काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले शुक्रबार बैंकिङ क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकारको सम्बन्धमा एउटा फैसला गर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीमा श्रम ऐनको व्यवस्था लागु नहुने प्रस्ट व्याख्यासहितको यस्तो फैसला गरेको हो । अकाट्य नजिरको रूपमा कानुनसरह मान्यता पाउने उक्त फैसलासँगै सम्बन्धित मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका स्वावलम्बन लघुवित्तका कर्मचारीको मात्रै हार भएको छैन, बैंकिङ क्षेत्रको ट्रेड युनियनको अस्थित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ । 

अहिले बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीले श्रम ऐन २०७४ बमोजिम नै दर्ता भएर ट्रेड युनियन गठन गरेका छन् । अहिले वाणिज्य बैंकमध्ये अधिकांश र विकास बैंक, वित्तीय संस्थादेखि लघुवित्त संस्थामा समेत यही ऐन अन्तर्गत कर्मचारी युनियनहरू गठन हुँदै आएका छन् । शुक्रबार आएको फैसलापछि युनियनकर्मीहरू अब यस्ता युनियनको भविष्यबारे अन्योलमा छन् । 

२०७८ सालमा स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आठजना कर्मचारीलाई निष्कासन गरेको थियो । त्यसरी निष्कासनमा पर्नेमा  पूर्णचन्द्र राज अवस्थी, बिराज बोगटी, विनोद नेपाली, दीपक चौधरी, चित्रबहादुर बुढाथोकी, शंकरप्रसाद श्रीवास्तव र रामनन्दन मण्डल थिए । आफूलाई गैरकानुनी रूपमा निष्कासन गरिएको भन्दै उनीहरूले श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त अदालतले २०७९ असोजमा निवेदकहरूलाई पुनर्बहाली गर्न श्रम अदालतले आदेश गरेको थियो । 

तर श्रम अदालतको फैसला क्षेत्राधिकार बाहिरको भन्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ माघ ५ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतको आदेशबमोजिम श्रम कार्यालयले लघुवित्तलाई श्रमिकलाई पुनर्बहाली गरेर सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन भन्दै पत्र लेखेको थियो । उक्त आदेश र पत्रविरुद्ध स्वावलम्बन लघुवित्त सर्वोच्च अदालत गएको थियो । स्वावलम्बनले वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन लागु नहुने जिकिर गर्दै आएको थियो । 

• अदालतले कसरी गर्‍यो फैसला ? 

सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गर्न श्रम ऐन २०७४ को दफा ८० लाई आधार बनाएको देखिन्छ । उक्त दफाको उपदफा २ मा ‘विशेष कानुनद्वारा गठन हुने सेवा र विशेष आर्थिक क्षेत्रको हकमा प्रचलित नेपाल कानुनमा नै सेवा शर्त र सुविधाहरू उल्लेख भएको रहेछ भने त्यस्तो सेवामा सोही बमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । बैंकिङ क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनद्वारा निर्देशित भएकोले यो बैंकिङ क्षेत्र यो व्यवस्था अनुसार विशेष कानुनद्वारा गठन हुने सेवाको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ ।   

स्वावलम्बनका श्रमिकले ‘प्रतिष्ठान’मा श्रम ऐन लागु हुने व्यवस्था गरेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था समेत प्रतिष्ठान भएको दाबी गर्दै श्रम अदालत गएका थिए । तर, सर्वोच्चको यो फैसलाले भने ‘प्रतिष्ठान भन्ने शब्द टपक्क टिपेर शाब्दिक अर्थ गर्न नमिल्ने’ भनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले यस अन्तर्गत गठन भएको संस्थामा कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावलीको व्यवस्था गरिएको भन्दै सोही विनियमावलीको आधारमा चल्नुपर्ने प्रस्ट पारिएको छ । 

त्यसो त, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट फरक फरक फैसला भएको देखिन्छ । खासगरी किरणकुमार श्रेष्ठ विरुद्ध नेपाल बैंकको मुद्दामा २०५५ साल फागुन २१ गते पूर्ण इजलासको फैसला र निर्धन उत्थान बैंकविरुद्ध श्रम अदालत काठमाडौंको मुद्दामा २०६९ सालमा सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासको फैसला बाझिनेगरी प्राइम कमर्शियल बैंकको मुद्दामा २०८० असारमा सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाको नजिरलाई रुलिङ अमान्य (प्रोस्पेक्टिभ ओभररुल) गराउने फैसला समेत बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको छ । प्राइमको मुद्दामा यसअघि संविधान जारी भएको अवस्थामा पुराना फैसलाको अस्थित्व नहुने भन्दै नयाँ नजिर स्थापना गरिएको थियो । तर, अहिलेको फैसलाले संविधान जारी हुनुअघिका दुवै नजिरलाई समेत पुनर्जीवित गरेको देखिन्छ । 

• के हुन्छ फैसलाको प्रभाव ? 

