सुर्खेत । ‘अधिकारजति केन्द्रमा राख्ने, प्रदेशले पनि महत्त्व नदिने हो भने प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कुनै औचित्य छैन, यो संरचनालाई खाली पङ्गु बनाउने काम भयो ।’

उल्लिखित भनाइ उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी ‘जितेन्द्र’को हो ।

रातोपाटीसँगकै कुराकानीका क्रममा उनले यो मन्त्रालय नाममा मात्र सीमित रहेको बताएका थिए । जिसीले भनेजस्तै दुवै (केन्द्र र प्रदेश) तहका सरकारले यो मन्त्रालयलाई पङ्गु बनाउने काम गरिरहेका छन् ।

प्रस्ट रूपमा यो मन्त्रालयसँग गृह प्रशासन र कानुन सम्बन्धी जिम्मेवारी छ । बोलीचालीमा यो मन्त्रालयलाई प्रदेशको गृह तथा कानुन मन्त्रालय भनेर चिनिन्छ । गृह प्रशासनको जिम्मेवारी दिइए पनि मन्त्रालयले ‘बन्दुक’ अर्थात् आफ्नै प्रहरी पाएको छैन । न त यो मन्त्रालयसँग ‘सन्दुक’ अर्थात् पर्याप्त बजेट नै छ ।

यो मन्त्रालयलाई न कार्य जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न अधिकार छ, न पर्याप्त बजेट दिइन्छ । जसका कारण धेरैजसो नेता उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न नाक खुम्च्याउँछन् ।

यसअघि पटक–पटक सत्ताको भागबण्डा गर्दा यो मन्त्रालयलाई दलहरूले उपेक्षा गर्थे । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा यो मन्त्रालयको विभागीय मन्त्री छैनन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीसमेत नियुक्त गरे पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैँले सम्हाल्दै आएका छन् ।

अहिले मन्त्रालयको कुनै काम गर्नुपरेमा कर्मचारीलाई फाइल बोकेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दौडनुपर्ने बाध्यता छ । ‘आफ्नै विभागीय मन्त्री भएको भए धेरै काम प्रभावकारी हुन्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘एकै छिनमा हुने कामका लागि मुख्यमन्त्रीसँग समय माग्नुपर्ने, नभए उतै दौडनुपर्ने हुन्छ ।’

मन्त्री नहुँदा मन्त्रिस्तरीय निर्णय, तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने कतिपय कार्यमा ढिलाइ हुनुका साथै अन्य कार्यका लागि पनि समस्या हुने गरेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।

‘आफ्नै मन्त्री भएको भए सहज रुपमा मन्त्रालयकै कार्यकक्षमा काम हुन्थे,’ उनी भन्छन् ।

सुरुमा संरचना निर्माण गर्दा ‘आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय’ भनेर गरियो । यद्यपि ‘आन्तरिक मामिला’ (बोलीचालीमा गृह मन्त्रालय पनि भनिन्छ) नाममा मात्रै सीमित छ । कर्मचारीको खटन–पटनको काम स्वयं मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफैँले गर्छ भने सरकारको कानुन सचिव पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय मै हुन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको समयमा केन्द्रले संरचनागत नाम तोकिदिए पनि कार्य क्षेत्र, कार्य जिम्मेवारी, अधिकारदेखि जिम्मेवारीका विषयमा प्रदेशबाट अध्ययन, अनुसन्धान गरेर मन्त्रालयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताउँछन् कानुन विज्ञ तुल खड्का ।

यो पनि

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको पुनर्संरचना आवश्यक

‘मलाई लाग्छ, यो मन्त्रालय अहिले एउटा सामान्य कार्यालयजस्तो मात्रै छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘न प्रहरी चलाउन पाउँछ, न कर्मचारीको खटन–पटन, न मन्त्रालयलाई पर्याप्त बजेट छ ।’

उनका बुझाइमा यसलाई पूर्ण रूपमा कानुन मन्त्रालयमै विकास गर्नुपर्थ्यो । केन्द्रमा कानुनको विकास, अध्ययन, विज्ञताका हिसाबले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय छ । प्रदेशमा पनि त्यस्तै खालको कानुन तथा संसदीय वा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय बनाएको भए कानुनको छुट्टै युनिटीको रूपमा रहने उनको तर्क छ ।

