काठमाडौँ । सरकारले दुई दशकपछि राष्ट्रिय यातायात नीति २०८१ ल्याएको छ । राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ खारेज गरी उक्त नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । भौतिक पूर्वाधार यातायात सचिव केशव शर्माले समय सान्दर्भिक नीति आवश्यक रहेकाले यो नीति ल्याइएको बताए । 

‘२०५८ मा राज्य प्रणाली नै अर्कै थियो । अहिले तीन तहको सरकारको कुरा उल्लेख थिएन । सडकको  वर्गीकरण नै अर्कै हुने भयो अब, संघीय सडक, प्रादेशिक सडक र स्थानीय सडक गरी तीन किसिमका हुने भए,’ उनले भने, ‘त्यो बेलामा केन्द्रीय सडक सञ्जाल र स्थानीय सडक सञ्जाल मात्रै थियो ।’

अहिलेको नीतिमा तीनै तहको भूमिकाको विषय समेटिएको साथै एक्सप्रेस–वे हरूको कन्सेप्टजस्तै काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्र्याकदेखि पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई एक्सप्रेस–वेको रूपमा विकासलाई जोड दिएको सचिव शर्माको तर्क छ । 

‘राजमार्गहरूको लेन्थहरू पनि परिवर्तन भयो । जस्तै: सुरुङहरू राख्नुपर्ने भयो, हाइलेबल बृजहरू लगायत कन्ट्रक्सन मेथोडोलोजी परिवर्तन भइसकेको छ । त्यसैगरी फाइनान्सिङ पनि विभिन्न मोडलमा जानुपर्ने भएकाले लगानीका अरू मोडल पनि पहिलाभन्दा फरक भएको कुरा छ,’ सचिव शर्मा भन्छन्, ‘रोड स्ट्यान्डर्ड पनि परिवर्तन भएको छ । पहिला रोड स्ट्यान्डर्ड २०२७ थियो भने अहिले २०७३ लाई ल्याएर नीतिमा समावेश गरेका छौँ ।’

राज्य संरचना परिवर्तन भएसँगै लगानीका एभिन्युहरू फरक परेकाले सोहीअनुरूप परिवर्तन गरिएको उनको भनाइ थियो । 

कस्तो छ सडक पूर्वाधारको अवस्था ? 

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तथ्यांकअनुसार देशमा रणनीतिक सडक सञ्जालको कुल लम्बाइ ३४ हजार २ सय ६७ किलोमिटर पुगेको छ । जसमध्ये १८ हजार २ सय ४१ किलोमिटर सडक कालोपत्र, ७ हजार ६ सय ९७ किलोमिटर ग्राभेल तथा ८ हजार ३ सय २६ किलोमिटर माटे सडक छ । समग्रमा स्थानीय सडक सञ्जालसमेत करिब १ लाख किलोमिटर निर्माण भएको छ । 

राष्ट्रिय नीति २०५८ अनुसार तत्कालीन समयमा १५ हजार ३ सय ८ किलोमिटर सडक निर्माण भएको थियो । जसमध्ये ४ हजार ५ सय २२ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको थियो भने ३ हजार ६ सय ४६ किलोमिटर ग्राभेल र ७ हजार १ सय ४१ किलोमिटर सडक माटे रहेका थिए । तत्कालीन ७५ जिल्लामध्ये ६० जिल्लामा सडक पहुँच पुगेको थियो । 

राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ मा तत्कालीन सडक घनत्व १०.८ किलोमिटर प्रति १०० वर्ग किलोमिटर उल्लेख गरिएकोमा हाल रणनीतिक सडक सञ्जाल मात्र गणना गर्दा सडक घनत्व २३ किलोमिटर प्रति १०० वर्ग किलोमिटर तथा स्थानीय सडक सञ्जालसमेत गणना गर्दा कम्तीमा ६३ किलोमिटर प्रति १०० वर्ग किलोमिटर छ । 

रणनीतिक सडक र स्थानीय सडक सञ्जालमा गरी हालसम्म ३ हजार ३ सय ५० वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । 

राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ अनुसार तत्कालीन ७५ जिल्लाका सदरमुकामलाई सडक सञ्जालले जोड्न चुनौती थियो । पछिल्लो दुई दशकमा सडक सञ्जाल विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भइसकेको छ ।

तर, निर्धारित इन्जिनियरिङ डिजाइन पद्धतिबाट मात्र सडक आयोजना विकास गर्न आवश्यक भएको विगतमा निर्माण भएका ग्रामीण सडकहरूमा न्यूनतम् इन्जिनियरिङ मापदण्डहरू पूरा नगरेका कारण सडक सुरक्षामा चुनौती थपिएका छन् । 

यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्दै सुरक्षित र गुणस्तरीय यातायात प्रणालीका रूपमा ती सडकको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने चुनौती रहेको र यस परिस्थितिमा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि योजना तर्जुमा गरिएको छ । 

साथै यातायात प्रणालीको राष्ट्रिय भू–उपयोग, बस्ती विकास र अन्य क्षेत्रगत विकासका योजनासँग आबद्ध गरी आर्थिक, सामाजिक लाभ लिने उल्लेख छ । 

