काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा भेला भएका आफू पक्षीय नेताहरूसँग पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन २०८६ मा गर्दा उपयुक्त हुने बताए । 

कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको अग्रसरतामा देउवा निवासमा पुगेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्री डा.शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री तथा वर्तमान सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्वउपसभापति विजय गच्छदारसहित नेताहरू बालकृष्ण खाण, एनपी साउद, उमाकान्त चौधरीसँग देउवाले २०८६ मा महाधिवेशन गर्दा आम निर्वाचन पनि जितिने र महाधिवेशन पनि राम्रो हुने बताएका हुन् ।

तर, देउवाले त्यो बोल्दै गर्दा नेपालको संविधान २०७२ मा भएको राजनीतिक दलको महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्थालाई ख्याल गरेनन् । बैठकमा सहभागी नेताहरूले पनि संविधानमा भएको व्यवस्था प्रतिकूल आन्तरिक बैठकमा सभापति देउवाले बोलेको विषयलाई सगर्व बाहिर ल्याइदिए । 

शुक्रबार र शनिबार मिडियाहरूले बैठकमा सहभागी नेताहरूलाई उद्धृत गर्दै देउवाले २०८६ मा महाधिवेशन गर्दा हुने भन्दै बोलेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेका छन् ।  

१४ औँ महाधिवेशनमा देउवालाई सहयोग गरेका यी नेताहरूसँग शुक्रबार बिहान तीन घण्टा लामो छलफलको सुरुवात गर्दै नेता सिटौलाले इतर समूहका नेताहरूले सभापतिको अभियान सुरु गरिसकेको भन्दै ‘हाम्रो समूहबाट कोही सभापति लड्दैन कि के हो ? अहिलेसम्म कतै चालचुल छैन त ?’ भन्ने जिज्ञासा राखे । 

त्यसपछि अरु नेताहरूले पनि संस्थापनबाट सभापतिको उम्मेदवार को हो भन्दै सकभर आफू नै सभापतिका लागि लायक भएको भन्ने हिसाबले कुरा अगाडि बढाए ।  

उनीहरूले आफ्नो भनाइ राखेपछि देउवाबाट जवाफ आयो, ‘मलाई तेस्रोपटक सभापति बन्नु छैन । त्यो अवस्था कांग्रेसमा नीतिगत रूपमा पनि र अरु कारणले पनि आउँदैन । तर आम चुनावअघि महाधिवेशन गर्दा तिक्तता, गुटबन्दी, अन्तर्घात हुन सक्छ । त्यसैले ०८६ सालतिर महाधिवेशन गरौँ । यसो गर्दा चुनाव पनि जितिन्छ । महाधिवेशन पनि राम्रो हुन्छ ।’

देउवाले त्यति भन्दैगर्दा यसअघि पूर्वमहामन्त्री डा. शशांकले केही दिन अघि पार्टीको महाधिवेशन ०८६ तिर गर्दा फरक नपर्ने बताएको प्रसङ्गलाई उदाहरण दिए । 

तर, पार्टीको नेतृत्वकर्ता र ५/५ पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले संविधानमा महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था के छ भन्ने ख्याल गरेनन् । नेताहरूले पनि आन्तरिक बैठकमा देउवाले बोलेको कुरा बाहिर गएमा अनेकन प्रश्न उठ्ने ख्याल नगरी मिडियालाई बताइदिए । 

• कांग्रेस विधानमा महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था

नेपाली कांग्रेसको विधानको दफा ४३ मा महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था छ । 

त्यसमा ‘पार्टीका सबै तह र निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ,’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख छ । 

• राजनीतिक पार्टीको महाधिवेशन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधानको भाग २९ मा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २६९ उपधारा ४ (ख)मा ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनु पर्छ’ भन्ने व्यवस्था छ । 

कांग्रेसले १४ औँ महाधिवेशन २०७८ मंसिर २४ देखि २८ गतेसम्म गरेको थियो । त्यसको ५ वर्ष २०८३ मंसिर २८ गते पुग्छ । जसअनुसार सभापति देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल २८ मंसिर २०८३ मा सकिन्छ । कार्यभार सम्हालेको मितिबाट गणना भए पनि देउवाले निर्वाचित भएको एक सातापछि कार्यभार सम्हालेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 

संविधानमै विशेष परिस्थिति उन्पन्न भएमा कारण देखाइ ६ महिना कार्यकाल थप्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २६९ उपधारा ४ (ख) मै ‘तर’ जोडेर ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न भइ पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएको छ । 

कारण देखाएर ६ महिना पनि उपयोग गरेमा २०८४ वैशाख २८ गते (कार्यभार सम्हालेको मितिबाट जोडेमा त्यसको एक साता पछि)सम्म महाधिवेशन गरेर नयाँ कार्यसमिति आइसक्नुपर्छ ।

यसरी महाधिवेशन गर्न कांग्रेसको आफ्नै विधान अनुसार बढीमा पाँच वर्ष र संविधान अनुसार थप ६ महिनाको समय थप्न सक्छ । 

महाधिवेशनको समयबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलियाले संविधानमा उल्लेख भएको ५ वर्ष र कारण देखाएर ६ महिना थपिएको समयमा पनि कुनै राजनीतिक दलले महाधिवेशन गर्न सकेन भने निर्वाचन आयोगले एक लाख रूपैयाँ जरिवाना गरेर ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर भनेर आदेश दिन सक्ने बताउँछन् । 

त्यसका लागि महाधिवेशन गर्न नसकेको राजनीतिक दलले आफ्नो विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा उल्लेख गरेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि कानुन अनुसार महाधिवेशन किन नगरेको भन्दै जरिवाना किन नगर्ने भनेर आयोगले पत्राचार गर्ने थपलियाले बताए ।

पत्रको जवाफ दलले जवाफ पठाएपछि एक लाख जरिवाना तिरेर ६ महिनाभित्र अधिवेशन गर्न निर्देशन दिने उनको भनाइ छ । 

जरिवाना तिरेर ६ माहिना थप्दा पनि देउवाले भनेजस्तो २०८६ सालसम्म कांग्रेसको यो कार्यसमितिको म्याद लम्बिन सक्दैन । जरिवाना तिरेर गर्दा पनि २०८४ असोज २८ गतेसम्म कांग्रेसले १५ औँ महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ । देउवाले कार्यभार सम्हालेको मितिबाट गणना गर्दा त्यसमा एक साता पर सार्न सक्छ ।