काठमाडौँ । प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) लाई विवद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । शिक्षा पत्रकार समूहले शनिवार काठमाडौँमा आयोजना गरेको शिक्षा विधेयक र प्रारम्भिक बाल शिक्षा विषयक अन्तरक्रियामा बोल्ने सरोकारवालाहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विद्यालय संरचनाभित्र नै राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

बाल विकास शिक्षाबारे अध्ययन गर्दै आएकी डा.मिनाक्षी दाहालले मानिसको ८५ प्रतिशत दिमागको विकास पहिलो तीन वर्षमा नै पुरा हुने बताइन् । बाल विकास शिक्षा जीवनको आधार भएकाले यसलाई बलियो नबनाउँदा सक्षम नागरिकको कल्पना गर्न नसकिने बताइन् । 

हालको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत शिक्षा भनिएको बताउँदै ० देखि ८ कक्षासम्म नै आधारभूत शिक्षाभित्र समेटिनुपर्ने बताइन् ।  ईसीडी भनेको कक्षा १ को तयारीका रूपमा बुझ्ने गरेको बताउँदै यो जीवनको सिकाई भएको बताइन् ।

केयर भनेर चलाउनुपर्नेमा हालका ईसीडी कक्षाहरू शिक्षा दिने भनेर चलिरहेको उनले बताइन । ईसीडीका बच्चाहरूलाई शिक्षाभन्दा पनि उनीहरूको शारीरिक तथा बौद्धिक क्षमताको विकासमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

ईसीडी कक्षा भनेको समाज र देश विकासको आधार तयार हुने बताउँदै उनले भनिन्, ‘बाल विकास शिक्षालाई हामीले शिक्षाको रुपम दिइरहेका छौँ । यो त भविष्यको आधार तयार गर्ने थलो हो । यहाँ पढाउनुभन्दा पनि उनीहरूको संवेगात्मक तथा भावनात्मक र शारीरिक तथा मानसिक विकास गराउनुपर्ने हुन्छ ।’

अहिलेको विधेयकमा बाल विकास शिक्षकहरूको विषयमा केही नबोलेको बताउँदै उनीहरूलाई समेत प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीकै शिक्षक सरह बनाउनुपर्ने बताइन् । युनिसेफका दिपु शाक्यले ईसीडीको हकमा १९९० कै दशकमा फर्किन खोजेको बताए । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ईसीडीको विषय नसमेटिएको बताउँदै यो भित्र देखिएका समस्या समाधान गर्ने गरी आउनुपर्ने बताए । 

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ईसीडीका शिक्षकहरूको पारिश्रमिक श्रम ऐनअनुसार हुने भनिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले ईसीडी शिक्षकहरूलाई प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षक सरह सेवा सुविधा हुनुपर्ने बताए । 

ठुलो र बलियो घरको कल्पना गर्दै गर्दा घरको जग बलियो बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले ईसीडी शिक्षाको जग भएकाले यसलाई मजबुत नबनाउँदासम्म केही नहुने उनले बताए । 

महासङ्घको तर्फबाट उनले बालकक्षा शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि ऐनमा विभिन्न कुराको प्रबन्ध हुनुपर्ने कुरा जोडेका थिए । बालकक्षा शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याई यसलाई आधारभूत तहमा समेटिनुपर्ने र शिक्षक शब्दले सम्बोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

त्यस्तै बाल कक्षा शिक्षकको लागि दरबन्दी व्यवस्था गरी सेवा सुविधा प्राथमिक तहका शिक्षक बराबर हुनुपर्ने उनले बताए । बाल विकास कक्षादेखि कक्षा ३ सम्म कक्षागत र कक्षा ४ पछि विषयगत अध्यापनका लागि सोही अनुसार शिक्षक व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए । बालकक्षा शिक्षकलाई स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने र विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीका सबै माग मुद्दा सम्बोधन हुनेगरी हिउँदे अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्ने उनले बताए । 

शिक्षाविद् डा.विष्णु कार्कीले डे केयर सेन्टरहरूलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्न नहुने बताए ।  अर्का शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले ईसीडीभित्रको लगानी अभिभावकले तिर्ने वा राज्यले तिर्ने त्यसमा प्रस्ट हुनुपर्ने बताए । ईसीडीको पाठ्यक्रम ३ घण्टाको लागि मात्रै बनाएको बताए । त्यसका लागि शिक्षकहरूलाई तीन घण्टा अनुसारकै पारिश्रमिक दिने गरिएको बताउँदै उनले ३ घण्टा पढाउनेलाई ६ घण्टा पढाउने सरह दिन नसकिने बताए । 

ईसीडी शिक्षक जयन्ती बस्नेतले ईसीडीलाई किन विद्यालय संरचनाभित्र नराखेको भन्दै प्रश्न गरिन् । कक्षा कोठामा गएर बालबालिकालाई पढाउन बाहिर सोचे अनुसार नहुने बताउँदै उनले बाहिर ससाना बालबालिकालाई पढाउन के गाह्रो हुन्छ भनेर प्रश्न गर्ने गरेको बताइन् । त्यसरी प्रश्न गर्नेहरूलाई एक घण्टा ईसीडी कक्षामा गएर बालबालिकालाई पढाउन चुनौती दिइन् । 

राज्यले आफूहरूलाई सौतेलो व्यवहार गर्दै आएको बताउँदै जसले गर्दा आफूहरूले मानसिक यातना भोग्न बाध्य भइरहेको उनले बताइन् ।  प्याब्सन उपाध्यक्ष दिपिका रिमाल थापाले ईसीडीको सवालमा आफूहरू राज्यसँग सहकार्य गरेर जान तयार रहेको बताइन् । त्यसका लागि राम्रो अध्ययन हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

आफूहरूले रक्सी पसल खोलेको नभई पौष्टिक आहार दिने पसल खोलिरहेको बताउँदै त्यसलाई पनि बन्द गराउन खोजेमा उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनले बताइन् । 

सरोकारवालाहरूको जिज्ञासा तथा प्रश्नपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत सांसदहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ती विषयहरू समेट्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

सांसदहरू ईश्वरी घर्ती, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, दिपा शर्मा, लेखनाथ दाहाल र रामप्रकाश चौधरीले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ईसीडीका विषयमा उठेका कुराहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

संसद्को शिक्षा समिति सभापति अमरबहादुर थापाले समितिले संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा नै शिक्षा विधेयक पास गराउने गरी अघि बढिरहेको बताए । ईसीडीका विविध विषयमा विधेयकमा दफावार छलफलका क्रममा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

कार्यक्रममा शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक टिका भट्टराईले ईसीडीको विषयमा धेरै विवाद नभए पनि निकै महत्त्वपूर्ण विषय रहेको बताएका थिए । 

शिक्षा पत्रकार समूहले कार्यक्रमबाट आएका सुझाव तथा धारणाहरू समेटेर प्रतिवेदन बनाउँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा समिति लगायतका सरोकारवाला निकायलाई बुझाउने अध्यक्ष निर्जला कक्षपतिले जानकारी दिइन् । 

ईसीडीका विविध विषयहरू रहेको तर, ती विषयमा धेरै कमको चासो हुने गरेको बताउँदै अध्यक्ष कक्षपतिले आजको कार्यक्रमले ती विषयवस्तु उठान गरेको बताइन् ।