काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा निवर्तमान अर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुनको प्रश्नमा एउटा गम्भीर विषय उठाए । 

माओवादी सांसद पुनले तेस्रो प्रश्नका रूपमा ओलीलाई सोधेको प्रश्नको अन्तिम लाइन थियो, ‘दुई तिहाइ बहुमतको दाबी गर्ने सत्तापक्षले संसद्मा बहुमत गुमाइसकेको हो र ?’

जवाफमा ओलीले पुनलाई २०८० वैशाख २० गतेको अवस्था सम्झन आग्रह गरे । संसद् सुरु हुनुभन्दा चार दिनअघि तत्कालीन सरकारले अध्यादेश ल्याएको स्मरण गराउँदै त्यो एमाले फुटाउन ल्याइएको बताए । त्यसै प्रसङ्गमा ओलीले पुनलाई प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘मेरै पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको होइन र ? २० वा २० प्रतिशत भनेर अध्यादेश जारी गरेको होइन र ?’

तत्कालीन समयमा माओवादी सम्मिलित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ भदौ १ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा दल विभाजनका सम्बन्धमा रहेको व्यवस्था संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा  रहेको कुनै पनि राजनीतिक दलको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले छुट्टै राजनीतिक दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्थालाई देउवा सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो । 

संशोधित व्यवस्थामा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत सङ्ख्या पुगे दल फुटाउन सकिने प्रावधान राखिएको थियो ।

अध्यादेश जारी गरेलगत्तै एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर दुई नयाँ पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका थिए । एमालेबाट विद्रोह गरेका माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी फुटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल नामका नयाँ पार्टी जन्मिएका थिए । 

दुई दल विभाजनपछि तत्कालीन देउवा सरकारले २०७८ असोज ११ गते अध्यादेश खारेज गरेपछि दल विभाजनसम्बन्धी कानुनी रिक्तता भयो ।

कानुनी रिक्तता भएको दुई वर्षपछि ऐनमा भएको पुरानै व्यवस्था ब्युँताउने गरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सरकारले २०८० माघ ३ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूप विधेयक संसद्मा दर्ता भयो, तर पेस भएन । त्यही बेला गठबन्धन परिवर्तन भयो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई त्यो विधेयक संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न दिइएन । 

‘हामीले तयार गरेको विधेयक तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने तयारी थियो । तर, पेस गर्न नदिइएपछि सरकारले फिर्ता लियो,’ गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिसालले रातोपाटीसँग भने । 

अहिलेसम्म अध्यादेश खारेज भएपछि नयाँ कानुन नबनेकाले त्यही अध्यादेशका आधारमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुर्‍याए पार्टी विभाजन हुन सक्ने निर्वाचन आयोगले बनाएको नियमावली जीवितै छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले अध्यादेश आएर गए पनि सरकारले नयाँ कानुन नदिएकाले अध्यादेशका आधारमा बनेको नियमावली जीवितै रहेको बताए । 

‘त्यसैका आधारमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन भएर नयाँ बनेको अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादीलाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएका छौँ,’ थपलियाले रातोपाटीसँग भने, ‘नयाँ कुनै पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुर्‍याएर नयाँ दल दर्ताको निवेदन लिएर आए नियमावलीका आधारमा दल दर्ता गरिदिन बाध्य हुन्छ । दर्ता भएपछि कानुनको व्याख्या गर्दै अदालतले के निर्णय गर्छ, त्यो अदालतको कुरा भयो ।’

सरकारले अध्यादेश खारेज भएकोले अहिलेसम्म प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएको र निर्वाचन आयोगले सोधेको लिखित प्रश्नको जवाफ नपठाएकाले आफूहरूसँग नियमावलीका आधारमा दल दर्ता गर्न बाध्य हुने प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ थियो । ‘किनभने प्रतिस्थापन विधेयक नआएको र आयोगले लिखित सोधेको जवाफको उत्तर सरकारले पठाएको छैन । हामीसँग भएको मौजुदा कानुन नियमावली हो । त्यसैका आधारमा अगाडि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।’ 

उपेन्द्र यादव नेतृत्वका जसपा नेपाल नेपालका अशोक राईसहित ७ सांसदले २३ वैशाख २०८१ मा पार्टी विभाजन गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए । अर्को दिन अर्थात् वैशाख २४ गते आयोगले राई नेतृत्वमा गठित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको थियो । 

आयोगको दल दर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध यादवले ३१ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । २७ जेठमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यादवको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरे पनि अहिलेसम्म फैसला गरेको छैन । आयोगलाई जसपासम्बन्धी थप काम कारबाही अघि नबढाउन आदेश दिएको छ । 

प्रमुख आयुक्त थपलियाले पार्टी विशेषको हकमा मात्रै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएकाले अर्को पार्टी दर्ता नियमावलीका आधारमा गर्न अप्ठ्यारो नरहेको बताए ।        

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसद्मा आफू कुनै दल विभाजनको पक्षमा नरहेको दोहोर्‍याएका थिए । तर, सरकारले जारी गरेर १८ माघमा संघीय संसद्मा पेस गरेका अध्यादेश राष्ट्रियसभामा बहुमत नभएकाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । 

ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गरेको यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र सरकारमै सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालले सरकारले संसद्मा पेस गरेका ६ अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्विकार्न नसक्ने निर्णय गरेका छन् । अझ जसपा नेपालले त भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले फिर्ता नलिए अरू अध्यादेशमा पनि सहयोग नगर्ने बताएको छ । त्यसपछि सत्ता गठबन्धनको शनिबारको बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको ‘कन्टेन्ट’ परिमार्जन गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो । कार्यदल बनाएर कन्टेन्ट सच्याउने विषयमा पनि जसपा नेपाल सहमत नरहेको एक नेता बताउँछन् ।

सकभर अझै पनि जसपा नेपाललाई फकाउन प्रधानमन्त्री ओली र सत्तारुढ दल कांग्रेस नेताहरूले अनौपचारिक प्रयास गरिरहेका छन् । सकभर फकाउनेमै उनीहरू देखिन्छन् । यदि जसपा नेपालले नमान्ने अवस्था आएमा ‘ट्रयाक टु’ बारे ओली र कांग्रेस नेताहरूले छलफल गरिरहेको नेताहरू बताउँछन् । 

त्यो भनेको कांग्रेसले नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) लाई फकाउन प्रयास गर्ने हो । तर, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अध्यादेश स्वीकार गर्न नसक्ने बताइसकेका छन् । नेपाललाई अध्यादेशको पक्षमा ल्याउन नसके नयाँ कानुन सरकारले दिन नसक्दा बाँकी रहेका नियमावलीका आधारमा पार्टी विभाजन गरेर भए पनि अध्यादेश पास गराउने अन्तिम रणनीति ओलीको रहेको निकटस्थ नेताहरू बताउँछन् । 

नेपालका प्रतिनिधि सभामा १० र राष्ट्रियसभामा ८ सांसद छन् । जसमा केही सांसदहरू अध्यक्ष नेपालसँग असन्तुष्ट छन् । प्रतिनिधिसभामा डोल्पाबाट निर्वाचित धनबहादुर बुढा, डोटीबाट निर्वाचित प्रेमबहादुर आले र बारा–४ बाट निर्वाचित कृष्णकुमार श्रेष्ठ अध्यक्ष नेपालसँग असन्तुष्ट छन् । उनीहरू गत असारमा भएको पाटीको महाधिवेशनमा पनि सहभागी भएका थिएनन् । यतिमात्र होइन, उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफूहरूलाई पार्टी फुटाउन वा अन्य पार्टीमा प्रवेश गर्न सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याइदिन आग्रह गरेका थिए । 

असन्तुष्ट मध्यका सांसद आलेले अहिले आफू एकीकृत समाजवादी पार्टीको कुनै पनि जिम्मेवारीमा नरहेको बताए । ‘म एकीकृत समाजवादीबाट निर्वाचित सांसद हुँ । पार्टीका जिम्मेवारीमा म ‘जिरो’ छु,’ सांसद आलेले रातोपाटीसँग भने । 

के तपाईंहरु नयाँ पार्टी बनाउने तयारीमा हो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा उनले भने, ‘नबन्दै अहिले किन भन्नु, बनेपछि भनौँला । तपाईंहरू थाहा पाइहाल्नुहुन्छ ।’

ओलीले अध्यादेश ल्याउने प्रयास गरे पनि कांग्रेस सभापति देउवाले नमानेका कारण रोकिएको थियो । महाधिवेशनमा सहभागी भए पनि प्रतिनिधिसभाका सांसद अम्मरबहादुर थापा पनि अध्यक्ष नेपालसँग रुष्ट रहेका नेताहरू नै बताउँछन् । 

राष्ट्रियसभामा एकीकृत समाजवादीबाट उदयबहादुर बोहोरा, गोमादेवी तिमिल्सिना, घनश्याम रिजाल, जयन्तीदेवी राई, डा. बेदुराम भुसाल, मदनकुमारी शाह, राजेन्द्रलक्ष्मी गैह्रे र सावित्री मल्ल छन् । यी मध्य को–को असन्तुष्ट छन् भन्नेबारे नेताहरूले खुलाउन चाहेनन् । 

केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुर्‍याए पुग्ने नियमावलीका आधारमा नयाँ पार्टी दर्ता हुने ग्यारेन्टी रहेको अवस्थामा पार्टी फुटाएर नयाँ दर्ता गर्न उनीहरू तयार छन् । 

कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘सकभर सत्तामा रहेका दलहरूको विश्वास जितेर अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ । त्यो हुँदै नभएमा एकीकृत समाजवादीलाई फकाउने प्रयास हुन्छ । त्यो पनि भएन भने दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेर राष्ट्रियसभामा बहुमत पुर्‍याउनेबारे प्रधानमन्त्रीज्यू र एमाले नेताहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।’ 

तथापि, सकेसम्म यति जटिल प्रक्रियामा नगई समाधान निकालिने कांग्रेस–एमाले नेताहरू बताउँछन् । यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिन कांग्रेस–एमाले नेताहरू तयार भएनन् ।