काठमाडौँ । सत्तारुढ दलको उच्चस्तरीय संयन्त्रमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशसहित सरकारका काम कारबाहीबारे छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रवार बसेको संयन्त्र बैठकमा अध्यादेशबारे सरकारमै रहेको दल तथा समर्थन गर्ने दल लोसपा र जसपा नेपालले दिएको अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा छलफल भएको बुझिएको छ । 

सरकारले सहकारीसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, निजीकरण (पहिलो संशोधन), आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको थियो । तर राष्ट्रियसभाबाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित हुने सम्भावना नभएपछि संसदमा अध्यादेश पेस हुन सकेको छैन ।

यीमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध भइरहेको छ । तर संयन्त्रको बैठकमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध भए पनि विकल्प खोजेर भए पनि अघि बढाउनुपर्नेमा नेताहरूले धारणा राखेको बुझिएको छ । त्यसका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादीलाई समेत सरकारले साथमा लिन पहल गर्नेबारे कुराकानी भएको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ ।

शुक्रवार बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस नेताहरूको बैठकले एकीकृत समाजवादीलाई अध्यादेशमा सहयोगका लागि आग्रह गर्नेबारे कुराकानी गरेको थियो । 

संयन्त्रको शुक्रवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल सहभागी रहेका छन् ।