काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल संघीय सरकारमा सहभागी छ । तर सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा लोसपा नेपालले असहमतिमात्र जनाएको छैन, आफ्नो मन्त्री नै फिर्ता बोलाउने तयारीसमेत गरेको थियो ।

बिहीबार सर्लाहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अध्यादेशका कारण सरकारमाथि मात्र नभएर आफ्नो पार्टीमाथि नै नैतिक संकट उत्पन्न भएको बताएका थिए । आफूले मन्त्रीलाई समेत उस्तै परे सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने जानकारी गराइसकेको उनको भनाइ थियो ।

लोसपाका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला भने सरकारबाट तत्कालै बाहिरिने कुरा नभएको बताउँछन् । लोसपा नेपाल तत्काल सरकारबाट बाहिरिने अवस्था नरहेको उनले प्रस्ट पारे ।

शुक्लाले अध्यादेशको बारेमा पुनर्विचार गर्ने ठाउँ सरकारसँग रहेको भन्दै त्यसमा छलफल गर्न सकिने बताए । यिनै सन्दर्भमा रातोपाटीले लोसपा नेपालका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश– 

• लोसपा नेपालले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउँदैछ भन्ने चर्चा व्यापक छ, के छ तयारी ?

–होइन, त्यस्तो केही छैन । मैले पनि सञ्चारमाध्यममा समाचार पढेपछि आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरजीलाई सोधेको थिएँ । उहाँले भन्नुभयो– अहिले शरतजी (श्रममन्त्री) देश बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँ आएपछि सबै बसेर यस विषयमा कुरा गरौँला । अहिले मैले कुनै निर्णय लिएको छैन, कुनै निर्देशन पनि दिएको छैन ।

मैले त अध्यक्षजीले भनेको कुरालाई नै आधार मान्ने हो । अरूले के भन्छन् भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन ।

1. सर्लाहीको एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले हामीमाथि पनि नैतिक संकट आइलागेको छ, एक दुई दिनमा के गर्नुहुन्छ गर्नुस् भनेर मन्त्रीलाई भनेको भिडियो नै सार्वजनिक भएको छ । अनि कसरी निर्देशन नदिएको भयो त ?

–अध्यक्षज्यूले मन्त्रीलाई के भन्नुभयो भन्ने कुरा मैले भिडियोमा सुन्न पाएको छैन । अध्यक्षज्यूले मसँगको कुरामा पनि त्यस्तो भन्नुभएको छैन । मैले सोध्दा उहाँले मैले कुनै निर्देशन दिएको छैन भन्नुभएको छ । शरतजी आएपछि सरसल्लाह गरौँला भन्नुभयो । त्यसबाहेक अरू केही भन्नुभएन । 

• सरकारमा रहेर सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेपछि पार्टीलाई नैतिक संकट आएकै हो त ?

–विरोध गरेपछि नैतिक संकटको कुरा आउँदैन, बरु त्यसलाई डिफाइन गर्नुपर्छ । अध्यादेशको विरुद्धमा सत्ताधारी मुख्य दल कांग्रेस, एमालेकै कतिपय नेताहरूले बोल्नुभएको छ । यो नैतिक संकट केही होइन । सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई यथास्थितिमा हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ भनेका छौँ । भनेपछि हामीले सरकारलाई प्रशस्त स्पेश दिएका छौँ । 

यथास्थितिमा त्यो अध्यादेशप्रति हाम्रो समर्थन रहँदैन । हाम्रो राजनीतिक आधारभूत आवश्यकताभित्र जुन कुरा पर्छ, त्यसभन्दा पछाडि हामी हट्दैनाँै । मुसहर, डोम, दुसाध, चमार, राजवंशी, सन्थाल, राणाथारु, थारु जो वास्तवमा भूमिपुत्र हुन्, जसले कृषि पेसा नै चलाइरहेका छन्, उनीहरूका लागि अध्यादेशमा कुनै स्पेश नराख्नु भनेको अन्याय नै हो, विभेद नै हो । त्यो अन्याय र विभेदको विरुद्धमा केही नबोल्ने भन्ने हुँदैन । 

