एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदा तीन तहको राज्यको संरचना बन्यो । सात वटा प्रदेश स्थापना गरियो । एउटै भूगोल र राजनीतिक प्रणालीभित्र बहुतहका सरकार रहने व्यवस्थाको रूपमा रहेको संघीयतामा हरेक प्रदेशले आफ्नो संरचना बनाउन पाउने अधिकार प्राप्त गर्‍यो र संघको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले हरेक प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय बनाउने भन्ने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसमध्ये एउटालाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय बनाइयो । यो मन्त्रालय बनाउँदाखेरि नै यसलाई कस्तो जिम्मेवारी दिने, कस्तो भूमिका दिने भन्ने कुरामा पर्याप्त अध्ययन गर्ने, कार्यक्षेत्र अधिकार दिनुपर्ने काम हुन सकेन । यसमा दुई वटा विषय छ, एउटा आन्तरिक मामिला र अर्को कानुन ।

‘आन्तरिक मामिला’ भन्ने बित्तिकै प्रदेश सरकारको आफ्नो कर्मचारी हुन्छ । आफ्नो प्रहरी, आफ्नो संयन्त्रदेखि संरचना हुन्छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय भनेर संघले राखिदिएको नाम हो । यद्यपि त्यसमा जिम्मेवारी तोकिदिए पनि अधिकारका हिसाबले काम भएको छैन । आन्तरिक भनेपछि कर्मचारी खटन–पटनको पाटो त्यहाँबाट हुनुपर्ने हो तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफैँले गर्छ । यस हिसाबले प्रशासनिक कुरामा पनि आन्तरिकबाट कुनै काम हुने कुरा भएन ।

अर्को, प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्थापन हो । त्यसमा प्रदेश प्रहरी गठन गर्न पाउने, प्रहरी सञ्चालन गर्न पाउने, आफ्नो प्रदेशभित्रको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न पाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निकायको रूपमा छ ।

आन्तरिक मामिला भनेको छ तर त्यसको कुनै काम त्यहाँबाट हुँदैन । केवल नाममात्र ‘आन्तरिक मामिला’ छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका केही आधारभूत कानुनमध्येको एउटा प्रहरी ऐन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । त्यसो हुँदा प्रहरी समायोजन भएको छैन । जसका कारण यो मन्त्रालयलाई त्यति धेरै महत्त्व दिइएको अवस्था छैन भने आकर्षण पनि छैन । यदि प्रहरीमात्रै प्रदेश मातहत हुन्थ्यो भने अहिले भएको बजेटको केही हिस्सा त्यसमा खर्च हुन्थ्यो तर प्रहरी छैन ।

अर्को सञ्चारको विषय छ । हामी हुँदा उक्त क्षेत्रमा काम गर्न खाजेको हो । त्यसमा पनि खासै काम भएको छैन । कुनै पनि निकाय, अथवा मन्त्रालय, त्यसले दिने सेवा के हो त ? कामको आधारमा बजेट छुट्ट्याइन्छ । क्षेत्राधिकारको आधारमा जनशक्ति पनि त्यही अनुसार बढी जानुपर्ने हो र, हामीले क्षेत्राधिकार र ‘ओएनएम’ गर्दाखेरिनै ध्यान दिइएन । प्रहरी समायोजन नहुँदा नै भूमिका कम र बजेट पनि कम हुँदै गएको छ ।

अर्को, आन्तरिक मामिला भनेको छ तर त्यसको कुनै काम त्यहाँबाट हुँदैन । केवल नाममात्र ‘आन्तरिक मामिला’ छ । आन्तरिक मामिलाका काम के हुन् ? त्यसले के गर्ने हो ? यस्ता विषयमा खासै ध्यान दिइएन । केन्द्रले त नाम तोकिदियो, केही क्षेत्राधिकार बाँडफाँट गरिदियो । प्रदेशले कम्तीमा एउटा अध्ययन कार्यदल बनाएर कुन काम कुन मन्त्रालयबाट सम्पादन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने थियो तर त्यो पनि गरिएन ।