‘त्यो पनि बनाइएन । अहिले कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटो हेर्दा पनि कानुनको दुई जना अधिकृत, एक जना उपसचिव राखिएको छ,’ खड्का भन्छन्, ‘आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भनेको छ । त्यसो हुँदा न कानुनको पाटोमा प्रभावकारी काम गर्न सकेको छ, न आन्तरिक मामिलाको प्रस्ट भूमिका नै भयो ।’

कुनै पनि संरचनाको महत्त्व उसको कामको आधारमा सिर्जना हुने हो तर अहिलेको अवस्थामा उक्त मन्त्रालयले नागरिकलाई देखिने खालका कुनै पनि काम गर्न सक्ने स्थिति छैन । साथै भूमिका एउटा कार्यालयजस्तो मात्रै रहेर बसेको उनको बुझाइ छ ।

यो मन्त्रालय स्थापना गर्नुको उद्देश्यमा निकै महत्त्वपूर्ण विषय समेटिएका छन् । प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था गर्नु, त्यो सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नियमन, सूचना संकलन, मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्य यो मन्त्रालयले बोकेको छ ।

प्रतिवेदन तथा संघसंस्थाको समन्वय र सहकार्य गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ मन्त्रालयको स्थापना गरिएको उल्लेख छ । दिगो र भरपर्दो शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण र सूचनाको प्रविधि विकास, नयाँ स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य उल्लेख छ । यद्यपि उद्देश्य र लक्ष्य लेखोटमा मात्र सीमित छन् भन्दा फरक पर्दैन । लेखोट अनुसार अधिकार नदिँदा मन्त्रालय औचित्यविहीनजस्तै बनेको छ ।

• जिम्मेवारीको भारीमात्रै, उपलब्धि छैन

प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, ०७४ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग ४३ वटा भूमिका तथा कार्य जिम्मेवारी छन् ।

यस्ता छन् जिम्मेवारीः

१. प्रदेश शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था

२.अतिविशिष्ट व्यक्ति, महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचना, संवेदनशील सार्वजनिक स्थल तथा समारोहको सुरक्षा

३.संघीय र प्रदेश सुरक्षा निकायसँगको सम्पर्क, सम्बन्ध, सूचना आदान–प्रदान र समन्वय

४.संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश प्रहरी सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन

५. प्रदेशभित्रको अपराध अनुसन्धान, सूचना संकलन, रोकथाम, नियन्त्रण तथा समन्वय

६.कानुन, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला सम्बन्धी

७. प्रदेश सभामा पेस हुने विधेयक तर्जुमा र प्रमाणीकरण सम्बन्धी

८.अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र गतिविधिको सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सहयोग

९.आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा तथा प्रवर्द्धनमा सहयोग

१०.प्रादेशिक कारागार तथा हिरासतको व्यवस्थापन र सुरक्षा, थुनुवा तथा कैदीहरूको मानव अधिकारको संरक्षण र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा वा कैदीको स्थानान्तरण सम्बन्धी

११.सामुदायिक प्रहरी

१२. प्रदेशभित्रको सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन

१३.प्रदेशभित्र न्यायिक र अर्ध न्यायिक निकायले गरेका फैसला कार्यान्वयन

१४.प्रदेशभित्रका गैरसरकारी संघ, संस्थाहरूको अभिलेख र समन्वय

१५. गुनासो र विवाद व्यवस्थापन

१६.संघीय मापदण्ड बमोजिम हातहतियार, खरखजाना तथा विष्फोटक पदार्थको नियमन

१७. फौजदारी कार्यविधि कानुनको कार्यान्वयन

१८.अपराध तथा यातना पीडितको पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्ति

१९. निवारक नजरबन्द र स्थानहद सम्बन्धी

२०.अन्तरप्रदेश सम्बन्ध

२१. सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण तथा सम्पत्ति प्राप्ति सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानुन तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा जग्गा विवाद समाधान

२२.स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन, व्यवस्थापन र समन्वय

२३.पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद, अभिभावकविहीन बालबालिका, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार) सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

२४.विपद व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण

२५.उपाधि, सम्मान तथा विभूषणको सिफारिस

२६.प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक बिदा, उत्सव, उर्दी आदिको व्यवस्थापन

