काठमाडौँ । हुण्डीलाई रेमिट्यान्स र क्रिप्टोकरेन्सी जोडेर पनि हेर्ने गरिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार हुनुभन्दा पहिला हुण्डीमार्फत ठुलो परिमाणमा पैसा कारोबार हुने गरेको थियो । 

रेमिट्यान्समार्फत पैसा नपठाएर विदेशमै हुण्डी कारोबारीलाई दिने र नेपालमा भएका उनीहरूका सम्पर्क व्यक्तिले पैसा दिने गरिन्छ । 

उदाहरण: अमेरिकामा बसेको मान्छेले नेपालमा पैसा पठाउनुपर्‍यो भने एक कलकै भरमा पाइयो, रेमिट्यान्समार्फत नेपालमा पठाउँदा झन्झटिलो प्रक्रिया छ । त्यसले पनि हुण्डीको कारोबार हुने गरेको देखिन्छ ।

२०७८ सालपछि क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार बढ्दै गएको देखिन्छ । र, हुण्डीको कारोबार क्रिप्टोमार्फत पनि हुन थाल्यो । रेमिट्यान्स आउँदा डलरमा आउने हो, हुण्डीमार्फत डलर आउँदैन । डलर नआउँदा राज्यलाई घाटा हुन्छ । पछिल्लो चरणमा क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत पनि पैसा आउने गरेको छ । पछिल्ला केही घटनामा नेपाल प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभागले केही व्यक्तिलाई कारबाही गरेपछि क्रिप्टो कारोबार कम भएर हुण्डीको कारोबार बढेको देखिन्छ । 

काठमाडौँ, वीरगन्ज, विराटनगरजस्ता बढी व्यापार हुने केन्द्रमा हुण्डीको कारोबार बढी हुने गरेको देखिएको छ । 

नेपाल प्रहरीले सूचनाको आधारमा अनुसन्धान गर्ने हो । तर, यसको सरोकारवाला निकाय, कानुनी व्यवस्था स्पष्ट छैन । राष्ट्र बैंकले पनि ‘विदेशी विनिमय ऐन २०३४’ अनुसार अनुसन्धान गर्ने तथा कारबाहीको दायरमा ल्याउँछ । 

त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४’ अनुसार अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्छ । भनेपछि प्रहरीको रोल के ? प्रहरीले हुण्डीमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने, आवश्यक प्रमाण संकलन गर्ने र सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि पठाउने हो । 

हुण्डीमार्फत प्रहरीले ठुलो परिमाणमा पैसा समात्यो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आकर्षित हुन्छ । थोरै पैसा छ भने राष्ट्र बैंकअन्तर्गत कारबाहीका लागि पठाउँछ । कतिपय ठाउँमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा भन्सार विभागमा समेत आवश्यक कारबाहीका लागि पठाउने गरिएको छ । 

हुण्डी कारोबार बढ्नुको कारण 

हुण्डी कारोबार बढ्नु भनेको कानुनमा यथोचित व्यवस्था नहुनु नै हो । प्रहरीले वीरगन्ज, काठमाडौँलगायत क्षेत्रबाट समातेका केसहरूमा पछि अदालतबाट सफाइ पाएर छुटेको देखिन्छ । किनभने, यसमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्था छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको छुट्टै कानुनी व्यवस्था हो, आतंकवादी गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति, गैरकानुन रूपमा आर्जित सम्पत्तिसँग बढी मात्रामा आकर्षित हुन्छ । 

हाम्रो कानुनको छिद्रलाई प्रयोग गरेर यस्ता गतिविधि भइरहेका छन् । विदेशमा हुनेको हकमा पनि नेपाली नै ठगिन्छन् । नेपालमा पनि ठगी गर्ने भनेको नेपालीलाई नै हो । 

हुण्डीबारे राष्ट्र बैंकको विनिमय ऐनअनुसार भइरहेको छ । पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०८० मा संशोधन भए पनि यो कुराहरूलाई पर्याप्त मात्रामा समेटिएको छैन । त्यसकारण यसलाई व्यवस्थित रूपमा ल्याउने, अनुसन्धान गर्ने निकाय स्पष्ट किटान गर्ने र यसका लागि प्रभावकारी काम गर्ने कानुन अभाव देखिन्छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धिको पक्षधर राष्ट्र हो । पछिल्लो समय त्यसैलाई आधार मानेर ऐनमा संशोधन गरियो । तर, त्यो पर्याप्त छैन । 