खासमा यसलाई पूर्णतः कानुन मन्त्रालयको रूपमा मात्रै विकास गर्नुपर्ने थियो । किनभने केन्द्रमा पनि कानुनको विकास, अध्ययन, कानुनको विज्ञताका हिसाबमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय छ । त्यस्तै खालको प्रदेशमा पनि कानुन तथा प्रदेश सभा वा संसदीय मामिला मन्त्रालय बनाएको भए कानुनको छुट्टै युनिटको रूपमा रहन्थ्यो । त्यसो गर्दा कानुन सम्बन्धी विज्ञता भएको निकाय हुने थियो । त्यो पनि बनाइएन ।

कर्मचारी व्यवस्थापनको पाटो हेर्दाखेरि दुई जना अधिकृत, एक जना कानुन उपसचिव राखेको छ । प्रशासनको सचिव राखेको छ अनि नाम भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन भनेको छ । त्यस कारण कानुनको पाटोमा पनि राम्रोसँग काम गर्न सकेन, आन्तरिक मामिलाको पनि प्रस्ट कुनै भूमिका भएन । अहिले आन्तरिक मामिलाले के सुविधा दिने त ? कुनै पनि निकाय, मन्त्रालयको कामको आधारमा उसको महत्त्व सिर्जना हुने हो । यहाँ दुवै पाटोको काम नहुँदा महत्त्व घटेकोजस्तो भयो । अहिले नागरिकसँग रहेर उक्त मन्त्रालयले गर्ने कुनै काम छैन । त्यसो हुँदा त्यसको न कुनै युनिट भयो, न कुनै संरचना ।

अहिले सामान्य एउटा कार्यालयजस्तो भएर बसेको छ । अरू मन्त्रालयको हेरौँ, युनिट छ । सामाजिकको निर्देशनालय छ, भौतिकको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले समग्र पाटोलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ । वनदेखि सबैका आ–आफ्ना युनिट छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनको त केही छैन । न उक्त मन्त्रालयको आफ्नो प्रहरी आएको छ, आन्तरिक व्यवस्थापनको पाटो नाममात्र ‘आन्तरिक मामिला’ भनेको छ । त्यसको कुनै कामै छैन । कानुनको हो भने पनि कानुनको एउटा बडी नै छैन । कानुन सचिव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखिएको छ । कानुन मन्त्रालय भनेर आधा नाम झुण्ड्याइएको छ । सुरुमै कार्यक्षेत्र, अधिकारको आधारमा नामकरण, जिम्मेवारी र भूमिका तोक्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने थियो, दिइएन । जसका कारण ‘लो–प्रोफाइल’ अधिकारको रूपमा रहेकोजस्तो देखिन्छ ।

प्रदेशको कानुनका विषयमा त्यसलाई एउटा ‘थिङ्ट्याङ्क’ को हिसाबले काम गराउन सकिन्थ्यो । त्यसो हुँदा बन्ने कानुनहरू पनि प्रभावकारी हुन्थे भने भोलिका लागि कानुन सम्बन्धी अध्ययन, विकास गर्ने निकायको रूपमा राम्रो हुन्छ ।

कुनै पनि विधेयक बनाउँदा विभिन्न चरण हुन्छन् । कानुन मन्त्रालयमा पुग्दा कम्तीमा एउटा कानुन सम्बन्धी विज्ञ टिम चाहिन्छ तर अहिले दुई जना कानुन अधिकृत, एक उपसचिव हुनुहुन्छ । सचिव प्रशासनको हुनुहुन्छ अनि माथि मन्त्री हुन्छ । यसो हुँदा त्यहाँ कानुनको मान्छेले कानुनको निर्णय नै गर्न पाउँदैन । कानुन मन्त्रालयमा कानुनकै सचिव आएको भए प्रभावकारी कानुन बन्थ्यो होला । कानुन त विकाससँग जोडिनुका साथै मार्गदर्शन गर्ने विषय हो तर हाम्रो बुझाइ कमजोर भएर कानुनलाई ‘लो–प्राथमिकता’मा राखियो ।

