सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यले गठित अध्ययन समितिले काम सुरु गर्न सकेको छैन । गत साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारी अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, ०७४ अनुसार कार्य गर्ने भनिएको थियो । समितिको सदस्यमा सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव र उपसचिव थिए ।

समितिले मन्त्रालयको कार्यबोझ, कार्यप्रकृति र कार्यक्षेत्र समेतको आधारमा पुनरवलोकन गरी तीन महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बनाएर मुख्यमन्त्री समक्ष बुझाउने समयसीमा थियो । यद्यपि समितिका संयोजक राजीवविक्रम शाहको गैर–जिम्मेवारीपनाका कारण उक्त कार्य अलपत्र बनेको छ ।

‘तीन महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको हो, तर उहाँहरूले काम गर्न सक्नुभएन,’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोत भन्छ, ‘के–कति कारणले हो, अब छलफल होला ।’

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह पनि पुनर्संरचना आवश्यक रहेको तर समितिका संयोजकबाट बैठकको बोलावट नभएको बताउँछन् । ‘कतै कामको लोड धेरै हुने, कतै मन्त्रालय कामविहीनजस्तो हुने अवस्था छ,’ शाहले भने, ‘त्यस्तो संरचनाको पुनर्संरचना निकै आवश्यक हो ।’

• किन अघि बढेन काम ?

समितिका सदस्यसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता विनोद कुमार शाहका अनुसार अहिलेसम्म एक पटकमात्रै बैठक बस्यो । ‘संयोजकबाट बैठकको आयोजना नै गरिएन,’ शाहले भने ।

समितिका संयोजकसमेत रहेका अर्थमन्त्री शाहले बैठक बसाल्न नसक्नुको पछाडि उनकै दल नेपाली कांग्रेसले सहयोग नगरेको स्रोतको भनाइ छ ।

दलबाटै सहयोग नभएपछि अर्थमन्त्री शाहले समितिको बैठक बसाल्न आँट गरेका छैनन् ।

अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको छ । सोही मन्त्रालयमा रहेको खेलकुदलाई निकालेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा राख्ने चर्चाकाबिच कांग्रेसले शाहलाई काम गर्न दिएको छैन ।

१० औँ राष्ट्रिय खेलकुद नजिक आएको समयमा खेलकुद शाखा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमा गाभ्दा प्रतियोगिताको पूर्ण जस एमालेले पाउने भएकाले पनि कांग्रेसले सहयोग गरेको देखिँदैन ।

कांग्रेस निकट स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘समिति गठन पश्चात् कम्तीमा छलफल हुनुपर्थ्यो, तर छलफल नै नभईकन मन्त्रालयबाट खेलकुद टुक्राउन थाले भनेर अनावश्यक हौवा फैलाए । दलकै प्रेसरका कारण राजीव शाहजीले बैठक नै बसाल्न आँट गर्नुभएन ।’

जसका कारण पुनर्संरचनाको विषय अहिले अलपत्र परेको कांग्रेस निकट एक नेताले रातोपाटीलाई बताए । समितिका संयोजक, अर्थमन्त्री शाहले पनि सोही कुरातर्फ सङ्केत गरे । उनले भने, ‘यो पोलिटिकल कुरा पनि रहेछ । मैले अधिकार त पाएकै हो, तथापि सबै नमिल्दा गाह्रो हुने रहेछ ।’

काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै शाहले खेलकुद शाखाको विषयमा अनावश्यक हल्ला फैलाइएको बताए । शाहले अगाडि भने, ‘अधिकार जे भए पनि यो पोलिटिकल विषय रहेछ, वातावरण मिलेन । अस्ति मन्त्रिपरिषद्मा पनि कुरा उठेको हो ।’

बैठक बसाल्न नसकेको सत्य भएको पनि उनले बताए । यद्यपि कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले पुनर्संरचनाको विषयमा दलका तर्फबाट शाहलाई कुनै रोकटोक लगाउने कुरा नभएको बताए ।