हुण्डी कारोबार आतंकवादका लागि समेत प्रयोग भएको देखिन्छ । नेपालमा आतंकवादको चलखेल गर्ने थलोको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । यसले शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याइरहेको छ । यसमा नेपाल प्रहरीले निकै गम्भीरतापूर्वक काम गरेको देखिन्छ । 

• डलर खाता भएका व्यक्ति प्रयोग 

हुण्डी कारोबारका लागि डलर खाता आवश्यकता पर्छ । कुनै तेस्रो देशबाट नेपालमा कुनै पनि गतिविधि गर्नुपर्‍यो भने विदेशमा भएको व्यक्तिको डलर खाता भएका सामान्य व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यो डलर खाताको प्रयोग गरेर नेपालमा पनि डलर एकाउन्ट भएका व्यक्तिमार्फत नै कारोबार हुने गरेको देखिन्छ । 

कतिपय अवस्थामा कानुनी बाटोबाट समेत हुण्डी कारोबार गर्ने गरेको भेटिएको छ । यसलाई हेर्ने राष्ट्र बैंकमा छुट्टै संयन्त्र छ । तर, यसरी कारोबार हुने क्रम बढ्दो छ । नेपालमा बढीभन्दा बढी आपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरू नै यसमा संलग्न देखिन्छन् । 

नेपालमै खाता भएका तर, त्यसको प्रयोग केमा भइरहेको छ भन्ने सामान्य जानकारी नभएकाहरूलाई यस्तो काममा टार्गेट बनाउने गरेको देखिएको छ । यो के हो, कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पुराना पुस्तालाई थाहै हुँदैन । क्रिप्टोकरेन्सीको हकमा २८ वर्षमुनिका युवा संलग्न देखिन्छन् । 

यसका लागि प्रशिक्षित र योग्य तथा साइबरबारे ज्ञान भएका व्यक्ति नै संलग्न हुने गरेका छन् । 

तेस्रो मुलुकमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूलाई प्रयोग गर्ने, उनीहरूलाई नै खाता खोल्न लगाउने, निश्चित रुपैयाँ कमिसन दिएर काममा लगाउने गरेको पनि देखिन्छ । 

हाम्रो कानुनको छिद्रलाई प्रयोग गरेर यस्ता गतिविधि भइरहेका छन् । विदेशमा हुनेको हकमा पनि नेपाली नै ठगिन्छन् । नेपालमा पनि ठगी गर्ने भनेको नेपालीलाई नै हो । 

हुण्डीको पैसा विशेषगरी अवैध सुन आयातमा खर्च भइरहेको छ । जुन देशबाट आए पनि त्यहाँ भएका नेपालीको अकाउन्ट बढीभन्दा बढी प्रयोग भएको देखिन्छ । साथै नेपालमा आयात हुने ठुल्ठूला सामानहरूमा समेत हुण्डीकै प्रयोग भएको देखिन्छ । 

थाहा पाउनेबित्तिकै प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा क्रिप्टो केही हदसम्म घट्छ, तर हुण्डी घट्दैन । त्यसैले जबसम्म देशमा कानुनी कारवाही बलियो हुँदैन, तबसम्म यसको कारोबार घट्दैन । 

सामान खरिद गरेर नेपाल ल्याउने प्रक्रिया पनि निकै गाह्रो छ । त्यसका लागि एलसी खोल्नेदेखि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न महिनौँ लाग्छ । जुन देशबाट सामान ल्याउने हो, त्यो देशका नागरिकलाई नेपालीले डलर दिन्छन् र हुण्डी कारोबारीले घरसम्म लगिदिन्छन् । यसरी सहजै सामान ल्याउन सक्ने भएपछि किन सही बाटो रोजून् त ? 

