संविधानले प्रदेशलाई निर्दिष्ट गरेका केही अधिकार छन् । तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केन्द्र र प्रदेश दुवैबाट खासै चासो दिइएको छैन । संघीयताको मर्म र भावना अनुसार प्रदेश सरकारले जति दायित्व र जिम्मेवारी पाउनुपर्ने हो, संघ सरकारले अहिले पनि त्यो दिएको अवस्था छैन ।

संघीयताको सवालमा संघ र प्रदेशबिच केही अप्ठ्यारा छन् । जसले गर्दा प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा र सहज तरिकाले चलायमान हुनसक्ने स्थिति छैन ।

संघ र प्रदेशले साझा दायित्वमा गर्नुपर्ने कुराहरूका सन्दर्भमा संघ नै अगाडि बढ्न चाहँदैन । त्यसो भएकाले प्रदेशमा केही समस्या छन् ।

प्रदेश प्रहरी संगठनको बारेमा कानुनी मान्यताका हिसाबले पहिलो कुरा त संघ सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर बढ्न सकिरहेको छैन । प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आकर्षण कम छ । प्रदेशको कानुन मन्त्रालय भनेको प्रदेश सरकारको मेरुदण्ड हुनुपर्ने मन्त्रालय हो ।

प्रदेशलाई आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न यो मन्त्रालयको विशेष भूमिका रहन्छ । प्रदेशको लागि के–कस्ता कानुन चाहिन्छ, बनाइएका कानुनको अवस्था के छ, आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा यसको समेत लेखाजोखा कानुन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो ।

प्रदेशमा कुनै पनि विपद्को घटना घट्यो, संकट आयो भने त्यसको दायित्व पनि उक्त मन्त्रालयको हो । यद्यपि अहिलेसम्म यो मन्त्रालयलाई खासै महत्त्व दिएको पाइँदैन, जो दुर्भाग्य हो ।

अझ अहिले त यो मन्त्रालयमा मन्त्री नै नियुक्त गरिएको छैन । अरू मन्त्रालयहरूले सडकदेखि ऊर्जा, अर्थदेखि सबै काम गर्लान्, त्यो छुट्टै विषय हो तर मानव जीवनका लागि आर्थिक मात्र ठुलो कुरा होइन । नियम र कानुन भनेका निकै जिम्मेवारपूर्ण कुरा हुन् । अनुशासनमा बाँध्ने काम नीति, नियम, कानुनको हो तर अहिले जुन तरिकाले कानुन मन्त्रालयलाई उपेक्षा गरिएको छ, त्यसमा गैर–जिम्मेवारीपना देखाइएको छ । यस्तो कार्यले प्रदेश बलियो हुन सक्दैन ।

कार्य जिम्मेवारीका हिसाबले यो मन्त्रालयलाई ४० भन्दा बढी क्षेत्र तोकिएको छ तर अधिकार दिने र प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा न केन्द्रले ध्यान दिएको छ, न त प्रदेशबाटै प्रभावकारी काम हुन सकेको छ ।

प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, अमनचयनका लागि पनि यो मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण हो तर अहिलेसम्म केन्द्रले त्यसका लागि अधिकार हस्तान्तरण गरेको छैन । जसका कारण यो मन्त्रालय ओझेलका परेको हो । सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा केन्द्रको छायामा परेको छ प्रदेशको कानुन मन्त्रालय ।

यसको दोषी केन्द्र सरकार नै हो । किनभने प्रदेशवासीको शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन प्रदेशको कानुन मन्त्रालयबाटै गर्नुपर्छ तर अहिले पनि केन्द्रले यो अधिकार प्रदेशलाई दिएको छैन । पछिल्लो समय बुझ्दा केन्द्रले प्रहरी प्रदेशतिर दिन चाहेको देखिँदैन । यदि त्यसो हो भने त केन्द्र सरकारको गैरजिम्मेवारीपना हो ।

अर्कातर्फ कर्मचारीतन्त्रको निहीत स्वार्थ हुन्छ । कानुन मन्त्रालयमा धेरै बजेट नहुने हुँदा उनीहरू लामो समय बसेर कार्यसम्पादन गर्न चाहँदैनन् । ०७४ देखि अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै सचिव फेरिरहने मन्त्रालय यही हो । सम्पूर्ण मानव शरीरको सबैभन्दा ठुलो अङ्ग मेरुदण्ड हो । त्यस्तै प्रदेश सरकारको मेरुदण्ड भनेकै कानुन मन्त्रालय हो । यदि मेरुदण्ड नै स्वच्छ भएन भने शरीरको अरू भागले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन् । यद्यपि उक्त मन्त्रालयलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा प्रदेशको पनि केही कमजोरी छ नै । मन्त्रालयमा आन्तरिक मामिला भनेर जोडिएको छ तर त्यो सम्बन्धी कुनै गतिविधि यो मन्त्रालयबाट हुँदैनन् ।

संघीयतामा आइसकेको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशका कतिपय प्रहरी संरचनाहरू लुम्बिनीका बाँकेमा छन् । ती भनेका साविकको संरचना अनुसार त्यहाँ रहेका हुन् । तिनलाई ल्याउनका लागि हामी हुँदै प्रयास थालिएको हो । प्रहरी तालिम केन्द्र, दंगा नियन्त्रण प्रहरी कार्यालय लगायतका कार्यालयहरू सुर्खेतमै स्थापित गर्न त्यो बेलै छलफल अगाडि बढाएका थियौँ । अहिलेसम्म पनि ती कार्यालय कर्णाली प्रदेशमा ल्याउन सकेका छैनन् ।

संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । संघीयताको मर्म र मान्यताका आधारमा स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन गरेर लैजाने कुरामा हामीले बाहिरी मुलुकको विकास क्रमलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हिसाबले संघीयता जनताका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो । जनताको हित र कल्याणका लागि संघीयता नै अपरिहार्य छ भनेर हामीले यो व्यवस्था ल्याएको हो । हामी अहिले अभ्यासका क्रममा छौँ । अहिले केन्द्रले कतिपय अधिकार नदिँदा अलिकति अलमल भएकोजस्तो छ ।

कानुन मन्त्रालयलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा म मन्त्री हुनेबेला नै प्रहरी लगायतका प्रादेशिक अंगहरूका लागि कानुन बनाउने कामको थालनी गरेका थियौँ । यद्यपि उक्त कामले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारमा बस्नेहरूले यसमा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

 (कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीसँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)