कानुन अध्ययनमा आकर्षण : २०७९ को भर्ना २०८१ मा, समाधान के ?

नेपाल ल क्याम्पस कानुनी शिक्षाको क्षेत्रमा आफैँमा एउटा गरिमामय इतिहास बोकेको क्याम्पस हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिविवि) स्थापना हुनुभन्दा अगावै स्थापित यो क्याम्पसमा हाल पढाइ मुख्यतः तीनवटा कोर्स पर्छन्— बीएएलएलबी, एलएलबी र एलएलएम । बीएएलएलबी/एलएलबी कानुनका स्नातक तहका दुई भिन्न कोर्स हुन् भने एलएलएम कानुनको स्नातकोत्तर तहको कोर्स हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित एलएलबी कोर्स त्रिविविको नियमित कोर्स रहेको छ, जुन वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत तीन वर्षेमा सञ्चालन हुन्छ । यो स्नातक तहको कोर्स भए पनि कुनै अन्य विषयमा स्नातक अध्ययन गरेपश्चात् मात्र पढ्न पाइने ‘पोस्ट ग्राजुयट कोर्स’ हो । एलएलबी अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको बढ्दो आकर्षण र यसमा लगाइएको कोटा प्रणालीका कारण यो कोर्स सीमित विद्यार्थीले मात्रै पढ्न पाएका छन् । यद्यपि यसमा धेरै समस्या देखापरेका छन् ।
२०७४ साल र त्यसभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा ‘एलएलबी प्रोग्राम’का लागि कुनै पनि निश्चित सिट संख्या तोकिएको थिएन । स्नातक तह पूरा गरेका जो–कोही पनि यसमा सहजै भर्ना पाउँथे, २०७४ सालको ब्याचमा त झन् विद्यार्थी लगभग ११ हजारको संख्यामा प्रथम वर्षमा भर्ना भए । सर्वाेच्च अदालतमा यज्ञमणि न्यौपाने लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनबाट निश्चित संख्या (६००)मा विद्यार्थी भर्ना गर्ने आदेश दियो र सोहीबमोजिम २०७५ सालबाट नयाँ भर्ना सुरु भयो । यद्यपि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र चर्किएको आन्दोलनका कारण भर्ना एक वर्षभन्दा ढिला भएको थियो । २०७५ ब्याचको भर्ना २०७६ सालमा मात्रै भएको थियो ।
२०७४ सालको ब्याचमा त झन् विद्यार्थी लगभग ११ हजारको संख्यामा प्रथम वर्षमा भर्ना भए । सर्वाेच्च अदालतमा यज्ञमणि न्यौपाने लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनबाट निश्चित संख्या (६००)मा विद्यार्थी भर्ना गर्ने आदेश दियो र सोहीबमोजिम २०७५ सालबाट नयाँ भर्ना सुरु भयो ।
२०७४ सम्म पुरानो कोर्समा अध्ययन हुने एलएलबीमा २०७५ सालबाट भने नयाँ पाठ्यक्रमबाट अध्ययन अध्यापन सुरु भएको हो । हालसम्म २०७९ ब्याचसम्म मात्रै भर्ना भएको अवस्था छ । २०७९ ब्याचको भर्ना नै २०८१ सालमा हुनु सबैभन्दा ठुलो विडम्बनाको अवस्था छ । साबिकमा हजारौँ भर्ना हुने गरेकामा हाल केवल वार्षिक ६०० मात्र विद्यार्थी भर्ना हुने गरेका छन् । उपत्यकाभन्दा बाहिर रहेका आंगिक क्याम्पसमा समेत भर्ना सीमित भई कतै तीन सय त कतै दुई सयको संख्यामा मात्र भर्ना हुने गरेका छन् ।
यसरी हेर्दा हिजोको परिवेशमा १०औँ हजारभन्दा बढी संख्यामा विद्यार्थी भर्ना हुँदा त्रिविविका क्याम्पस एवं परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुलाई एकदमै सकस हुने गरेको थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । हाल आएर एलएलबी विद्यार्थी भर्नामा लागेको कोटा प्रणालीले त्रिविवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई व्यवस्थापन गर्न सहज भयो भन्ने तपाईं हामी सबैलाई लाग्न सक्छ तर यथार्थ भने एकदमै विपरीत छ ।
- विद्यमान अवस्था
कानुन अध्ययन गर्न हरेक वर्ष एलएलबीमा भर्ना हुन नेपाल ल क्याम्पसमा मात्र वार्षिक चार हजार हाराहारी विद्यार्थीले प्रवेश फर्म भर्ने गरेका छन्, त्यो संख्याबाट एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट केवल ६०० विद्यार्थीले भर्ना पाउँछन् । तर उक्त विद्यार्थी संख्या अध्ययन अध्यापन गर्न क्याम्पसले व्यवस्थापन त गर्दछ तर विद्यार्थीमाझ भने त्रिविविको आंगिक कोर्सको अवस्था कहालीलाग्दो देख्न सकिन्छ ।