जति पनि हुण्डीमार्फत कारोबार हुन्छन्, कसैले पनि स्विकार्दैनन् । अपराध अनुसन्धान कार्यालय (तत्कालीन समयमा अपराध महाशाखा) मा हुँदा ३–४ केसको अनुसन्धान गरेका थियौँ । हुण्डी कारोबार गर्नेले कहिल्यै स्विकारेनन् । तिनीहरूविरुद्ध प्रमाण पाउन पनि एकदम गाह्रो हुन्छ । 

मानौँ, हामीले कुनै व्यक्तिबाट ५० लाख रुपैयाँ बरामद गर्‍यौँ, पैसाको स्रोत खोज्छौँ । स्रोत देखायो भने त केही हुँदैन । तर, प्रहरीले सूचना पाएर निगरानीमा राखेर पैसा लिँदादिँदा दुवै व्यक्ति फेला परे त्यो बलियो प्रमाण हुन्छ । 

क्रिप्टोकरेन्सी, हुन्ड र साइबर अपराध समेट्ने कानुन ल्याउनु जरुरी छ । होइन भने हुण्डी कारोबार अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको एकल अधिकारभित्र पर्दैन । प्रहरीले बरामद गरेको पैसा कि राष्ट्र बैंक कि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पठाउनुपर्छ । अधिकांश सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पठाएका केसहरूमा सम्बन्धित व्यक्तिले सफाइ पाएको अवस्था छ । किनभने, त्यसमा कुनै न कुनै तथ्यगत प्रमाण देखिनुपर्छ । 

यसमा सरदरमा ९० प्रतिशतले सफाइ पाउने अवस्था छ । तर, कतिपय अवस्थामा अनुसन्धान गर्ने निकायले मात्र नभई मुद्दा निरूपण गर्ने निकायले पनि गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था छ । नत्रभने गैरकानुनी गतिविधि रोकिने सम्भावना हुँदैन । 

२५ लाख रुपैयाँसहित न्युरोडमा एक व्यवसायीलाई समातेका थियौँ । अनुसन्धान गरेर कारबाहीका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पठायौँ । त्यही बेला पैसा दिने व्यक्ति पनि त्यहीँ पुग्नु र हामी पनि त्यहाँ पुग्नु एकै पटक भएको थियो । कारोबार हुँदाहुँदै हामीले रंगेहात समातेका थियौँ । म्यासेजको रेकर्ड र पैसा पठाएको कुराकानी सबै रेकर्ड थियो । त्यो बेला दुबईबाट पैसा पठाएको थियो । हामीले अनुसन्धान गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बुझाएपछि कारबाही भएको थियो । 

नत्र अधिकांश केसमा सफाइ पाउने अवस्था छ । उनीहरूबिच भएको फोन कुराकानी रेकर्ड नहुँदा प्रमाण संकलन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । 

झापामा एउटा हुण्डीको कारोबार भएको सूचनाका आधारमा छापा मारेका थियौँ । फोनबाट १८ लाख रुपैयाँ दिनू भनिएको थियो । हामीले समात्यौँ । पछि अनुसन्धान गरेर त्यो पैसा राष्ट्र बैंकमा पठायौँ । तर, उसले व्यापारिक कारोबारका लागि ल्याएको हो भनेर प्रमाण पेस गरेपछि सफाइ पायो । 

करोडौँ करोड पैसा समाउँदासमेत प्रमाण पेस गरेर छुट्ने अवस्था छ । त्यसकारण कडा कानुनी व्यवस्था नहुँदासम्म अनुसन्धान गर्ने निकायले मात्रै गर्छु भन्ने अवस्था छैन । कानुनमा हुण्डी भन्ने भाषा राखेर मात्रै हुँदैन । यसका लागि हुण्डीसहित रेमिट्यान्स, क्रिप्टोकरेन्सीलगायत कुरालाई समेट्नुपर्छ । 

यसलाई रोक्न कडा कानुन चाहिन्छ । साथै अलिकति स्पष्ट हुनु जरुरी छ । मुलुकी अपराध संहिताले प्रहरीलाई केही अधिकार दिएको छ, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन भएपछि पनि केही अधिकार दिइएको छ, तर सोलो (एकलौटी) अधिकार कसको हो भन्ने अस्पष्ट छ । 

जस्तोः राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्ने कि, नेपाल प्रहरीले ? सम्पत्ति शुद्धीकरणले गर्ने हो वा कसले गर्ने ? अस्पष्ट छ । कतिपय अवस्थामा प्रहरीले तीनवटै निकायमा घुमफिर गर्छ । यसका लागि जसले अनुसन्धान गरे पनि एउटा निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यस्तो भयो भने राम्रो हुन्छ । सोलो अधिकार प्रहरीलाई दिने हो कि ? त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

(विष्णु केसी नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हुन् ।)