कानुनको विज्ञ टिम नै छैन त्यहाँ । कानुन बुझेको, कानुनकै फिल्डमा काम गरेका सचिव हुनु र अरू फरक विषयसँग सम्बन्धित हुनुले धेरै फरक पर्छ । एकछिन कल्पना गरौँ, कानुन मन्त्रालयको सचिव वन मन्त्रालयको भएपछि के होला ? त्यो त विशेषज्ञताको आधारमा जिम्मेवारी दिने विषय हो । आन्तरिक पनि बनाइयो, कानुन पनि थपियो । त्यसो हुँदा न आन्तरिक रह्यो, न कानुन भयो । यस्तो अवस्थामा विधेयक आए पनि त्यसमा अध्ययन गर्ने, त्यसमा रेस्पोन्स गर्ने, हेर्ने विषयमा विशेषज्ञ रूपमा कानुनको व्यक्ति कोही पनि छैन । अब विषयविज्ञको राय, सल्लाह सुझावविना बन्ने कानुन कमजोर हुने नै भयो । त्यसैले कानुन मन्त्रालयकै रूपमा मात्र विकास गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मरो बुझाइ हो ।

प्रदेशको कानुनका विषयमा त्यसलाई एउटा ‘थिङ्ट्याङ्क’ को हिसाबले काम गराउन सकिन्थ्यो । त्यसो हुँदा बन्ने कानुनहरू पनि प्रभावकारी हुन्थे भने भोलिका लागि कानुन सम्बन्धी अध्ययन, विकास गर्ने निकायको रूपमा राम्रो हुन्छ ।

यो मन्त्रालय नेताहरूको रोजाइमै पर्दैन । अहिले त मन्त्री नहुँदा पनि कहाँ समस्या भयो भन्ने नै छैन । किनकि त्यहाँ कुनै काम छैन । प्रायः नेताहरू जनताबाट एउटा ‘म्यान्डेट’ लिएर आएका हुन्छन् । उनीहरू जनताका नजरमा देखिने काम गर्न खोज्छन् । यो मन्त्रालयमा देखाउन मिल्ने गरी गर्ने त्यस्तो कुनै काम नै छैन । कार्यक्षेत्र, उसलाई दिएको जिम्मेवारी भूमिकासँग जोडिन्छ । भोलि प्रहरी समायोजन भयो भने आकर्षणको केन्द्र बन्ला । अहिले जिम्मेवारीमात्र हुने भयो तर कुनै काम गर्न पाउने अधिकार नहुँदा प्राथमिकतामा पर्दैन ।

मेरो विचारमा यो मन्त्रालयको पुनर्संरचना आवश्यक छ । पुनर्संरचना गरी कार्यक्षेत्र दिने, केही अधिकार दिएर प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । केन्द्रमै हेर्ने हो भने पनि कर्मचारी व्यवस्थापन प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्दैन नि ! संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुन्छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हुन्छ । त्यो काम आन्तरिक मामिलाबाट गराउन सकिन्छ । भोलि आन्तरिकले बिगारेको खण्डमा त्यसलाई ‘सुपर–भिजन’ गर्ने कुरामा मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्न सक्छ तर अहिले सबै उसैले गरिरहेको छ ।

आकर्षणको मन्त्रालय बनाउनका लागि त्यो अधिकार दिनुपर्‍यो, जिम्मेवारी, भूमिका दिनुपर्छ । केन्द्रले अधिकार नदिएको खण्डमा आवश्यक परे मन्त्रालय घटाउने, बढाउने अधिकार छ । अहिले भइरहेका काम अन्य मन्त्रालयबाट पनि गर्न सकिन्छ भने घटाउन पनि सकिन्छ ।

(कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा काम गरिसकेका कानुन उपसचिव तुलबहादुर खड्कासँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)