काठमाडौँ । सरकारले ल्याएका अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न एक साता अगाडि तयारीका लागि आफूहरूले सूचना पाउनुपर्ने प्रमुख सचेतकहरूले बताएका छन् । आइतबार बिहान सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको सत्ता पक्षीय राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न एक साता अगाडि आफूहरूलाई सूचना दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।  

बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक श्यामप्रसाद घिमिरेले सरकारसँग अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने एक साता अगाडि आफूहरूलाई सूचना दिन आग्रह गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘प्राय सांसदहरू उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँहरू छोटो सूचनाले उपत्यका फर्किन सम्भव हुँदैन । तसर्थ निर्णयार्थ अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्नु एक साता अगाडि हामीलाई जानकारी दिन सरकारसँग आग्रह गर्ने सहमतिमा पुगेका छौँ,’ घिमिरेले रातोपाटीसँग भने । 

शनिबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलहरूको बैठकमा राष्ट्रियसभामा ६ गते सरकारले ल्याएका ५ अध्यादेश पेस गर्ने सहमति भएको बैठकपछि गृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिएका थिए । त्यसको अर्को दिन बिहान बसेको सत्ता पक्षीय प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले एक साता माग गर्ने सहमति गरेका हुन् । सरकारले १८ माघमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएका ६ अध्यादेश सङ्घीय संसदमा पेस गरेको थियो । 

‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन)अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’,  ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र सुशासन प्रवर्धन सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले सङ्घीय संसदमा पेस गरेको थियो ।