काठमाडौँ । सरकारले दुरसञ्चार सेवा अन्र्तगत इन्टरनेटमा पनि थप १३ प्रतिशत दस्तुर लगाउने भएको छ । योसँगै इन्टरनेटसेवामा पनि ग्राहकले तिर्ने दस्तुर बढ्ने भएको छ । 

सरकारले बजेट मार्फत गाउँ—गाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने, र सरकारी करोबारमा ई—पेमेन्टलाई बढावा दिने भनेको छ तर इन्टरनेटमा लाग्ने दस्तुर भने थप गरेको छ, एक इन्टरनेट व्यवसायीले दुखेसो पोखे । 

सरकारको अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको बिधेयक २०७५ ले दुसञ्चार सेवा दस्तुर शिर्षकमा इन्टरनेटले पनि ग्राहकबाट लिने महसुलको १३ प्रतिशत रकम दुसञ्चार सेवा दस्तुर बापत उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।  

यसअघि टेलिफोन, मोबाइल जस्ता दुरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहक महसुलको १३ प्रतिशत सेवा दस्तुरवापत उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । तर  इन्टरनेटले यसअघि १३ प्रतिशत भ्याट तिर्दै आएको बताउँदै वर्ल्डलिङ्कका जनसम्पर्क अधिकृत निर्देशक लक्ष्मण यादवले सरकारले फेरी ग्राहक महसुलको १३ प्रतिशत सेवा दस्तुर थप गरेर ग्राहकलाई नै मारमा पारेको आरोप लगाए । 

यसअघि यस्तो महसुल इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीले तिर्नुपर्दैन थियो तर अहिले इन्टरनेटलाई पनि यसमा जोडिएको छ  उनले भने । 

उनी थप्छन्, ग्रामिण दुरसञ्चार सेवा  (आरटिडिएस) २ प्रतिशत, रोयल्टी वापत ४ प्रतिशत, टिडिएस १० प्रतिशत, फाइबर कस्टम १५ प्रतिशत, भ्याट १३ प्रतिशत गरी ४४ प्रतिशत कर यसअघि नै लाग्ने गरेकोमा अहिले दुरसञ्चार सेवा दस्तुरमा १३ प्रतिशत थप गरेर ५७ प्रतिशत पुगेको छ, यसले अब इन्टरनेट प्रयोगकर्ता मारमा पर्ने देखिन्छ  ।