काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्रालय अन्तरगतको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले हेटौँडाको राप्ती नदीबाट पर्सा र बारा जिल्लामा पानी आपूर्ति सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । यसको लागि विभागले परामर्शदाताहरुबाट आशय पत्र (डेण्डर) आह्वान गरेको छ ।

पानी आपूर्ति सम्भाव्यता अध्ययन गर्न परामर्शदाताहरूलाई एक सूचना प्रकाशित गरी टेण्डर आह्वान गरिएको विभागले जनाएको छ । यसैगरी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको पानी स्रोतहरूमा गम्भीर असर परेको तथा विशेष गरी तराई क्षेत्रमा भू–जलको सतह घट्दै गएको, मधेस प्रदेशका जिल्लाहरू, विशेष गरी पर्सा र बारामा लामो समयदेखि खानेपानीको समस्याबाट ग्रसित रहेका तथा तराई मधेसका क्षेत्रहरूमा खानेपानीको समस्या उत्पन्न भएकोमा त्यसको समाधान गर्न यो अध्ययन गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।

राप्ती नदीबाट पर्सा र बारा जिल्लाका लागि पानी स्थानान्तरण अध्ययन स्थानीय जलस्रोत अभावको दीर्घकालीन समाधान गरी जलस्रोतको दिगो उपयोग गर्न र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण रहने खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले बताए । उनले भने, ‘यो अध्ययनले उपयुक्त प्रविधि, लागत, वातावरणीय प्रभाव तथा सम्भाव्यताका अन्य पक्षहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्नेछ । जसले भविष्यमा विस्तृत अध्ययन तथा कार्यान्वयनको आधार तयार गर्नेछ ।’

उक्त अध्ययनका प्रमुख उद्देश्यहरूमा पानी अभावको मूल्याङ्कन, बारा र पर्सा जिल्लामा हालको पानी अभावको अवस्थाको अध्ययन गर्ने र पानीको मागको विश्लेषण अन्तरगत आगामी २५ वर्षको लागि आवश्यक खानेपानीको प्रक्षेपण गरि दिगो समाधानको लागि सम्भावित जलस्रोतहरूको पहिचान गरी राप्ती नदी तथा अन्य वैकल्पिक जलस्रोतहरूका गुणस्तर, उपलब्धता, तथा स्थायित्वको मूल्याङ्कन, वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव अध्ययन–जलस्थानान्तरण तथा वितरण संरचनाहरूले वातावरण र समुदायमा पार्ने प्रभावको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन तथा लगानी र लागत लाभ विश्लेषण, परियोजनाको लागत तथा सम्भावित लाभहरूको अध्ययन गरिने जनाइएको छ ।

परियोजनाको कार्यको क्षेत्र र अध्ययन प्रक्रिया अन्तरगत अध्ययनको सेवा क्षेत्र अन्तर्गत बारा र पर्सा जिल्लाका भूभागहरू सामेल रहेका छन् भने हाइड्रोलोजिकल, जियोलोजिकल तथा सामाजिक सर्वेक्षणहरू गरी जलस्रोतको उपयोग तथा जलस्थानान्तरण प्रणालीको प्रभावकारिता निर्धारण तथा पानी वितरण प्रणाली, टनेल वा पाइपलाइन संरचनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

हालको खानेपानी आपूर्ति प्रणाली भरपर्दो नभएको र गर्मी मौसममा थप सङ्कट देखिन थालेका कारण अन्तर–बेसिन जल स्थानान्तरण वा अन्य वैकल्पिक उपायहरू अन्वेषण गर्नु आवश्यक रहेको मन्त्री यादवले बताए ।