काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्षको ६ महिनामा खर्च अनुमान संशोधन गर्ने परम्परालाई यो चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ । विगतजस्तै सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ल्याएको बजेटको आकार घटाएको छ ।

पछिल्लो १० वर्षमा बनेका हरेक सरकारले जेठ १५ मा अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको ६ महिनामा संशोधन गर्ने गरिएको छ । नेपालको बजेटमा कैयौँ वर्षदेखि अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाउने कामले यसपटक समेत निरन्तरता पाएको छ ।

सरकारले ल्याउने बजेटको सुरुवाती आकार अतिउच्च हुने तर वास्तविकतामा आधारित भएर कार्यान्वयन न्यून हुने गरेका विगतमा बजेटहरूले देखाएको छ । पछिल्ला १० वर्षमा बनेका सरकारहरूले ठुलो आकारको बजेट ल्याउने र खर्च गर्न नसकेपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाउने प्रचलन परम्पराजस्तै बन्न थालेको छ । 

विगत १० आर्थिक वर्षको बजेट र मध्यावधि समीक्षामार्फत हरेक वर्ष एक खर्बदेखि अधिकतम साढे २ खर्ब रुपैयाँसम्म बजेटको आकार घटाएको देखिन्छ । तर, हरेक वर्ष बजेट अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाउने तर खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सकेको छैन । 

सरकारले बजेट आकार घटाउनेभन्दा पनि खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने जरुरी छ । सरकारले बजेटको आकार बर्सेनि बढाउँदै लैजाने र ६ महिनामा कटौती गर्दा सरकारप्रति विश्वास गुम्दै जाने अवस्था आएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेटलाई उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधिक समीक्षामार्फत ९.०१ प्रतिशतले वार्षिक बजेट संशोधनको आकार घटाएका छन् । 

अर्थमन्त्री पौडेलले पुनले ल्याएको बजेट रकम खर्च गर्न नसकिने भन्दै ९.०१ प्रतिशत अर्थात् करिब २ खर्बले घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरे । यो रकम सुरु विनियोजनको ९० दशमलव ९९ प्रतिशत हो। 

विगत १० वर्षदेखि निरन्तर रूपमा हरेक सरकारले हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयनको ६ महिनामा लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकिने भन्दै खर्च अनुमान कटौती गर्ने गरेको छ । यसरी सरकारले बजेट खर्च अनुमानमा हरेक वर्ष कटौती गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने गरेको छ । 

अर्थमन्त्री पौडेलले चालुतर्फ यो वर्ष १० खर्ब २९ अर्ब २० करोड, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेका छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटमा खर्च मात्र नभएर राजस्व, वैदेशिक अनुदान र ऋणको लक्ष्यसमेत हासिल नहुने भन्दै संशोधन गरिएको छ । 

अर्धवार्षिक समीक्षा अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको समेत बताएका थिए । उनले स्रोततर्फ राजस्व संकलन गत वर्षभन्दा १२–१३ प्रतिशत वृद्धि भएको भए पनि लक्ष्य भेट्न मुस्किल रहेकाले पनि बजेट संशोधन गरिएको बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३४ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । 

सरकारले ल्याउने बजेटमा राजस्व, वैदेशिक अनुदान र ऋणको लक्ष्य जथाभावी रूपमा सीमा तोक्दा बजेट कार्यान्वयना समस्या हुनाले अध्यावधिक समीक्षा बजेट संशोधन गरिएको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । 

बर्सेनि अर्धवार्षिक समीक्षामा नियमित आकस्मिकताको प्रवृत्तिले सरकारप्रतिको विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याउने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट आकार कटौती गर्दा अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक हुने टिप्पणी अर्थविद् आचार्यको थियो।

‘बजेट बनाउने प्रक्रियामा जति सक्छौँ, त्यति ठुला नेता, मन्त्रीका आयोजनाहरू, डिपीआर, सम्भाव्यता अध्ययन र स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजना राख्ने प्रवृत्तिले त्यस्तो अवस्था देखिन्छ । हाम्रो बजेट बनाउने प्रक्रिया नै अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक छ,’ उनले भने

अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनालले अर्थवार्षिक समीक्षाले बजेटका सबै लक्ष्य र उपलब्धिका बीचमा असन्तुलन ल्याउने गरेको बताए । उनले बजेट प्रस्तुत गर्दा एउटा लक्ष्य राख्ने तर हरेक ६ महिनामा परिवर्तन गर्दा विसंगतिपूर्ण बजेटले सरकारप्रति विश्वास गुम्ने दाबी गरे । हरेक आर्थिक वर्षको ६ महिनामा हुने अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट कटौतीले गैरजिम्मेवार पूर्ण परिपार्टीलाई यसले प्रोत्साहन गरिरहेको उनको भनाइ छ । यस्ता कार्यले बजेटप्रति विश्वास नहुने, व्यवस्थापन, अर्धवार्षिक संशोधनले असन्तुलन ल्याउने बताए । उनका अनुसार विश्वका अन्य मुलुकमा यस्तो परिपार्टी छैन ।

• कहिले कुन मन्त्रीले कति घटाए बजेटको आकार ?

अर्थमन्त्री पौडेलले २ खर्बले बजेटको आकार घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले मात्रै पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा तीन पटक बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट कटौती गरेका छन् । 

उनले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले ल्याएको १४ खर्ब ६४ अर्ब ७४ करोडको बजेटको आकार एक खर्ब बढीले कटौती गरी १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ संशोधित अनुमान गरेका थिए । त्यस्तै उनले उक्त बजेटलाई आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दा पुनः संशोधनगरी ११ अर्ब ५५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेका थिए ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा पनि अर्थमन्त्री पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत झण्डै साढे २ खर्बले घटाएका थिए । जुन करिब १३.५९ प्रतिशतले बजेट संशोधन थियो । 

आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले ल्याएको बजेट डा.रामशरण महतले मध्यावधि समीक्षामार्फत नै घटाएका थिए । त्यस्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले आफैले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७१/ ७२ को बजेटमा आफैले कैँची चलाएका थिए । उनले बजेट पेस गर्दा ल्याएको ६ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको बजेटलाई मध्यावधि समीक्षामार्फत ५ खर्ब २८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा झारेका थिए । 

त्यसपछिका अर्थमन्त्रीहरूले अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट संशोधन गरी आकार घटाउँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७२/ ७३ मा डा.रामशरण महत र ०७३/७४ मा भने बजेट संशोधन भएको पाइएन । 

०७४/७५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ल्याएको १२ खर्ब ७९ अर्ब ९९ करोडको बजेटलाई अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले करिब २ खर्ब बढीले कटौती गरेका थिए ।  

२०८०/०८१ मा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा १२.६३ प्रतिशतले बजेटमा कटौती गरेका थिए । ०७८/७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए । तर, सरकार परिवर्तन भएपछि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको सार्वजनिक गरेका थिए । 

जुन पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेभन्दा १४ अर्ब ७४ करोड कम थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पनि आफैले ल्याएको बजेटलाई आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को तुलनामा ०७७/७८ का लागि स्रोतको अभाव हुने भन्दै आकार घटाएका थिए । 

• यस्तो छ, आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि ०८१/८२ सम्म

• बजेट अर्धवार्षिक समीक्षासम्म विकास खर्च सुस्त

विगतमा जस्तो चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विकास खर्च सुस्त रहने छ । पुँजीगत खर्चमा विगतको प्रवृत्तिमा यस पटक पनि सुधार हुन सकेको देखिँदैन । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । 

सरकारले हरेक वर्ष ठुलो आकारमा नेता र मन्त्रीका आयोजनामा बजेट राख्ने, तर स्रोत सुनिश्चितलगायत अन्य समस्या हुँदा विकास खर्चमा समस्या देखिएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । 

अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष पुस मसान्तसम्म जम्मा ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख बजेट खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ३५.८९ प्रतिशत हो र चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मको समग्र खर्च विगत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७.६६ प्रतिशतले बढेको छ । 

समीक्षा अवधिमा सरकारको स्रोततर्फ ६ खर्ब १८ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको खर्चको तुलनामा १५.८६ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनाको अवधिमा मन्त्रालयअन्तर्गत आयोजनाका लागि एक खर्ब एक अर्ब ९६ करोड ५५ लाखको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ । 

गत आर्थिक वर्षसम्मको सिर्जित दायित्व २८ अर्ब ५१ करोड ९० लाख भुक्तानी दिन बाँकी रहेकोमा समीक्षा अवधिसम्म २२ अर्ब २२ करोड ८९ लाख भुक्तानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षको आधा अवधिमा त्यस्तो विकास खर्च करिब १६ प्रतिशत मात्र हुन सकेको देखिन्छ ।