यसैगरी लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सहरी तथा ग्रामीण सार्वजनिक यातायात सेवामा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य लगानी रहेको सन्दर्भमा बजारको मागअनुसार लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा आधुनिक सेवाको विस्तार गर्ने उल्लेख छ । 

खासगरी काठमाडौँमा देखिएको ट्राफिक अस्तव्यस्ततालाई सहरी सडक सञ्जाल विस्तार सुधारका साथै प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन एवं वैज्ञानिक नियमन पद्धतिको कार्यान्वयनमार्फत समाधान गर्नेगरी नीति परिमार्जन गरिएको छ ।

कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउँदै प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण हुने गरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसहित उत्थानशील र हरित यातायात प्रणालीको विकास गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

नीतिको उद्देश्य के हो ? 

‘राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८१’ मा यातायात पूर्वाधारबाट अधिकतम् आर्थिक सामाजिक लाभ लिने, हरित यातायात प्रणालीको विकास गर्ने, नागरिकमैत्री, मर्यादित, सुरक्षित, आधुनिक, प्रविधिमैत्री, गुणस्तरीय यातायात प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको छ । 

यस नीतिको पहिलो उद्देश्य अधिकतम् आर्थिक–सामाजिक प्रतिफल हासिल गर्न यातायात पूर्वाधार योजना तर्जुमा, निर्माण र यातायात सेवा सञ्चालनमा लगानीको प्रभावकारिता र दक्षता अभिवृद्धि गर्दै नागरिकमैत्री मर्यादित र सुरक्षित यातायात प्रणालीको विकास गर्ने रहेको उल्लेख छ । 

साथै आर्थिक समृद्धि क्षेत्रीय सन्तुलन र समावेशी विकासलाई प्रोत्साहन गर्न नवीनतम् प्रविधिमैत्री गुणस्तरीय, मितव्ययी, भरपर्दो सर्वसुलभ तथा दिगो यातायात प्रणालीको स्थापना गरी प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने दोस्रो उद्देश्य छ । 

यसैगरी यातायात पूर्वाधार सम्पत्तिको संरक्षण र दीर्घकालीन उपयोगका लागि योजनाबद्ध मर्मतसम्भार प्रणाली अवलम्बन गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत लगानी आकर्षित गरी यातायात पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग एवम् गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सेवा सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने तेस्रो उद्देश्य छ । 

कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउँदै प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण हुने गरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सहितको उत्थानशील र हरित यातायात प्रणालीको विकास गर्नु राष्ट्रिय यातायात नीति २०८१ को चौथो उद्देश्य हो । 

र, व्यवस्थित र एकीकृत यातायात प्रणाली विकासका लागि सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन नियमन र सुधार गरी स्मार्ट यातायात व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत सुरक्षित भरपर्दो र सर्वसुलभ यातायात सेवा उपलब्ध गराउने यसको पाँचौँ उद्देश्य हो । 

राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ ले दिगो, भरपर्दो, कम खर्चिलो, सुरक्षित, सुविधायुक्त एवं आत्मनिर्भर यातायात प्रणालीको विकास गरी नेपाल अधिराज्यको समग्र आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यटकीय आदि क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्याउने मुख्य उद्देश्य लिएको थियो । 

कस्तो रणनीति लिइएको छ ?

यसैगरी राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ मा राज्यले केन्द्रीयस्तरबाट गर्ने कामको प्रस्ट सीमा र क्षेत्र तोकी केन्द्रीय स्तरबाट निर्माण हुने यातायात संरचना र तिनको दायित्व राज्यले लिने रणनीति रहेको थियो । 

यसैगरी विकेन्द्रित शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै स्थानीयस्तरको स्रोत र साधनको अधिकतम् उपयोगद्वारा यातायात प्रणालीको विकास सम्वद्र्धन स्थानीय तहबाटै गरिने र निजी क्षेत्रलाई अधिकतम् रूपमा आकर्षित गरी यातायात विस्तार गरिने रणनीति रहेको थियो ।

यो नीतिले तिनै तहका यातायात सञ्जालको विकासका लागि समयसापेक्ष रूपमा यातायात पूर्वाधारको निर्माण गर्ने, योग्य आयोजना छनोट, नवीन ठेक्का प्रणाली, वैज्ञानिक पद्धतिबाट यातायात सञ्चालन गर्ने रणनीति लिएको छ । साथै विकासशील देशको स्तरमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित अनुपात, लगानी सुनिश्चित गर्नुका साथै सरकारी स्रोतका अतिरिक्त सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) लगायतका विभिन्न वित्तीय व्यवस्थापनका वैकल्पिक उपायहरू पहिचान गरी यातायात पूर्वाधार विकास गरिनेलगायत रणनीति रहेका छन् । 

यस्ता छन् रणनीति ?