एलएलबी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू मुख्यतः फुलटाइम विद्यार्थी मात्र नभएर विभिन्न, पेसा–व्यवसाय, सरकारी क्षेत्रका कर्मचारीहरू, राजनीतिकर्मी, पत्रकार, डाक्टर इन्जिनियर लगायत पेसामा आबद्ध छन् । उनीहरू बिहानी सत्र एलएलबी अध्ययन गर्छन् र दिवा समयमा आफ्नो दैनिकीमा जाने गर्छन् । सीमित संख्यामा मात्रै विद्यार्थीहरू फूल–टाइम स्टुडेन्ट भएर दिनभर कलेज एवं लाइब्रेरीमा समय व्यतित गर्छन् । तर त्रिविविले उहाँहरूलाई गरेको व्यवहार, उहाँहरूको यो कोर्सप्रति देखाएको बेवास्ता हेर्दा लाग्छ यो कोर्स केवल नामको मात्र रहेको छ ।
सर्वप्रथम, पछिल्लो समय यसको भर्ना नै दुई वर्ष ढिला चलिरहेको छ (उदाहरण हेर्दा हाल अध्ययन गर्ने २०७९ ब्याचको भर्ना नै २०८१ मा भएको हो) । भर्ना प्रक्रिया नै ढिला सुरु भएको यो फ्याकल्टी, त्रिविवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षा समयमा गरे वा रिजल्ट समयमा निकाले अवश्य पनि विद्यार्थीलाई न्याय हुने थियो । परीक्षा न समयमा हुन्छ, न त रिजल्ट समयमा आउँछ । एक वर्षीय कोर्सको परीक्षा पढाइ सुरु भएको १६–१७ महिनासम्म हुँदैन । भर्ना ओभरल्याप हुँदै गएको छ । हाल दुईवटा ब्याच दोस्रो वर्षमै अध्ययन गरिरहेको छ ।
त्रिविविको अन्य फ्याकल्टीमा भएको बेथितिभन्दा धेरै बेथिति यो एलएलबीमा रहेको छ । यसले सबैभन्दा धेरै असर विद्यार्थीलाई परेको छ । पुरानो ब्याचको भर्ना बल्ल हुँदै गरेको परिवेशले ‘टीयु रजिस्ट्रेसन’मा समेत विद्यार्थीले झन् ठुलो समस्या भोग्नुपरेको छ । विद्यार्थीले पढ्ने कि पढाइ हुनुपर्यो भनी वकालत गर्दै बस्ने ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यस सन्दर्भमा कहिलेसम्म मुकदर्शक भएर बस्ने हो ?
विश्वभर एकदमै महत्त्वका साथ हेरिने कानुन संकायको अध्यापनमा त्रिविले गरेको यो चरम लापरबाहीलाई सच्याएर व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन नगरेमा चाँडै नै यो रेगुलर कोर्स औचित्यहीन हुँदै जाने प्रस्ट छ र यो कोर्स कमजोर हुँदै जानु भनेको प्राइभेट कोर्सको रूपमा अध्ययन हुने फ्याकल्टी र अन्य निजी कलेजहरू फस्टाउँदै जानु हो ।
- सुझाव
एलएलबी कोर्सलाई नियमन गर्न त्रिविविले आवश्यक संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । यस कोर्सलाई त्रिविवि कानुन संकाय डिन कार्यालयको मातहत सञ्चालन हुने गरी अगाडि बढाउनु अर्काे विकल्प हुन सक्छ । विभिन्न कलेजमा सञ्चालन हुने यो कोर्सलाई नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
यस्तै, एलएलबीको नियमित शैक्षिक क्यालेन्डर भर्नाकै बखतबाट लागु गर्नुपर्छ । दुई वर्ष पुरानो भइरहेको ‘भर्ना वर्ष’लाई मिलान गर्न शैक्षिक वर्ष गाभ्ने वा चाँडो–चाँडो भर्ना खोलेर दुई वर्षभित्र भर्ना वर्ष नियमित गराउने ।
यसो गरे त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको यस एलएलबी कोर्सको महत्त्व बढ्नेछ, यसमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी उत्साहित हुनेछन् । कानुन अध्ययन एवं कानुनी शिक्षामा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित हुनेछ । यदि यी विषयमा यथाशीघ्र पुनर्विचार गरिएन भने त्रिविविको यो फ्याकल्टीको महत्त्व घट्दै जाने र एक दिन अन्ततः यो फ्याकल्टी नै फेज–आउट भएर जाने खतरा बढ्दो छ । त्यस कारण यो बारेमा सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवाला हरू (त्रिविवि कार्यकारी परिषद्, कानुन संकाय, कानुन मन्त्रालय, नेपाल बार काउन्सिल, नेपाल ल क्याम्पस लगायत एलएलबी अध्ययन हुने अन्य क्याम्पस) सचेत भएर आवश्यक पहल कदमी चल्नुको अन्य विकल्प छैन ।
(लेखक अधिवक्ता एवं नेपाल ल क्याम्पसका स्ववियु सदस्य हुन् ।)
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘संविधान संशोधनका एजेन्डा र सकस’
-
सागसब्जी बेचेर मासिक एक लाख आर्जन
-
अस्ट्रेलियाका म्याथ्यू वेड गुजरात टाइटन्सको सहायक प्रशिक्षक
-
संविधानलाई संशोधन गरेर सर्वमान्य बनाउनुपर्छ : सांसद यादव
-
प्रदेश सभातिर धाएर के सन्देश दिन खोज्दैछन् प्रधानमन्त्री ?
-
अन्तिम खेलमा बेंगलुरुसँग पराजित भएपछि मुम्बई एलिमिनेटर खेल्न बाध्य, दिल्ली सिधै फाइनलमा