लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरूको कामको मूल्याङ्कन हुनु स्वाभाविक हो तर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा प्रमुख दलका नेताहरूमाथि नकारात्मक टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । आलोचना तार्किक हुनुको साटो अमानवीय, अतिरञ्जित र कहिलेकाहीँ घृणास्पद समेत बन्दै गएको दुःखद अवस्था छ ।

नेताहरूले आमजनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन् भन्ने गुनासो रहिरहन्छ, तर के सबै समस्या नेताको अक्षमतामा मात्र निहित छ ? कि यो निराशाजनक राजनीतिक वातावरण, संस्थागत कमजोरी, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र नागरिक चेतनाको अवस्थासँग पनि सम्बन्धित छ ? 

हिजो पोखरामा बेलुन पड्केर उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री र मेयर घाइते हुन पुगे । यस घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा नेताहरुप्रति गरिएका नकारात्मक टिप्पणीले बढी नै स्थान पायो । सामान्यतः यस्ता विपत्तिका घटनामा मानिसहरु संवेदनशील देखिनुपर्ने थियो । तर सामाजिक सञ्जालमा केही व्यक्ति र समूहरूले ‘आरआईपी’ अर्थात् श्रद्धाञ्जलीसम्म लेख्दै अपमानजनक टिप्पणी गरे, जुन जसलाई मानवीय व्यवहार मान्न सकिँदैन । यो एउटा घटनामा मात्र यस्तो भएको होइन, कतिसम्म हुन्छ भने जब कुनै सञ्चारमाध्यममा कोही राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिको सामान्य अस्वस्थताको समाचार आउँछ, त्यसमा जनाइने प्रतिक्रिया ५० प्रतिशतभन्दा बढी नकारात्मक हुन्छन् । राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा मतभेद स्वाभाविक हो । तर विपत्ति र पीडामा परेका व्यक्तिमाथि घृणासहितको प्रतिक्रिया दिने प्रवृत्तिले हाम्रो सामाजिक चेतना, नैतिकता र लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । 

नेताहरू आलोचनाको केन्द्रमा रहनुका केही कारण भने पक्कै छन् । एउटा मुख्य कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता र पूरा गर्न नसक्ने प्रतिबद्धताको भारी नै हो जस्तो लाग्छ । नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने र यसले नीति कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने हुँदा जनता नेताहरूप्रति नकारात्मक देखिएका हुन सक्छन । अर्काे कुरा भनेको, नेताहरूले दिएको प्रतिबद्धता पूरा नहुनु, नेपालमा सामान्य बनिसकेको छ जसले गर्दा जनताले विश्वास गर्ने आधार गुमाउँदै गएपछि आक्रोश बढेको हो कि भन्न पनि सकिन्छ । 
त्यस्तै प्रशासनिक निकाय, न्याय प्रणाली र नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रभावकारी सुधार नहुनु, भ्रष्टाचार र नीतिगत अनिश्चितताले जनतामा निराशा पैदा गरेको छ । संस्थागत संरचना नै कमजोर भएपछि दोष नेताहरूलाई मात्र दिनु कति हदसम्म न्यायसंगत छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

अर्काे पक्ष भनेको सामाजिक सञ्जाल र यसमा अतिवादी प्रवृत्ति हाबी हुनु पनि हो । डिजिटल युगमा सूचना तीव्र गतिमा प्रवाहित हुन्छ । तर तथ्यमा आधारित आलोचना भन्दा भावनात्मक र उत्तेजनापूर्ण सामग्री बढी फैलिन्छ । नेताहरूमाथि आक्रोश व्यक्त गर्दा धेरैजसो अतिरञ्जित, आधारहीन वा पूर्वाग्रहपूर्ण विचारहरूले समाजमा घृणात्मक माहोल सिर्जना गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा जनताको राजनीतिक चेतना पूर्णरूपमा परिपक्व भइसकेको छैन । नेताहरूको मूल्याङ्कन गर्ने आधारभूत मानक स्पष्ट नभएकाले विचारहीन, मर्यादाहीन र आरोप–प्रत्यारोपले बढी स्थान पाउँछ । नागरिक सचेतना र जिम्मेवारीबोध नहुँदा आलोचना पनि आवेगमा मात्र सीमित रहन्छ । 

कुनै पनि सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नु वा त्यस्ता सामग्रीमाथि प्रतिक्रिया जनाउनुअघि सत्यता पुष्टि गर्ने, अनावश्यक विवाद र द्वेषपूर्ण टिप्पणीहरूबाट टाढा रहने तथा सामाजिक सद्भावलाई प्राथमिकता दिने संस्कृति विकसित गर्नुपर्छ ।

नेपाली राजनीतिमा नेताप्रति वितृष्णा बढ्नुको मुख्य कारण परम्परागत दलहरूको कमजोरी मात्र पनि होइन, हालको अनियन्त्रित लोकप्रियतावाद र स्वतन्त्र छवि निर्माणको अस्वस्थ प्रवृत्ति पनि हो । रवि लामिछानेजस्ता लोकप्रियतामा आधारित नेताहरू प्रारम्भमा जनताको ठुलो समर्थन बटुल्न सफल भए । तर, नीति कार्यान्वयनको सम्बन्धमा र देश विकासका निम्ति उनीहरूले सम्पादन गरेको कार्य हेर्दा फरक त केही पनि देखिएको छैन । अझै पुराना परम्परागत दलका नेताले भन्दा बढी विधि विपरीतका काम त उनीहरूले नै गरिरहेका छन् भन्ने त नागरिकता काण्डदेखि सहकारी काण्डसम्म आइपुग्दा छर्लङ्ग नै हुन्छ । अहिलेको राजनीतिक वातावरणमा क्षणिक भावनात्मक लहरमा जनताहरूलाई उचाल्ने र जब आफूहरूबाट पनि केही चमत्कारी सुधार आउँदैन, तब पुराना दलप्रति तीव्र निराशा पैदा गरिदिने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले ‘सबै नेता खराब हुन्’ भन्ने धारणा झन् बलियो बनाएको छ ।

