काठमाडौँ । पर्यटकीय आकर्षणको प्रमुख केन्द्र हो भक्तपुरको नगरकोट तर भक्तपुरदेखि नगरकोट जाने सडक एक दशकदेखि निर्माण हुन सकेको छैन । 

कुल लम्बाइ १५.६६ किलोमिटर रहेको यो सडक निर्माणका लागि २०७१ जेठ २२ गते शैलुङ कन्स्ट्रक्सन र भारतीय कम्पनी अराभली इन्फ्रापावर लिमिटेडले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो । 

यो सडक निर्माणमा भ्याटसहित ३१ करोड ५० लाख ७७ हजार रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान थियो । एक्जिम बैंक इन्डियाको ऋण सहयोगमा २०७३ असार ३ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि सो अवधिमा निर्माण पूरा नभएपछि पटक–पटक गरी नवौँ पटकसम्म म्याद थप गरिएको छ ।

तीन टोलीको अनुगमन, काम छिटो सक्न निर्देशन  

तोकिएको समयमा निर्माण हुन नसकेको उक्त सडक ५ वर्षपछि तत्कालीन प्रतिनिधि सभा, विकास तथा प्रविधि समितिले अनुगमन गरेको थियो । २०७६ साउन १३ गते अनुगमन गरेको उक्त समितिले सन् २०२० को नेपाल भ्रमण वर्ष अघि सडक कालोपत्रे सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो । यद्यपि सो निर्देशन पालना भएन ।

यसपछि २०७८ कात्तिक २८ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवसहितको टोली उक्त सडक अनुगमनका लागि पुगेको थियो । यादवले  सडकको अनुगमन गरी दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न नभए ठेक्का रद्द गरेर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने बताएकी थिइन् तर न सम्झौता रद्द भयो, न त कारबाही  नै । 

फेरि २०७९ फागुन १८ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको टोलीले उक्त सडकको अनुगमन गरेको थियो । उक्त अनुगमनपछि तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले फागुन महिनाभित्र सडक निर्माण नसके कारबाही र ठेक्का रद्द गरिने चेतावनी दिए । यद्यपि, न समयमा सडक निर्माण पूरा भयो न त लापर्बाही गर्ने ठेकदारमाथि कारबाही । 

भक्तपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले यहाँको अवस्था अनुगमन गरेको छ । टोलीले गुणस्तरहीन काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समस्या के हो ? 

भक्तपुर–नगरकोट सडक दुई वर्षभित्र निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भए पनि १० वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । जसका कारण उक्त सडक भएर यात्रा गर्ने यात्रु र स्थानीयले एक दशकदेखि धुलो र हिलोका कारण सास्ती खेप्दै आएका छन् । उक्त सडक छिटो निर्माणको माग गर्दै स्थानीयले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । 

दोस्रो पटक फेरि निर्माण लागत मूल्य बढाएर ३५ करोड ८२ लाख ८९ हजार पुर्याइएको थियो । सरकारले पटक–पटक म्याद थप गरेर सहजीकरण गरे पनि काम अघि बढ्न नसकेपछि भक्तपुर–नगरकोट सडकको ठेक्का सम्झौता २०८१ पुस २४ गते रद्द गरेको छ ।

यो सडक निर्माणका लागि अन्तिम पटक म्याद २०८१ असोज १६ गतेसम्म थियो । यो म्याद नवौँ पटक थप गरिएको हो । दुई वर्षदेखि निर्माण काम शून्य देखिएको भक्तपुर–नगरकोट सडक आयोजनाका इन्जिनियर सुनित केसी बताउँछन् । 

केसीका अनुसार १० वर्षदेखि यो आयोजना पटकपटक निर्माण गर्न निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरी म्याद थपिए पनि काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन । ठेकदार कम्पनीले प्रत्येक पटकको छलफलमा समयमा काम सम्पन्न गर्छु भने पनि फिल्डमा काम भएको थिएन । 

‘अन्तिम म्यादभित्र सम्पन्न गर्न नसकेपछि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधनमा थपिएको म्यादबाट उता पनि काम सकिएन भने त्यो ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘नियममा टेकेर सम्झौता अन्त्य ग¥यौँ । यसको बाँकी रहेको गर्नुपर्ने काम के के छ, असुल उपर गरी अर्को ठेक्का लगाइ निर्माण गरिने व्यवस्था छ । सोही अनुसार कारबाही गरेका हौँ ।’ 

पटक–पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण सम्पन्न नगरेको, न्यून गुणस्तरको निर्माण सामग्री प्रयोग, दुई वर्षदेखि साइडमा शून्य प्रगति र स्थानीय जनता आक्रोशित भएको लगायतका कारण ठेक्का राख्न उचित नदेखिएकाले ठेक्का रद्द गर्न बाध्य भएको इन्जिनियर केसीको भनाइ छ ।  

निर्माण कम्पनीले ८४ प्रतिशत काम भइसकेको देखाएको छ तर निर्माण गरिएको सडक फेरि निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । आयोजनाले निर्माण कम्पनीलाई ३२ करोड १२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको तर सो अनुसार काम नदेखिएको इन्जिनियर केसीको भनाइ छ । 

‘कुल लम्बाइ १५.६६ किलोमिटरमध्ये कम्पनीले १५ किलोमिटरमा काम गरेको हो । गरेको काम आधाजति बिग्रिएको छ,’ उनले भने । 

अब ठेक्का रद्द भइसकेकाले निर्माण कम्पनीको कामको मूल्याङ्कन गर्ने र निर्माण कम्पनीबाट असुलउपर गर्ने उनले बताए ।

अब करी हुन्छ निर्माण ? 

निर्माण आयोजना प्रमुख मेघराज मरासिनीले अब निर्माण कम्पनीले सम्झौता अनुसारको गर्नुपर्ने काम भए–नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन थालिएको बताए । 

‘हामी आफैँ फिल्डमा गएर हेर्‍यौँ । अब निर्माण कम्पनीसहित भएर फिल्डमा गएर मूल्याङ्कन थालेका छौँ,’ मरासिनीले भने, ‘सोही मूल्याङ्कनका आधारमा निर्माण कम्पनीलाई असुलउपर लगाउने र सडकको बाँकी काम कसरी गर्ने भन्नेबारेमा छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ । आफ्नै ढङ्गले निर्माण हुन्छ । काम गरेको मूल्याङ्कन गरिन्छ । बिग्रिएको भए असुल गर्छौँ । नगरेको कामको पनि असुल गर्छौँ ।’