‘उहाँले दलसँग यो विषयमा कुनै समन्वय गर्नु भएको छैन । समिति गठन भएको कुरा त हामीले थाहा पाएको हो,’ विष्टले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाटै समिति बनेपछि त उहाँले काम गर्नुपर्ने हो, उहाँसँग नै यसबारे बुझ्नुहोला ।’

कुन विषय कहाँ गाभ्ने, कहाँ घटाउनेदेखि मन्त्रालय नै गाभेर कटौती गर्न आवश्यक देखिए पनि सो विषयमा प्रतिवेदन बुझाउने अधिकार उक्त समितिलाई दिइएको छ । यद्यपि संयोजक शाहको गैर–जिम्मेवारीपनाले उक्त विषय ओझेलमा परेको एमालेका एक मन्त्रीले बताए ।

पुनर्संरचनाको विषयमा एमाले भने पूर्ण सहमत छ । यदि तोकिएको समयभित्र (कात्तिक) समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको भए यतिबेलासम्म सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान्थ्यो ।

६ महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन नआएकाले काम अघि नबढेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयसहित १४० भन्दा बढी युनिट छन् । समितिले जिल्लामा रहेका कार्यालयहरूको अवस्था हेरेर घटाउनुपर्ने देखिए घटाउन सुझाव दिनेसहितको अधिकार पाएको छ ।

• किन ठानियो मन्त्रालयको पुनर्संरचना ?

कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुनुअघि नै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रालयको कार्यविभाजन पुनरवलोकनबारे छलफल चलाएका थिए । यद्यपि कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मानेनन् ।

सरकार विस्तारपछि मात्र निर्णय गर्न भनेपछि कँडेलले सोही अनुसार उक्त विषय मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए ।

कामविहीन अवस्था र कार्यबोझ कम रहेका मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी थप गरेर समान तवरले प्रभावकारी काम–कारबाही गर्ने वातावरण तयार गर्न कँडेलले पुनर्संरचनाको विषय अघि बढाएका हुन् ।

कर्णालीमा ८ वटा मन्त्रालय छन् । अहिलेको संरचना अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा विभिन्न अमिल्दा विषय छन् ।

वन मन्त्रालयमा पर्यटन र उद्योग जोडिनु अलि नसुहाउँदो छ । वनका कर्मचारीले पनि उद्योग, पर्यटनको काम गर्नु परिरहेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणको प्रकृति मिलेको छैन । प्रकृति नमिलेको अवस्थाका मन्त्रालयलाई समान लोडको अवस्था सिर्जना गर्न नै पुनर्संरचना गर्ने भनिएको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट खेलकुद र भौतिक पूर्वाधारबाट यातायात हटाइ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा गाभेर उक्त मन्त्रालयलाई प्रभावकारी बनाउने भनिएको थियो ।

८ वटा मन्त्रालयमध्ये अहिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कामविहीन अवस्थामा छ । त्यहाँ अहिले मन्त्री पनि छैन । मुख्यमन्त्री कँडेलले उक्त मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् । भागबण्डामा उक्त मन्त्रालय नेताहरूको रोजाइमा पर्दैन ।

धेरैको रोजाइमा नपर्नुको कारण हो– मन्त्रालय कामविहीन हुनु । यो मन्त्रालयको वार्षिक बजेट भौतिक मन्त्रालयको एउटा कार्यालयभन्दा कम हुन्छ । चालु आर्थिक वर्ष उक्त मन्त्रालयलाई २९ करोड बजेटमात्रै दिइएको छ ।

केन्द्रले अहिलेसम्म प्रहरी समायोजन नगर्दा उक्त मन्त्रालयले खासै काम गर्न सकेको छैन । केही मन्त्रालयमा भने कामको बोझ अत्यधिक छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम रोजगारदेखि महिला तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, खेलकुद, जनसङ्ख्या, सरसफाइ, भाषा, धर्म, संस्कृति लगायतका कार्य जिम्मेवारी छन् । यो मन्त्रालय मातहत विभिन्न ३६ वटा कार्यालय छन् ।

कुनै मन्त्रालयमा कार्य जिम्मेवारी केही नहुने, कुनैमा धेरै भएकाले मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विषय अघि सारेको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको भनाइ छ ।