सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनसँग असन्तुष्ट देखिएका छन् । अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा कँडेलले अपेक्षा अनुसार मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन नपाएपछि असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म योजना तथा बजेट कार्यान्वयनमा खासै प्रभावकारी नतिजा ल्याउन सकेको छैन ।

मंगलबार र बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अर्धवार्षिक समीक्षा भयो । उक्त समीक्षा बैठकमा मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री समक्ष अर्धवार्षिक रिपोर्ट पेस गरे । जसमा अधिकांश मन्त्रीको रिपोर्ट कमजोर देखिएको मुख्यमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ ।

पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अधिकांश मन्त्रीहरू असफल भएको निष्कर्ष मुख्यमन्त्रीको छ ।

६ महिनाको अवधिमा ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार कुल बजेटमध्ये ४ अर्ब ७५ करोड ४६ लाख ६२ हजार अर्थात् १५.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यसमा विकास बजेट ८.९० प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन भएको अवस्था छ ।

चालु आर्थिक वर्ष १८ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी विकास बजेट छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले विकास बजेट कार्यान्वयनलाई प्रमुख एजेण्डाका रूपमा अघि बढाए पनि मन्त्रीहरूले भने प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न नसकेका हुन् ।

कार्यसम्पादनका हिसाबले सबैभन्दा कमजोर जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढा र सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकासमन्त्री विनोदकुमार शाह छन् । पुँजीगततर्फ धेरै बजेट हुने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयपछिका यिनै मन्त्रालय हुन् ।

जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री बुढाले ६ महिनामा ५.६८, कृषिमन्त्री शाहले ४.९१ प्रतिशतमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन भएको रिपोर्ट मुख्यमन्त्री समक्ष पेस गरे । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारीले सो अवधिमा ४.७२ प्रतिशत, सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले १४.९३, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले १०.०२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको रिपोर्ट पेस गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा पुँजीगत बजेट र विकास कार्यक्रम खासै हुँदैनन् ।

पाँचमध्ये वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन र बजेट कार्यान्वयनका हिसाबले सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयको रिपोर्ट सन्तोषजनक रहेको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ थियो । भौतिकमन्त्री बुढाले मुख्यमन्त्रीसँगको प्रतिबद्धता अनुसार नै काम गरेको र अहिलेसम्म चालु आर्थिक वर्षका ९२ प्रतिशतभन्दा बढी आयोजना कार्यान्वयनमा लगिसकेका छन् ।

यस्तै सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारीको पुँजीगत शीर्षकको बजेट अवस्था प्रतिशतका हिसाबले सन्तोषजनक रहे पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनका हिसाबमा अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कँडेलले जोड दिए ।

पुँजीगत बजेट र कार्यक्रम धेरै हुने ५ मध्ये सबैभन्दा कमजोर जलस्रोत तथा ऊर्जा, कृषि र उद्योग मन्त्रालय छन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले छोटो समय रहेकाले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । कमजोर कार्य सम्पादन रिपोर्ट रहेकामध्ये कृषिको नेतृत्व एमालेका शाह र उद्योग र जलस्रोत मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसले सम्हालेको छ ।

जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री बुढाले त साउनमा गरेको प्रतिबद्धतालाई नै बेवास्ता गरेकी छन् । असोज मसान्तमै चालु आर्थिक वर्षका सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता भए पनि अहिलेसम्म २३ प्रतिशत योजना कार्यान्वयनमा लैजान बाँकी नै छ । उक्त मन्त्रालयमा यो वर्ष एक हजारभन्दा बढी विकासे आयोजना छन् ।

‘साउनका जुन प्रतिबद्धता अनुसार काम हुनुपर्थ्यो, त्यो अनुसार भएन भन्ने मुख्यमन्त्रीलाई परेको छ,’ मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘समीक्षा बैठकमा मुख्यमन्त्रीज्यूले निर्देशन पनि दिइसक्नु भएको छ ।’

यो पनि

बजेट कार्यान्वयन गर्न कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले अपनाए नयाँ शैली

अर्धवार्षिक समीक्षा कमजोर भएपछि कर्णालीका कृषिमन्त्रीले गरे कार्यसम्पादन सम्झौता

जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन दुई वर्ष यताकै कमजोर, मन्त्रीमाथि उठ्यो प्रश्न

उनका अनुसार अधिकांश मन्त्रीको कार्यसम्पादन निकै कमजोर रहेकोमा मुख्यमन्त्री असन्तुष्ट छन् ।

प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना गर्ने कँडेल अहिले आफैँ सरकारको नेतृत्वमा छन् । विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा व्यापक सुधार, योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन कँडेलको प्राथमिकतामा थिए । सोही अनुसार मुख्यमन्त्री कँडेलले साउन १० गते मन्त्री, सचिवसहित १० वटै जिल्लामा रहेका १३४ वटा कार्यालयका प्रमुखलाई प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भेला गरी बजेट कार्यान्वयन सन्दर्भमा सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउन लगाएका थिए । साथै बजेट कार्यान्वयन र वार्षिक योजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ९ बुँदे प्रतिबद्धता जनाउन लगाएका थिए ।

कँडेलको निष्कर्ष थियो—विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुरुवातदेखिनै अग्रसर हुनुपर्छ ।

असोज मसान्तसम्म चालु आर्थिक वर्षका सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लगिसक्नुपर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

यद्यपि अहिले मन्त्रीहरूको रिपोर्टमा उक्त प्रतिबद्धता अनुसार काम हुन सकेको देखिँदैन ।

• समीक्षा बैठकपछि कँडेलका निर्देशनहरू

कमजोर कार्यसम्पादन देखिए पनि मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रीहरूलाई बजेट कार्यान्वयनमा सुधार र प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि निर्देशन दिएका छन् । उनले सबै मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय प्रमुख परिवर्तन गर्न भनेका छन् ।

‘कार्यालय प्रमुख योग्यमध्ये पनि योग्य व्यक्तिलाई बनाउनुहोस्,’ मन्त्रीलाई निर्देशन दिँदै कँडेलले भने, ‘विधायिकाको काममा पनि सबै मन्त्रालयको भूमिका उत्साहजनक देखिँदैन । प्रदेश सभालाई बिजनेस दिन र आवश्यक कानुन निर्माणका लागि पनि विधायिकाको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुस् ।’

चालु आर्थिक वर्षको बाँकी समयमा तीव्र गतिका साथ काम अगाडि बढाउन मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए । उनले थपे, ‘हालसम्म बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी वा सिकाइ व्यवस्थापनका लागि सुधार कार्ययोजना पनि तत्काल बनाउनुस् ।’

भौतिक मन्त्रीलाई काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिन उनले निर्देशन दिए ।