुमधुर र उपलब्धिपूर्ण छिमेक सम्बन्ध, शान्तिपूर्ण, न्यायोचित र जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वास गर्छौँ । विश्वका कतिपय भूभागमा भएका हिंसा र तनावबाट हामी चिन्तित छौँ, वार्ताको माध्यमबाट ती सबै तनावहरूको शान्तिपूर्ण समाधान चाहन्छौँ । सबैले संयमपूर्वक शान्ति स्थापनामा लाग्न जरुरी ठान्छौँ ।’

प्रधानमन्त्री भएपछि ‘कर्टसी’ का लागि भए पनि सम्बन्धलाई ‘रिचार्ज’ गर्न विदेश भ्रमणहरू गरिरहनुपर्छ । त्यसमा पनि नेपालजस्तो देशका लागि एकदमै आवश्यक छ । तर, यसबिच प्रधानमन्त्री ओलीले चीनबाहेक अहिलेसम्म अरू देशको औपचारिक भ्रमण गर्न सकेका छैनन् । त्यो पनि भारतले भ्रमणमा नबोलाएपछिको रिसमा चीन भ्रमण गएका कूटनीति क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । 

चीनबाट फर्केपछि विमानस्थलमै प्रधानमन्त्री ओलीले चाँडै भारत भ्रमणमा जाने बताएका थिए । त्यसपछिका विभिन्न कार्यक्रममा पनि उनले यस्तै अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । तर, हालसम्म उनको भारत भ्रमण अनिश्चित छ । 

यसले पनि वर्तमान शाक्तिशाली सरकारको कस्तो कच्चा कूटनीति रहेको पुष्टि हुन्छ । नेपालका लागि भारत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छिमेकी भएकाले यसलाई नेपालले बिर्सन नहुने बताउँछन् पूर्वराजदूत भट्टराई । ‘भारतसँग सम्बन्ध बिग्रियो भने अन्यसँग पनि बिग्रिन्छ, सबै देशसँग समान सम्बन्ध राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर भारतसँग नेपालले विशेष सम्बन्ध राख्नुपर्ने हो, त्यसमा नेपाल कतै न कतै चुकेको हो जस्तो लाग्छ ।’ 

गएको जेठ अन्तिम साता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका मोदीले एक दर्जनभन्दा बढी देशको भ्रमण गरिसकेका छन् । अरू देशका राष्ट्रप्रमुखहरूलाई पनि आफ्नो देश बोलाइसकेका छन् । तर सबैभन्दा नजिकको नेपालमा किन आएनन् ? यसले दुई देशबिच कतै राम्रो सम्बन्ध नभएर त होइन ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । 

भारतको निम्तालाई पर्खिँदा पर्खिँदै प्रधानमन्त्री ओली गत असोज ४ गते संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका थिए । त्यसलाई राजकीय भ्रमण मान्न सकिँदैन । अमेरिकामा मोदी र ओलीबिच भेटवार्ता भयो, तर त्यो पनि त्यति फलदायी भएन । त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिए, तर उनले निम्तो भने पाएनन् । 

पूर्वराजदुत विजयकान्त कर्ण कुनै पनि देशका प्रधानमन्त्री वा राष्ट्र प्रमुखले विदेश भ्रमण गर्दा देशको गरिमा बढ्ने भएकाले विदेश भ्रमणहरू गरिरहनुपर्ने बताउँछन् । विदेश भ्रमणहरू भइरहे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यान जाने र विभिन्न सम्झौताहरू हुने उनको भनाइ छ । यसले देशलाई अघि बढाउन मद्दत पनि गर्ने उनले बताए । ‘तर, ओली प्रधानमन्त्री भएपछि ती सब ठप्प भएका छन्, त्यसलाई कूटनीतिक असफलता नै मान्नुपर्छ,’ उनले टिप्पणी गरे ।

• आरजु र प्रदीपको जोडबल काम लागेन 

परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले भारतको भ्रमण गरिन्, उनलाई भारतले महत्त्व दिएको कुरा पनि बाहिर आयो । तर, दोस्रो पटक पुस ४ गते भ्रमणमा जाँदा भारतले उनलाई महत्त्व दिएन । 

परराष्ट्रमन्त्री फर्केपछि त ओलीको भारत भ्रमणको चर्चासमेत हुन छाडेको छ ।

आरजु मात्र होइन, एमालेका नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि प्रधानमन्त्री अ‍ोलीको दूत भएर पुस ५ गते भारत भ्रमणमा गएका थिए । आरजु भारतमै रहेका बेला नेता ज्ञवाली पनि पुगेका थिए । तर, दुवैको भ्रमणलाई भारतले महत्त्व दिएन । उच्च तहका नेताहरूले उनीहरूलाई भेट दिएनन् । 