२७.प्रदेशस्तरमा दिगो शान्ति व्यवस्थापन तथा द्वन्द्वबाट पीडित तथा विस्थापित व्यक्तिको पुनर्स्थापन सम्बन्धी

२८.सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति सम्बन्धी

२९.प्रदेशस्तरको विद्युतीय सञ्चार माध्यम सञ्चालन सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा अनुमति, इजाजत र नवीकरण

३०.प्रदेशस्तरमा तारयुक्त र ताररहित ब्रोडब्याण्ड पूर्वाधारको विकास, व्यवस्थापन र नियमन

३१.प्रदेशस्तरमा सूचना प्रविधिको प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधि पार्कको निर्माण, सञ्चालन र नियमन

३२.प्रदेशभित्र टेलिसेन्टर सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन

३३.प्रदेशस्तरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइन तथा अन्य प्रविधिमा आधारित सञ्चार माध्यमको दर्ता, अभिलेख, अनुमति, नवीकरण, अनुगमन र नियमन

३४. साइबर सुरक्षा अनुगमन

३५.छापा सञ्चारमाध्यमको दर्ता, अनुमति, आचारसंहिता निर्धारण र अनुगमन, अभिलेखाङ्कन, वर्गीकरण, सञ्चालन र नियमन

३६.प्रेस सूचना प्रवाह, सूचना सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन र वितरण

३७. श्रमजीवी सञ्चारकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन

३८.प्रदेशस्तरीय प्रेस रजिष्ट्रार सम्बन्धी

३९.केबल वितरणको इजाजत, नवीकरण र नियमन

४०.सूचनाको हक सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन

४१. चलचित्र निर्माण, हल सञ्चालन तथा प्रदर्शन अनुमति र नियमन

४२.प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका सरकारी सवारी साधनको अभिलेख, नियन्त्रण, संरक्षण, व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने

४३.अन्य कुनै पनि मन्त्रालयलाई गर्ने भनी स्पष्ट रुपमा नतोकिएको कार्य ।

उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवार तहमा रहिसकेका एक पूर्वकर्मचारीका बुझाइमा बुँदा जति तोके पनि यो मन्त्रालयबाट कार्यसम्पादन हुने मुख्य विषय भनेको सञ्चार, विपद्, कानुन र शान्ति सुरक्षा हो । तिनै चार विषय अन्तर्गत जिम्मेवारीका ५० प्रतिशत पनि काम नभएको उनको भनाइ छ ।

अहिले केही भइरहेको विषय विपद् सम्बन्धीमात्रै हो । त्यसबाहेक कुनै पनि विषयमा काम हुन सक्ने अवस्था छैन । ‘जिम्मेवारीको भारी हेर्दा धेरै काम छन्, तर लागु गर्न सक्ने अधिकार नहुँदा र केही प्रदेशकै कमजोरीका कारण ती कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन् ।

शान्ति सुरक्षाको विषयमा प्रदेशसँग प्रहरी नहुँदा कुनै क्रियाकलाप हुँदैन । सञ्चारमा एउटा ऐन बनेका कारण रेडियो लगायतको छिटफुट काममात्रै हुन्छ । अहिलेसम्म आम सञ्चार प्रतिष्ठान गठन हुन सकेको छैन ।

कानुनको विषय कानुन मन्त्रालयमात्र नभइ अन्य मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित हुने भएकाले यो मन्त्रालयप्रति आकर्षण नभएको ती कर्मचारीको भनाइ छ । कतिपय जिम्मेवारी तोकिएका विषय अन्य मन्त्रालयबाट हुने गरेका छन् । जस्तो प्रदेश सरकारका सवारी साधन (गाडी, घोडा)को व्यवस्थापन यो मन्त्रालयले गर्ने हो तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै एउटा पास जारी गरेपछि उतैबाट यस सम्बन्धी काम हुन्छ ।

प्रदेश सरकारका सवारी साधनहरूको संख्या कति छ भन्ने रेकर्ड आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमै छैन । अनुगमनका विषय झन् निष्प्रभावी छन् ।