बैंकिङ क्षेत्रलाई श्रम ऐनको दायराबाट मुक्त गराउनेगरी फैसला भएपछि अहिले बैंकिङ क्षेत्रको ट्रेड युनियन निष्क्रियप्रायः बन्ने निश्चित भएको छ । अहिले ट्रेड युनियन गठनको लागि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले श्रम ऐन २०७४ अनुसार नै ट्रेड युनियनको दर्ता तथा नवीकरण गर्दै आएको छ । तर, अदालतको यो नजिरसँगै अब बैंकिङ क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको नवीकरण हुने आधार अन्त्य भएको छ । यो फैसलापछि ट्रेड सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था पुगेको वित्तीय क्षेत्रकै ट्रेड युनियनका पदाधिकारी स्वीकारोक्ति छ । 

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मी यो नजिरसँगै बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूको युनियनहरूले कुन कानुन टेक्ने भन्ने समस्या अन्यौलता थपेको बताए । यो फैसलाले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका झण्डै ६५ हजार कर्मचारी प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । यद्यपि संविधानले नै ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा यसबाट विमुख हुन भने नपर्ने उनको अनुमान छ । 

‘बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीले अहिले श्रम ऐन अनुसार नै ट्रेड युनियन गठन गरेर सामूहिक सौदाबाजी गर्दै आएका थिए, सर्वोच्चले यो क्षेत्रलाई श्रम ऐन अनुसार अलग गरिदिएपछि एउटा भ्याक्युम बनेको छ,’ अधिवक्ता समेत रहेका अध्यक्ष रेग्मी भन्छन्, ‘ट्रेड युनियन अधिकारको अभ्यास गर्न पाउने व्यवस्था त संविधानको मौलिक हक हो, तर कानुन नहुँदा यसको कार्यान्वयन कसरी हुने भन्ने समस्या सिर्जना भएको छ ।’

त्यसो त बैंकिङ क्षेत्र मात्रै होइन विशेष ऐनद्वारा स्थापित कुनै पनि संस्थामा श्रम ऐन लागु नहुने अवस्था यो फैसलाले सिर्जना गरिदिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । अहिले बैंक, बीमा, पुँजी बजार, गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायत संस्था समेत छुट्टै ऐनबाट स्थापित भएकोले यसमा समेत श्रम ऐनको व्यवस्था बाध्यकारी हुँदैन । त्यस्तै, श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुसार नियुक्ति पाएका पत्रकारदेखि अन्य पेसाकर्मीको ट्रेड युनियन अधिकार के हुने भन्नेमा समेत यसले प्रश्न उब्जाउने देखिएको सरोकारवाला बताउँछन् । यद्यपि फैसलामा यसबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । 

• ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानैपर्ने अवस्था अन्त्य’

यद्यपि यो फैसलाले बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीलाई निराश भने बनाएको छैन । कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी नियमावली अनुसार अवकाश कोषमा सञ्चय गरिरहेका कर्मचारीहरू अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन चाहिरहेका छैनन् । अवकाश कोषबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदा सुविधा घट्ने भन्दै उनीहरू सामाजिक सुरक्षामा अनिवार्य दर्ता हुने व्यवस्था नगर्न अदालत गएका छन् । यो मुद्दा समेत अहिले विचाराधीन छ । 

श्रम ऐनबाट अलग भएसँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाध्यकारी रूपमा जानुपर्ने अवस्थाबाट बैंकिङ क्षेत्र मुक्त हुने सम्भावना बढेको भएको फियनका अध्यक्ष रेग्मी बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी ऐन श्रमसँग जोडिएको अवस्थामा श्रम ऐन आकर्षित नहुने तथा कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावली अनुसार नै बैंकिङ क्षेत्र चल्दै आएकोले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान बाध्य हुने अवस्था नरहने उनको भनाइ छ ।

‘यो फैसला अनुसार बैंकिङ क्षेत्र विशेष ऐनबाट निर्देशित भएको कारणले ट्रेड युनियन अधिकार नहुने भएपछि अब विशेष ऐनले नै व्यवस्था गरेको अवकाश कोषमा संलग्न रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान अनिवार्य हुन्छ भन्ने लाग्दैन, कसैले यो दाबी गर्छ भने अहिलेको नजिरले काट्छ । 

उनको भनाइमा बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन नलाग्ने अवस्थामा संविधानले प्रदत्त गरेको ट्रेड युनियन अधिकारलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको उनको भनाइ छ । ‘संविधानले नै ट्रेड युनियनलाई मौलिक हक मानेकोले हामीले ट्रेड युनियन अभ्यास गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन, तर यसलाई टेक्न अहिलेसम्म प्रयोग गरिरहेका यो फैसलाले ‘भ्याक्युम’को अवस्था बनाएको छ । अब यसको कार्यान्वयन कुन कानुनबाट हुन्छ भन्ने अन्यौलता छ ।  

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस (एनटीयूसी) का उपाध्यक्ष गणेश केसी सर्वोच्च अदालतबाट यस्तो फैसला आउनु वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन् । यो फैसलाले यो क्षेत्रका हजारौँ श्रमिकहरू ट्रेड युनियनको अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । यद्यपि यसले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने बाटो बन्द हुने अवस्था भने नहुने उनको भनाइ छ ।