दुवैको उद्देश्य नेपाल–भारतबिच पछिल्लो समय चिसिँदै गरेको सम्बन्धलाई सुधार गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण गराउनु थियो । तर सफल भएन । 

यता, भारत भ्रमण सकेर फागुन २ गते स्वदेश फर्किएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले भारतीय ऊर्जामन्त्री मनोहरलाल खट्टरको नेपाल भ्रमणपछि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण हुने बताएका छन् । हालै उनले पनि सम्भावनाको कुरा मात्र गरे । 

• भारतप्रति कडा

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले ईपीजी प्रतिवेदन, सीमा विवादलगायत विषय समाधान गर्न भारतलाई लगातार दबाब दिएका थिए । यो कुराले भारत बिच्किए पनि नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीको निकै प्रशंसा भएको थियो । तर, उनी चीन भ्रमणबाट फर्केपछि त्यस विषयमा केही बोलेका छैनन् । सय दिनको अवसरमा दिएको सम्बोधनमा पनि उनले यी कुराहरू उल्लेख गरेका थिएनन् ।  

सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले)को भारत र अमेरिकासँग सम्बन्ध राम्रो देखिएको छैन भने चीनसँग नजिक नजिक उभिएको छ । पुस अन्तिम साता पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका अ‍ोलीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा अमेरिकामा मोदीसँग भएको भेटघाट र चीनसँग भएको बीआरआई सहयोग ढाँचा (बीआरआई फ्रेमवर्क) लाई महत्त्वपूर्ण भनेका थिए । 

नेपालको भूराजनीतिबारे प्रधानमन्त्री ओलीले केही समययता खलबलिएको, असन्तुलित र कमजोर अवस्थामा पुर्‍याइएको बाह्य सम्बन्धलाई सरकारले सन्तुलनमा ल्याउने बताएका थिए । र, राष्ट्रिय हित रक्षा एवं स्वाभिमान अभिवृद्धिका लागि सरकारले केही महत्त्वपूर्ण काम आरम्भ गरेको पनि बताएका थिए । तर, ओलीको बाह्य सम्बन्ध राम्रो नरहेको देखिएको छ । 

आफ्नो प्रतिवेदनमा भारत र अमेरिकासँग बिग्रेको सम्बन्धबारे उनले केही उल्लेख गरेका छैनन् । जबकि, गत भदौ १३ गते बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए– ‘संसारभर अमेरिका र भारतको बोलवाला छ । नेपालमा पनि चलखेल गर्ने र अराजकता मच्चाउने प्रयास भइरहेको छ, उनीहरूको तरिका पहिला नेतृत्वलाई खुइल्याउने अनि पार्टी र आन्दोलनमाथि आक्रमण नै गर्ने हो । त्यसअन्तर्गत नेपालमा वितण्डा मच्चाउने पक्षमा छन् ।’

माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले जस्तै प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले पनि अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनले विश्वासको राजनीतिमा अनिश्चितता प्रकट गरेको आशय व्यक्त गरेका थिए । ट्रम्पको विजय एवं विदेशी उत्पादनमा अतिरिक्त भन्सार लगाउने संरक्षणवादी नीतिहरूको घोषणा, पनामा नहर, क्यानडाका कतिपय भूभाग र ग्रिनल्याण्डलाई नियन्त्रणमा लिने चेतावनी र दशौँ लाख आप्रवासीहरूलाई अमेरिकाबाट बाहिर निकाल्ने बाचाले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रलाई तरङ्गित गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरेका थिए । 

तर, नयाँ राष्ट्रपतिले पदभार ग्रहण गरेसँगै अमेरिका कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको प्रभाव विश्व राजनीतिमा गहिरो गरी पर्ने भनी प्रधानमन्त्री ओलीले आशंका भने त्यतिबेला गरेका थिए ।

संरक्षणवादले नयाँ ढंगको व्यापार युद्ध र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने आकलन प्रधानमन्त्री ओलीको थियो र छ पनि । प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका थिए– ‘अमेरिका–चीन तनावको प्रभाव नेपालमा कस्तो पर्नेछ भन्ने कुरालाई पनि हामीले सूक्ष्म ढंगले अध्ययन– विश्लेषण गर्नुपर्छ ।’

अमेरिका–युरोपकेन्द्रित विश्व व्यवस्था कमजोर हुने र एसियाको उदय हुँदै जानु, जी सेभेन अर्थतन्त्रलाई ब्रिक्स अर्थतन्त्रले पछाडि पार्नु र डलरको विकल्पमा ब्रिक्स मुद्राको विमर्श र स्थानीय मुद्रामा कारोबार सुरु हुनुलाई पनि नेपालले मसिनो गरी बुझ्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा थियो ।  