४३ कार्य जिम्मेवारीको बुँदा अनुसार बढीमा ५ वटासम्म बुँदामा मात्र छिटफुट काम हुने गरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘अन्त कर्मचारी प्रशासनको अभ्यास भइरहेको सुनिन्छ,’ अर्का एक जिम्मेवार कर्मचारी भन्छन्, ‘यहाँ पनि सुरुमा त्यो गर्ने भन्ने थियो रे, तर पछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा लगियो । अहिले त खाली नाममा सीमित भयो मन्त्रालय ।’

केन्द्रमा कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबिच ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ भएजस्तो प्रदेशमा कानुन र मुख्यमन्त्री कार्यालयबिच त्यस्तै समन्वय हुन आवश्यक देखिन्छ । यद्यपि कानुन मन्त्रालयका भएका दुई वटा अधिकृत र कानुन उपसचिवलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन सचिवले चलाइरहेको हुन्छ । अभ्यासको हिसाबले पनि गलत भइरहेको कानुन अधिकृतहरू बताउँछन् ।

निवर्तमान एक कानुन अधिकृत भन्छन्, ‘अप्रत्यक्ष रूपमा कानुनको हाँगो पनि मुख्यमन्त्रीको मातहत ल्याएकोजस्तो छ ।’ अहिलेका मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रालय आफैँसँग राख्नु पनि त्यसैको उदाहरण हुनसक्ने उनको बुझाइ छ ।

यद्यपि उक्त अभ्यास गलत हो । उनी भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीकै पनि केही कुरालाई आफ्नो कानुनी नजरबाट हेरेर राय दिनसक्नु, खण्डन गर्ने काम कानुन मन्त्रालयले गर्न सक्छ, तर मुख्यमन्त्री कार्यालयकै कानुन सचिवले कानुन मन्त्रालयका कानुन सम्बन्धी कर्मचारीलाई निर्देशित गर्ने हुँदा त्यसो हुन सकेको छैन ।’

कानुनी पाटोलाई मात्रै प्रभावकारी बनाउने हो भने कानुनको सचिवको दरबन्दी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नभइ कानुनमा हुनुपर्ने तर्क उनको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तुलसी प्रसाद आचार्य पनि कार्य जिम्मेवारी धेरै रहेको तर त्यो अनुुसार काम हुन नसकेको बताउँछन् ।

• बजेटमा उपेक्षा

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आकर्षण कम हुनुको अर्को कारण बजेट आकार पनि हो । एउटा मन्त्रालयलाई दिइने बजेट भौतिक पूर्वाधारको कुनै एक जिल्लाको कार्यालयलाई दिने बजेटभन्दा कम छ । सुरुमा निकै महत्त्वका साथ बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि पछिल्लो समय बजेटको आकार घट्दै गएको छ ।

कार्यविभाजन नियमावली अनुसार हेर्ने हो भने कामका क्षेत्राधिकार धेरै छन् तर, समग्रमा विषयगत रूपमा कानुन मन्त्रालयलाई जति बजेट दिनुपर्ने हो, त्यो अनुसार दिइएको देखिँदैन ।

विपद् बजेट छ तर, उक्त विपद् कोष चल्ने भनेको मन्त्रीस्तरको निर्णय अनुसार हो । विगत ६ वर्षको अन्तरालमा यो मन्त्रालयलाई दिएको अख्तियारी र बजेट हेर्दा निकै असन्तुलित छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा झण्डै ७० करोड बजेट विनियोजन छ तर चालु आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा घटाएर २९ करोडमा झारिएको छ । प्रत्येक वर्ष बजेट घटाउँदै लगिएको छ ।

विनियोजन भएको बजेट अधिकांश चालु बजेट हो । स्वयं प्रदेश सरकारले नै यो मन्त्रालयको महत्त्व राम्रोसँग नबुझेको बताउँछन् पूर्वकानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी । केन्द्र र प्रदेश सरकारबाटै कानुन मन्त्रालयलाई पङ्गु बनाउने काम भएको उनको बुझाइ छ ।

‘म हुँदा कर्णालीमा घरबीमाको कार्यक्रम लागु गरौँ भनेर अगाडि बढाइयो तर क्षतिपूर्ति दिनसक्ने खालको बजेट मन्त्रालयसँग भएन,’ जिसी थप्छन्, ‘विपद्ले क्षति हुँदा त कहिले अर्बको क्षति हुन्छ नि !’