–क्षेत्रीय सन्तुनल तथा राष्ट्रिय भू–उपयोग नीतिलाई दुष्टिगत गरी सहर र बस्तीहरूबिचको यातायात सम्पर्क र दिगो यातायात सेवा सुनिश्चित गर्न बहुमाध्यमयुक्त यातायात प्रणालीको विकासका लागि एकीकृत यातायात गुरुयोजना र आवधिक योजना तर्जुमा गरिने ।

–यातायात पूर्वाधार, सवारी साधन र यातायात सेवाको मापदण्डमा समय सापेक्ष सुधार तथा नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिने  । 

–आयोजना छनौटका प्रक्रियागत विधि तथा चरणपश्चात् कार्यान्वयन योग्य आयोजनाको सूचीसहित आयोजना बैंक तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गरिने  ।

–नविनतम् खरिद विधि तथा ठेक्का व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरी यातायात पूर्वाधार आयोजनाको समग्र व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने ।

–यातायात व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन नवीनतम प्रविधिमैत्री तथा वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन हुने गरी आवश्यकताअनुसार कानुनी तथा संस्थागत पुनर्संरचना गरिने ।

–सबै प्रकारका यातायात सञ्जालको वैज्ञानिक दृष्टिले उपयुक्त क्षेत्राधिकार/सीमा निर्धारण गरी लागू गरिने  ।

–सहरी विकास योजना र भू–उपयोगसँग सामञ्जस्य कायम राख्दै बृहत् परिवहन सहितको एकीकृत सार्वजनिक सहरी यातायात प्रणालीको विकास गरिने छ । 

–कानुनी व्यवस्था संस्थागत सुधार उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग र प्रभावकारी नियमन अवलम्बन गर्दै सुरक्षित यातायात प्रणालीको विकास गरिने ।

–वातावरणमैत्री जलवायु परिवर्तन उत्थानशील तथा दिगो यातायात प्रणालीका आधारभूत मान्यतालाई अवलम्बन गर्दै ज्येष्ठ नागरिक महिला बालबालिका र अपाङ्गता भएका तथा समाजका विपन्न सीमान्तकृत समुदाय र अन्य लक्षित समूहको बहुपक्षीय र अन्तरसम्बन्धित विषयहरूमा पर्याप्त ध्यान दिई समावेशी यातायात प्रणालीको विकास गरिने ।

–देशको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राख्दै अन्तरदेशीय यातायात सञ्जालसँग आबद्ध हुन यातायात पूर्वाधारको निर्माण तथा सेवा विस्तार गरिने ।

–यातायात पूर्वाधारको विकासका लागि विकासशील देशहरूको स्तरमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित अनुपात लगानी सुनिश्चित गर्नुका साथै सरकारी स्रोतका अतिरिक्त सार्वजनिक निजी साझेदारि (पीपीपी) लगायतका विभिन्न वित्तीय व्यवस्थापनका वैकल्पिक उपायहरू पहिचान गरिने ।

–समग्र यातायात क्षेत्रको व्यवसहारिक तथा वैज्ञानिक सुधारका लागि प्रस्ताव गरिएका रणनीति तथा कार्यनीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संरचनागत तथा संस्थागत व्यवस्था गरी लागू गरिने  । 

–यातायात पूर्वाधार सम्पत्तिको संरक्षणका निम्ति सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा सम्भार प्रणाली निर्माण गरी योजनाबद्ध मर्मत सम्भार प्रणाली अवलम्बन गरिने  ।

नयाँ नीति किन आवश्यक ? 

यातायात विज्ञ आशीष गजुरेल एउटै नीति लामो समयसम्म राखिराख्नु उचित नभएको बताउँछन् । नीतिलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गरिनु एकदमै आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।  

‘राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८, भनेको दुई दशक पुरानो नीति हो । यस्तो नीतिलाई समसामयिक बनाउनुपर्छ । किनभने, यो नीति बन्दा त्यतिखेर सवारी साधनको संख्या पनि कम थियो । सडक पनि एकदमै कम थियो,’ उनले भने, ‘त्यतिखेरको लागि नीति उपयुक्त थियो । तर, अहिलेका लागि नयाँ नीति चाहियो । किनभने यातायात क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भएको छ ।’ 

सवारीसाधन, सडक, र सवारी चालकको संख्या बढ्दो छ । ट्राफिक नियम पनि आएसँगै सडक सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ । त्यसले गर्दा लामो समय भएपछि नयाँ बनाउनुपर्ने उनको भनाइ  छ । साथै ‘राष्ट्रिय यातायात नीति २०८१’ समय सान्दर्भिक रहेको उनको तर्क छ ।  

‘२०५८ सालमा ट्राफिक लाइटदेखि धेरै विषयको परिकल्पना गरिएको थिएन, यसमा ट्राफिक लाइटसम्बन्धी कुराहरू समेटिएका छन् । नीतिलाई समयानुकूल बनाइनुपर्छ,’ विज्ञ गजुरेल भन्छन्, ‘किनभने, धेरै परिवर्तन भइसकेको हुन्छ, तर नीति पुरानो हुँदा समय सान्दर्भिक नहुँदा व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो पर्छ । त्यसकारण नीति परिमार्जन अति आवश्यक छ ।’ 

साथै सुरक्षित व्यवस्थित बनाउनुका साथै कृषि पर्यटन सबै क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने हिसाबमा यो नीति ल्याइएको उनको भनाइ छ ।