नेतृत्व केवल स्वतन्त्र वा चर्चित भएर मात्र राम्रो बन्दैन, दीर्घकालीन सोच, संस्थागत सुधार र नीतिगत क्षमताले मात्र सशक्त नेतृत्व निर्माण गर्छ । सुधारका नाममा केवल लोकप्रियतामा भर पर्ने वा कुनै संस्थागत जरा नभएका नेताहरूलाई मात्र अघि सार्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने नेपालको राजनीतिमा स्थायित्वको अभाव झनै गहिरिँदै जान्छ । 
सामाजिक सञ्जालमा देखिने प्रवृत्तिले यस्तो सन्देश प्रवाहित गरिरहेको छ कि नेपालमा सबै नेता भ्रष्ट, अकर्मण्य, र गैर–जिम्मेवार छन् । तर के यथार्थ यही हो त ? विगतदेखि आजसम्मका सरकारहरूको मूल्याङ्कन गर्दा कमजोरीहरू निश्चित रूपमा देखिन्छन् । त्यही व्यवस्थामा काम गरिरहेका यही नेताहरूले उल्लेखनीय सुधारका पहल पनि त गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारमा केही नेताहरूको योगदान सकारात्मक रहँदै आएको छ । समग्र राजनीतिक व्यवस्थामा केही दलका केही नेतामा पक्कै कमजोरी भए पनि सबै नेतालाई एउटै डालोमा हालेर दोषी देखाउनु अन्यायपूर्ण मात्र हुँदैन, यसले राजनीतिक निराशावादको सङ्केत समेत गर्दछ । 

राजनीतिक प्रणाली सुधार्न आवश्यक छ, तर समाधान केवल गाली वा निराशावाद फैलाउनुले मात्र कदापि हुँदैन । समाधानको बाटो खोज्न सकिन्छ । तथ्यमा आधारित आलोचना आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक बहसमा नेताहरूको मूल्याङ्कन गर्दा व्यक्तिगत आक्षेपभन्दा नीतिगत प्रश्न उठाउन आवश्यक छ । घृणाको सट्टा तथ्यमा आधारित बहस हुनु लोकतन्त्रका लागि स्वस्थ सङ्केत हो । केवल आक्रोश पोख्नुको साटो, जनताले सुधारका लागि दबाब दिनुपर्छ । कुनै नीति गलत छ भने त्यसलाई सुधार्न नागरिक दबाब आवश्यक हुन्छ । असल नेतृत्वको पहिचान गरेर सही प्रतिनिधिलाई समर्थन गर्नु दीर्घकालीन समाधान हो । संस्थागत सुधार र नीति कार्यान्वयनको निम्ति दबाब आवश्यक छ । केवल नेताहरू परिवर्तन गरेर मात्र सुधार सम्भव छैन । सरकार, प्रशासनिक निकाय र नीति निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउन दबाब आवश्यक छ । 

सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग गर्नु अति आवश्यक छ । नेपालमा गलत सूचना, अफवाह, घृणास्पद अभिव्यक्ति र साइबर अपराध बढ्दै गएको सन्दर्भमा प्रत्येक प्रयोगकर्ताले डिजिटल नागरिकका रूपमा आफ्नो भूमिका बुझ्न आवश्यक छ । कुनै पनि सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नु वा त्यस्ता सामग्रीमाथि प्रतिक्रिया जनाउनुअघि सत्यता पुष्टि गर्ने, अनावश्यक विवाद र द्वेषपूर्ण टिप्पणीहरूबाट टाढा रहने तथा सामाजिक सद्भावलाई प्राथमिकता दिने संस्कृति विकसित गर्नुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण भए पनि यसको दुरुपयोगले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जाललाई सूचनामूलक, सकारात्मक र जिम्मेवार ढंगले प्रयोग गर्नु नै वास्तविक नागरिकको परिचय हो । नेतालाई गाली गर्ने निहुँमा अश्लील, उत्तेजक एवं समाज भड्काउने खालका सामग्री सम्प्रेषित गरेर नेता सुध्रिँदैनन्, यसले उल्टै हाम्रै नैतिक आचरण माथि ठुलो प्रश्न खडा गर्छ । लोकतन्त्रमा आलोचना अपरिहार्य छ, तर आलोचनाले नैतिकता र संवेदनशीलता गुमाउनु हुँदैन । नेताहरूको कमजोरी औँल्याउनु, नीति सुधारका लागि दबाब दिनु, र राम्रो नेतृत्वलाई समर्थन गर्नु नागरिकको अधिकार मात्र होइन, दायित्व पनि हो । 

नेपाललाई विकसित बनाउन सबै नेताहरूको अन्त्य होइन, बरु सही नेतृत्वको पहिचान, नागरिक सचेतना र उत्तरदायी राजनीतिक संस्कारको अति आवश्यक छ । असहमति राखौँ, तर सभ्य भाषा र तर्कपूर्ण ढंगले राखौँ । सुधारको बाटो घृणाबाट होइन, विवेकपूर्ण पहलकदमीमा पहलकदमीबाट खोजौँ ।