हामीले त्यही अनुसार सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका हौँ । विज्ञप्ति आउनुभन्दा तीनचार दिन अगाडि नै पार्टीका अध्यक्ष ठाकुरजीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाइसक्नुभएको थियो । तै पनि अगाडि बढाएपछि यो नतिजा आएको हो ।

• सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई यथास्थितिमा समर्थन नगर्ने तर त्यही अध्यादेश ल्याउने सरकारलाईचाहिँ समर्थन गरिरहने भनि पार्टीको यो कस्तो नीति हो ?

–यथास्थितिमा समर्थन नगर्ने भनेको त्यहाँ त्यसलाई संशोधन गर्ने, नमिलेको कुरालाई मिलाउन ठाउँ छोडेको हो । अध्यादेश नै खारेज हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौँ । यथास्थितिमा हामीले यसलाई समर्थन गर्दैनौँ भनेका छौँ । अर्थात् सरकारलाई हामीले अध्यादेश सुधार्ने मौका दिएका छौँ । त्यसैले हामी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा मन्त्री फिर्ता बोलाउने अवस्थामा पुगेका छैनौँ । 

सरकारले पनि एक्सन लिने समय छ, हामीसँग सरसल्लाह गर्ने समय छ । एउटा बाटो बनाउने समय छ । त्यसैले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने, मन्त्री फिर्ता बोलाउने अवस्था बनेको छैन । 

• जुन क्याबिनेटमा तपाईंका पार्टीका मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यही क्याबिनेटबाट अध्यादेश पास भयो र आज त्यसको विरोध हुँदा पार्टीले विज्ञप्ति जारी गर्‍यो, यो कसरी भयो ? 

–यो अध्यादेशबारे क्याबिनेटमा के भयो त्यसको जवाफ मन्त्रीले दिनुहुन्छ होला तर जहाँसम्म क्याबिनेटमा हुने निर्णयको कुरा छ । त्यहाँ कतिपय निर्णय प्रधानमन्त्रीमा भर पर्छ । कतिपय निर्णय मन्त्रीलाई जानकारी नहुनसक्छ । कतिपय विषय पास भए पनि मन्त्रीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा मन्त्रीलाई चित्त नबुझेपछि त्यहाँ आफ्नो कुरा राख्न सक्छन्, असहमति जनाउन सक्छन् । मन्त्रीले असहमति जनाउँदा जनाउँदै पास हुनसक्छ । त्यसैगरी कतिपय विषयवस्तु प्रधानमन्त्रीले सिधै मुख्यसचिवलाई टिपाएर निर्णयमा पठाउन सक्छन् । त्यसलाई कसैले चुनौती दिन मिल्दैन । तर अध्यादेशको बारेमा क्याबिनेटमा के भयो भन्नेबारे हाम्रो मन्त्रीजीले नै भन्नुहुन्छ होला ।  

• भन्नाले यो अध्यादेशको प्रकरणमा लोसपा नेपाल अहिले सरकार छाड्ने अवस्थामा पुगेको छैन ?

–हो, अहिले त्यो अवस्था आइपुगेको छैन । अध्यादेश टेबल भएको छ, पास भएको छैन नि । त्यसमा हामीले आफ्नो मत, असहमति राखेका छौँ । सम्झौता र कुराकानीका लागि प्रशस्त ठाउँ छन् । यो अध्यादेशको कारण लोसपा नेपालले सरकार छाड्ने कुरा अहिले अपरिपक्व हो । 

• यथास्थितिमा पास भयो भने मात्र सरकारको बारेमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ भन्ने हो ? 

–सरकारले यथास्थितिमा पास गर्‍यो, हाम्रा कुरालाई वास्ता गरेन भने हामी पार्टीमा सल्लाह गरौँला । यदि अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्न तयार नभए सरकारले यत्रो दिन ‘होल्ड’ गर्दैनथ्यो । सरकारले पनि यस विषयमा केही न केही गर्दै होला ।