विगत ६ वर्षमा कानुन मन्त्रालयलाई दिइएको बजेट र खर्च अवस्था

• सबैतिरबाट उपेक्षा

जहाँ बजेट धेरै, त्यहीँ धेरैको आकर्षण हुन्छ तर बजेट कम भएका कारण अरु मन्त्रालयजस्तो नेताको रोजाइमा पर्दैन यो मन्त्रालय । ०७४ देखि अहिलेसम्म यो मन्त्रालयमा ४ जना मन्त्री बनेका छन् । जसमा तीन जना माओवादी र एक जना कांग्रेसबाट मन्त्री बने । ती मन्त्री पनि रोजेर गएका होइन्, जबरजस्ती पठाइएका हुन् । यसअघिका कानुनमन्त्री जिसी नै सुरुमा उक्त मन्त्रालयमा जान चाहेका थिएनन् । राजनीतिक दलहरूको मात्र होइन, कर्मचारीको त झन् रोजाइमा पर्दैन यो मन्त्रालय । यहाँ प्रदेश सरकारका ८ मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी सचिव फेरिन्छन् ।

०७४ यता अर्थात् साढे ७ वर्षको अवधिमा यो मन्त्रालयमा १५ जना सचिव फेरिएका छन् । मन्त्रालयको बेबसाइटमा राखिएको विवरण अनुसार कुनै पनि सचिव वर्षदिन बसेको देखिँदैन ।

पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै चारवटा सचिव फेरिएका छन् ।

हेर्नुहोस्, स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्मका सचिव र कार्यकालको अवस्था

१. तोयनारायण सुवेदीः ०७५–०८–०३ देखि ०७५–१२–०१

२.गंगाराम गेलालः ०७५–१२–१७ देखि ०७६–०२–१४

३.विनोद कुमार गौतम (निमित्त सचिव): ०७६–०२–१५ देखि ०७६–०५–१८

४.वीरेन्द्र कुमार यादवः ०७६–०५–१९ देखि ०७७–०३–२४

५.शोभाकान्त पौडेलः ०७७–०४–२५देखि ०७७–११–१४

६.पुण्यविक्रम पौडेलः ०७७–१२–०४ देखि ०७८–०६–०१

७.झक्क प्रसाद आचार्यः ०७८–०६–१५ देखि ०७८–०९–२९

८.प्रेम राज गिरीः ०७८–११–०९ देखि ०७८–१२–१८

९.दिनेश सागर भुसालः ०७८–१२–२३ देखि ०७९–१०–१९

१०. कमान सिंह खत्री—...........

११. आनन्द सारुः ०७९–११–२६ देखि ०७९–१२–२३

१२. ध्रुव घिमिरेः ०७९–१२–२४ देखि ०८१–०२–०४

१३. बद्रीनाथ गैह्रेः ०८१–०२–२३ देखि ०८१–०३–०४

१४. रविलाल शर्माः ०८१–०३–१४ देखि ०८१–०४–०३

१५. अहिले पुष्पराज शाही

• अब के गर्ने त ?

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तुलसी प्रसाद आचार्य प्रहरी समायोजनमात्रै हुने हो भने कानुन मन्त्रालय आकर्षणको केन्द्र बन्ने तर्क गर्छन् । त्यसका लागि राजनीतिक रुपमै बृहत् छलफल गरेर मन्त्रालयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिलेकै अवस्थामा पनि मन्त्रालयलाई मन्त्रीविहीन बनाइनु हुँदैन । मन्त्रालयमा काम गरिसकेका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्री हुँदा र नहुँदा धेरै फरक पर्छ । जोसुकै मन्त्री भए पनि उसले केही गर्न चाहन्छ, केही भूमिका खोज्छ, मन्त्रिपरिषद्मा बस्दा पनि आफ्ना प्रस्तुति राख्ने भयो, मन्त्रालयमा समीक्षा गर्दा पनि सजिलो हुने भयो । कार्य जिम्मेवारी हेरेर काम गर्न सक्छ । विनियोजित कार्यक्रम मात्र नभइ अरु कार्यक्रम गरी आफ्नो मन्त्रालयको अपनत्व फिल गराउन सक्रिय हुन्छ ।’