यथार्थपरक बजेट बनाउनमा सरकारले नसक्दा विकास खर्चमा समेत समस्या हुँदै आएको छ । सरकार फेरिएसँगै केही प्राथमिकता फेरबदल हुदाँसमेत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको यथार्थ हो । 

अर्थतन्त्रमा देखिएका सूचक र पछिल्ला परिस्थितिलाई हेरेर आफ्ना गतिविधि र नीतिमा सन्तुलन एवं रूपान्तरण गर्दै लैजानुपर्ने भएकाले यस प्रक्रियालाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । सरकारले हरेक वर्ष परियोजना थप्दै जाने तर, ती अधुरो रहिरहँदा लागत र त्यसको समय बढ्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । 

• यस्तो छ अर्थविद्हरूको भनाइ

हरेक बजेटको आकार घट्दा सरकारप्रतिको गुम्छः अर्थविद् केशव आचार्य

सरकारले बजेट बनाउने प्रक्रिया हुन्छ । जसमा संसदमा बजेटका विषयमा छलफलका लागि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य लगायतका विषयमा लामो समय छलफल गर्छ । तर, एक दुई महिनामा बजेटका आकार, सिद्धान्त र प्राथमिकता सबै बिर्सन्छ । त्यसको स्वामित्व लिँदैन । बजेट संसद्मा प्रस्तुत भएपछि संसद्को सम्पत्ति हो । 

बजेट ल्याएपछि छलफल नसकिँदै अर्को सरकार बन्छ । नयाँ सरकार आएपछि सचिव, सहसचिव र महानिर्देशक सबै परिवर्तन गर्छ । बजेट प्रक्रियामा लागेका कर्मचारीहरू बजेटको साइकलभर सँगै हुँदैनन् । नयाँ मान्छेले बजेटको मर्म बुझ्दैन । त्यसले बजेट टुहुरो हुन पुग्छ । 

अर्थमन्त्रीहरूलाई बजेटको आकार बनाउने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अर्थमन्त्रीले कसले बढी आकारको बजेट ल्याउने भन्ने होडबाजी हुन्छ । एक हिसाबले अर्थमन्त्रीहरूले म्याराथुनजस्तो प्रतिस्पर्धा गर्छन् । अघिल्लो अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटभन्दा मेरो बजेटको आकार ठुलो हुनुपर्छ भन्ने छ । 

ठुलो आकारमा बजेट राजस्व, वैदेशिक ऋणको आकार यकिन गर्ने तर, पूरा नगर्ने अवस्था हुन्छ । ठुला नेता र मन्त्रीको क्षेत्रमा आयोजनाहरू डीपीआरसमेत बनेका हुँदैनन् । सम्भाव्यता र पूर्वसम्भाव्यता समेत गरेको हुँदैन । त्यो गर्न खोज्दा मिल्दैन । टालेको लुगा मिल्दैन । हाम्रो सरकारले लाज मान्दैन । बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्न थालिएको नयाँ संविधान आएदेखि हो । 

२०७४ को चैत महिनामा सरकार बन्यो । २०७६ देखि २०८१ सालसम्म जहिले पनि मध्यावधि समीक्षामा बजेट घटाइएको छ । योभन्दा पहिला थोरै फरक राखेर समीक्षा मूल्यांकन गरिन्थ्यो । एक सय रुपैयाँको बजेटमा ९८ रुपैयाँसम्म हुन्थ्यो । अहिलेजस्तो ८०/८५ हुँदैन थियो । 

सरकारले बजेटमार्फत बजेट नै जथाभावी ल्याए । राजस्व संकलन अनुमान पनि जथाभावी राख्ने काम भयो । नपुग्ने जति सबै वैदेशिक अनुदान र ऋणमा लगेर हाल्छन् । त्यो अनुदान ल्याउन सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यो गर्दैनन् । 

अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार फेरिनु अनियमित आकस्मिकता हो । हेर्दा आकस्मिकजस्तो देखिए पनि नियमित भइरहेको छ । कोही पनि जिम्मेवार भएनन् । प्रतिबद्धताअनुसार पूरा नभएको भन्ने पनि लागेन । 

विष्णु पौडेलले वर्षमान पुनलाई, पुनले प्रकाशशरण महतलाई, महतले जनार्दन शर्मालाई दोष दिएर उम्कन खोज्छन् । सरकार भन्ने नै भएन । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री जो छ उही हाबी भयो । राज्य भन्ने कन्सेप्ट राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्दैन । 