• विपिन जोशी भएनन् रिहा

इजराइल–हमास द्वन्द्वमा पनि नेपालले आफ्नो भूमिका देखाउन सकिरहेको छैन । हमास र इजरायलबिच अहिले युद्धविराम छ । हमास र इजरायलले एक अर्का नागरिकलाई रिहा गरिरहेका छन्, तर हमासको कब्जामा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको अत्तोपत्तो छैन । 

विपिनको रिहाइमा नेपालले पहल गरेजस्तो देखिए पनि पहल नपुगेको बताउँछन् । परराष्ट्रविज्ञ जयराज आचार्य । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलदेखि प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजुले रिहाका लागि पहल गरिरहेका छन् । तर, त्यसको सकारात्मक सन्देश पनि बाहिर आएको छैन । यसमा सरकारको तर्फबाट कूटनीतिक पहल नपुगेको गुनासो सबैतिरबाट भइरहेको छ । 

तर, विदेश मामिलाका जानकार एवं एमाले विदेश विभागका सदस्य गोपाल खनाल भने प्रधानमन्त्री ओली कूटनीतिक रूपमा पनि सफल रहेको दाबी गर्छन् । कुनै देशको भ्रमण हुनु/नहुनु कुनै ठुलो कुरा नभएको उनले बताए । नीतिगत काम कति भएको छ, त्यसलाई सफलता र असफलतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘चीनसँग भएको बीरआरआई सम्झौताबारे नेपालमा सन् २०१७ देखि नै अन्योल थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको समाधान गरे’, खनाल भन्छन्, राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि ठान्ने, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई निषेध गर्ने, तर विकासमा सहकार्यको खुला आह्वान गर्ने नीतिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तरता दिएका छन् ।’ 

• परराष्ट्र नीतिमा छैन समस्या

नेपालको परराष्ट्र नीतिमा नभएर कार्यान्वयन र मुख्य समस्या लिडरसिपमा देख्छन् पूर्वराजदूत भट्टराई । ‘विदेश मामिला भनेको समग्र सरकार हो, राज्य हो, त्यसले देशलाई चिनाएको हुन्छ, समृद्ध बनाउन सघाएको हुन्छ, तर राजनीतिक दलहरूबाट त्यसैलाई उपेक्षा भएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि विदेश वा कूटनीतिक सम्बन्धित कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हुनुपर्छ, तर नेपालमा त्यसको प्रचलन नै छैन ।’

नेपालमा कुनै पनि मन्त्रालय वा निकायले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय नै गर्ने नगरेका पनि उनले आरोप लगाए । ‘विदेशबाट जोकोही आए पनि राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूलाई भेटेका हुन्छन् । यस्तो विश्वमा कहीँ हुँदैन,’ उनले भने । 

समय क्रमअनुसार परिमार्जन हुँदै आएको परराष्ट्रनीतिमा केही कमजोरी भए पनि त्यसलाई इमानदारीसाथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनले सुझाव पनि दिए । 

यो पनि

‘सरकार गठन हुँदा नै वैदेशिक हस्तक्षेप हुन्छ’

‘प्रधानमन्त्री ओली अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउन असफल हुनुभयो’

• के छ परराष्ट्र नीति ?

२०५२, २०६३ र २०७४ सालमा परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा गठन भएका उच्चस्तरीय कार्यदलहरूबाट गरिएका अध्ययनले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई अद्यावधिक र थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुगेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सरकारको आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट तथा अन्तरसम्बन्धित विषयगत नीतिमा पनि परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित प्रावधान रहने गरेका छन् । 

यसका अतिरिक्त संघीय संसद्बाट सरकारलाई मार्गनिर्देश प्राप्त हुने गरेको छ । परराष्ट्र नीतिका कतिपय मूल्य र मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, अभ्यास र व्यवहारबाट विकसित हुँदै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धिबाट सिर्जित अधिकार र दायित्वलाई पनि परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा आत्मसात् गरिँदै आएको परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख छ । 

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ‘परराष्ट्र नीति–२०७७’ जारी गरेका थिए । नेपालको इतिहासमा परराष्ट्र नीति दस्ताबेजकै रूपमा छुट्टै जारी भएको यो पहिलो पटक भएको कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन् । 

त्यसपछि बनेका सरकारहरूले पनि अर्को नीति ल्याउन विभिन्न प्रयासहरू गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता नारायण खड्का परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला परराष्ट्र मामिलाबारे अध्ययन गर्न संसद्को तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले ‘परराष्ट्र नीति अध्ययन उपसमिति’ गठन गरेको थियो । 

तर, सो समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन । त्यसपछि बनेका मन्त्रीहरूले पनि परराष्ट्र नीति फेरबदलका लागि प्रयास गरेको भने देखिन्छ । 

संविधानको भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत धारा ५१ को (ड) मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीति उल्लेख छ । ‘ड’ को १ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, ‘ड’ को २ मा विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरवलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने उल्लेख छ ।