सचिवले हेर्ने भनेको विनियोजित कार्यक्रममा पनि आफू सुरक्षित हुने नियमितबाहेक काम गर्दैन । असुरक्षित हुने कामका सचिवले हात नै हाल्दैन । त्यसैले मन्त्री हुँदा र नहुँदा धेरै फरक हुने उनको भनाइ छ ।

एमाले–कांग्रेसबिच सत्ताको भागबण्डा गर्ने बेलामा कांग्रेस मन्त्रालय खाली राख्न नहुने पक्षमा थियो । यद्यपि मुख्यमन्त्री कँडेलले यो मन्त्रालय आफैँसँग राखे । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मन्त्रालय नै खाली राखेर अर्को मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री बनाइ कोटा पूरा गर्नु राम्रो नभएको तर्क गर्छन् ।

‘त्यो बेला म यहाँ थिइनँ,’ उनले भने, ‘अहिले जे भइरहेको छ, त्यो राम्रो होइन । अहिले धेरै बजेट नहुने भएकाले कम आकर्षणको मन्त्रालय भनिए पनि कानुनी रूपमा हेर्दा निकै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय नै हो । विधेयक आउँदा त्यहाँ जान्छ । कानुनमन्त्री अपरिहार्य हुन्छ नै ।’

राज्यलाई आवश्यक पर्ने विधि निर्माणको सन्दर्भमा सही वा गलत भनेर सुझाव दिने महत्त्वपुर्ण मन्त्रालय हो यो । कानुन मन्त्रालयको सहमतिविना प्रस्ताव अघि बढ्दैन ।

सबै हिसाबले उपेक्षामा पार्दा बनेका कानुनहरूमा पनि प्रभावकारिताको खाँचो देखिएको बताउँछन् पूर्व कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाही । उनको बुझाइमा कानुन मन्त्रालय प्रदेश सरकारकै मेरुदण्ड हो । मेरुदण्ड नै स्वस्थ नभएपछि अरु अङ्गमा पनि समस्या हुन्छ । अहिले प्रदेशका त्यही भइरहेको उनको विश्लेषण छ ।

यो पनि

प्रदेशको मेरुदण्ड बन्नुपर्ने मन्त्रालय नै अधिकारविहीन भयो

अर्का पूर्वमन्त्री जिसीका अनुसार कतिपय सरकारले ल्याएका विधेयक, कार्यविधि, नियमावली हेर्दा कानुनसँग बाझिने, अन्तरविरोधी लगायतका देखिन्छन् । त्यस्ता विषय हल गर्न मन्त्रालयलाई प्रभावकारी, विज्ञ जनशक्ति दिनुका साथै बजेटको आकार पनि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशको कानुन मन्त्रालय भनेको केन्द्रको गृह मन्त्रालयजस्तो रहेको जिसीको भनाइ छ । ‘शान्ति सुरक्षा, अमन चयनको कुरामा पनि केन्द्रले अधिकार दिनुपर्छ । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा अहिले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी समायोजन, निजामती ऐन, कर्मचारी समायोजन जस्ता कुरामा केन्द्रले ध्यान नदिए संघीयता नै असफल हुन्छ ।’

केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न नचाहेको जिसीको भनाइ छ । उनले भने, ‘अधिकार प्रत्यायोजन नभए निष्क्रिय अवस्थामा राखेको संरचनाको औचित्य हुँदैन ।’

अधिकारजति केन्द्रमा हुँदा कर्णालीका कतिपय प्रहरीका संरचनाहरू अझै पनि लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेमा छन् ।

संघीयता कार्यान्वयनका आएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, संघीय प्रहरी इकाई, लागु औषध शाखा र दंगा नियन्त्रण प्रहरी कार्यालय पनि नेपालगन्जबाटै सञ्चालित छन् । कुकुर शाखा पनि उतै हुँदा कर्णालीमा हुने अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुर कोहलपुरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा अपराध अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने गरेको सुरक्षा निकायका अधिकारी बताउँछन् ।

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह आन्तरिक समस्या धेरै रहेकाले मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचनाको विषयमा काम भइरहेको बताउँछन् । ‘माथिबाट पनि अधिकार प्रत्यायोजन नहुने, प्रदेशबाट पनि यावत् समस्या रहने हुँदा मन्त्रालयभित्रको पुनर्संरचनाको विषयमा सरकारको ध्यान छ,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको छ । अध्ययन भइरहेको छ ।’