बजेटमा ल्याएको पूरा नभएपछि सरकारप्रतिको विश्वास गुम्छ । सरकारलाई निजी क्षेत्र, उपभोक्ता, विदेशी दातृ निकायले पनि पत्याउँदैनन् । नपत्याएपछि राज्यले जुन कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हो, त्यो खुम्चिँदै जान्छ । अहिले भएको त्यही हो ।

राज्यले जे भने पनि कसैले पत्याउँदैन । यस्ता विषयहरूले सरकारको विश्वनियता तल गएको छ । विश्वास गुमेपछि बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन । अब आउने सरकारले राम्रो कार्यान्वयन गरे मात्रै विश्वास हुन्छ । 

सरकारले बजेटको आकार ठुलो ल्याए पनि कार्यान्वयन हुने होइन भन्ने हुन्छ । त्यसले नराम्रो असर निजी क्षेत्रले नेपालमा बोलीको स्थिर हुँदैन भनेर विदेशी लगानीसमेत आउँदैन । राज्यको विश्वानियता नभएर हो । 

बजेट आकार घट्दा लक्ष्य र उपलब्धिको बीचमा असन्तुलन ल्याउँछः अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनाल

वैज्ञानिक र आधुनिक ढंगले जुन मापदण्ड र आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रणाली राम्रो छैन । कार्यसम्पादनसँग जोडेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाको प्रभावकारिता, आयोजनाको कार्ययोजना, मूल्यांकन र अनुगमनसँग जोड्नुपर्छ । 

बजेट निर्माण भएपछि ठिक ढंगले समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, लक्ष्यलाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने वैज्ञानिक विधि हुन्छ । त्यो विधि र प्रणाली भएन । नेपालको समग्र बजेट प्रणालीमा समस्या छ । पछिल्लो समय सरकारले निर्माण गर्ने बजेट छ । त्यो बजेट हचुवाको भरमा छ । 

बजेटको आकार धेरै बढाउँछन् । चालु खर्च बढेको देखाउन नहुने हुनाले कृत्रिम रूपमा पुँजीगत खर्चलाई बढाएर राख्छन् । बजेट प्रणालीमा समस्या भएकाले व्यापक रूपमा चालु खर्च बढ्दै जाने पुँजीगत खर्च स्थिर रहने भएको छ । बजेटको आकार ठुलो बनाउने र मध्यावधिमा घटाउन सकिन्छ भन्ने ढंगले पनि बजेट तर्जुमा भएको हुन्छ । यथार्थ वस्तुगत स्थिति वा विश्वसनीय भएन । 

ठुलो आकारमा बजेट बनाएपछि त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने संरचनागत, नीतिगत र संस्थागत खर्च गर्ने परिपाटी छन् । त्यही आधारमा ठुलो आकारको बजेट बन्छ । त्यसले बजेटमा समस्या ल्याउँछ । बजेट कार्र्यान्वयनमा जिम्मेवार हुने परिपार्टीलाई अर्धवार्षिक समीक्षाको परिपाटीबाट प्रोत्साहित गरिएको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै ठुलो विकृति जन्माउँछ । 

पहिलो बजेटप्रति आम रूपमा अविश्वास बढ्छ । बजेटमा आएका विषय कार्यान्वयन हुने विश्वास हुँदैन । बजेट कटौती गरेपछि लक्ष्यहरू पूरा हुँदैनन् । आयोजनाहरू पाँच वर्षमा सक्ने भने पनि १० वर्षमा पनि सकिँदैन । आयोजनाको लागत पनि १० करोड अनुमान गरिए पनि ५० करोडमा पनि सम्पन्न हुने अवस्था आउँदैन । 

सबैतिर लक्ष्य र उपलब्धीको बिचमा असन्तुलन ल्याउने हुन्छ । विसंगतिपूर्ण बजेटले विश्वास गुम्छ । बजेटप्रति विश्वासलाई नेपालको बजेट प्रणाली, व्यवस्थापन, अर्धवार्षिक संशोधनले असन्तुलन ल्याउँछ । गैरजिम्मेवारपूर्ण परिपाटीलाई यसले प्रोत्साहन गरिरहेको छ । विश्वका अन्य मुलुकमा यस्तो परिपाटी छैन ।