काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ७ महिनाको अवधिमा (साउन–माघ) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यप्रगति कमजोर देखिएको छ । तर, भौतिक मन्त्री देवेन्द्र दाहाल भने गर्वका साथ भनिरहेका छन्, ‘थुप्रै कामहरू अघि बढाएका छौँ ।’

‘कतिपयले केही नै काम भएन । यो मन्त्रालयको के काम भनेर एक खालको बहस नै सुरुवात गरेका छन्’, शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने, ‘यहाँहरु सबैलाई थाहा छँदै छ । थुप्रै कामहरू अघि बढाएका छौँ । कामको आधार तयार गदै छौँ ।’

मन्त्री दाहालले भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको पनि ७ महिना नै बितेको छ । उनको कार्यकालमा उल्लेख्य काम हुन नसकेपनि आफूले गर्व गर्न लायक काम गरेको जिकिर गरेका हुन् ।  

तर, सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको मन्त्रालयको बजेट खर्चको स्थिति हेर्ने हो भने कमजोर अवस्था देखिन्छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कुल बजेट पाएको थियो । जसमध्येबाट ७ महिनाको अवधिमा कुल बजेटको २८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको मन्त्री दाहालले बताए ।  बजेट खर्चको अवस्थाले नै मन्त्रालयले कति काम गरेको छ भन्ने देखाउँछ ।

उनले मन्त्रालय सम्हालेको दुई महिना नबित्दै बाढी पहिरोले देशभरका सडकमा क्षति पुगेको थियो । अस्थायी रूपमा पुनर्निर्माण गरिएता पनि स्थायी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

बाढी पहिरोले क्षति पुगेका स्थायी पुलहरूको विकल्पमा केही बेलीब्रिज निर्माण गरी यातायात सञ्चालन गरिएको छ । जसअनुसार हालसम्म ५ बेलीब्रिज  निर्माण गरिएको र ४ वटा निर्माण हुनै सकेको छैन ।

सडक निर्माण सुस्त

माघ मसान्तसम्ममा मन्त्रालयमार्फत २७६ किलो मिटर नयाँ सडक कालोपत्रे गरिएको छ । यसमध्ये २ लेनको सडक २४६ कि.मि र २ लेन माथिको सडक ३०.५८ कि.मि कालोपत्रे सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये नेपाली सेनाबाट निर्माणाधीन तराई मधेस द्रुत मार्गको काठमाडौँतर्फको प्रस्थान बिन्दु खोकना क्षेत्रको समस्या समाधान हुनु सकेको छैन । ललितपुरस्थित ग्वार्को फ्लाईओभर निर्माण गर्ने कार्य पनि माघ मसान्त सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा विवाद भई निर्माण हुन सकेको छैन । जसको माघ मसान्तसम्ममा ८२ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ । साथै फिल्डमा देखिएका केही प्राविधिक विषयहरूलाई सम्बोधन गरी २०८१ चैत्र मसान्त भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको मन्त्री दाहाल बताउँछन् ।

सबै जिल्ला सदरमुकाम बाह्रै महिना राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने गरी यातायातको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको योजना पूरा हुन सकेको छैन । यो आयोजनाअनुसार सदरमुकाम जोड्न बाँकी हुम्ला जिल्लाको  सिमिकोटलाई जोड्नका लागि खार्पुनाथ स्थित चुवा खोलामा बेलीब्रिज जडान गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिई भरखर निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ ।

हेम्जा –नयाँपुल सुरूङ्गमार्ग, कास्कीको अध्ययन भएको छ तर निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । दुम्कीबाँस–बर्दघाट  सुरूङ मार्गको विस्तृत डिजाइन सकिए पनि निर्माण अघि बढाउने अन्यौलमा छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नारायणघाट–बुटवल खण्ड लामो समयदेखि निर्माण कार्य अवरुद्ध भई रहेकोमा छलफल पश्चात हाल निर्माण अघि बढेको छ । साथै बुटवल चन्द्रौटा सडकको ६९ किलोमिटरमध्ये बुटवल गोरसिंङ्गे खण्डको ५० कि.मि सडक चौडा गर्न सुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग  र कालिगण्डकी कोरिडोर को विभिन्न खण्डहरूमा ५६ कि.मि सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ७८.५ कि.मि. सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न भएको माघ मसान्त सम्ममा ४१ बटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।

सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको मुख्य सुरुङ खन्ने कार्यमध्ये यस आर्थिक वर्षमा ८७६ मिटर सुरुङ ब्रेक थ्रु गरिएको छ । नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्धारित समय मै सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । सम्पन्न हुनासाथ सुरुङ मार्गबाट यातायात सञ्चालन गर्ने गरी सञ्चालनको मोडालिटी तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

भेडेटार–रवि–राँके सडक खण्डमा केही सडक कालोपत्रे भई निर्माणको काम भई रहेको छ । सालझन्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक खण्ड अन्तर्गत खुर्साने, पाल्पादेखि पटौटि, अर्घाखाँचीसम्म कार्य सम्पन्न भएको छ ।

यस्तै रानी –विराटनगर – किमाथांका (कोशी राजमार्ग) ट्र्याक खोल्ने कार्य भई यो सडक चीन, भारत र नेपालको त्रिदेशीय सडक सञ्जालको रूपमा जोडिएको छ । पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–पोखरा पूर्वी खण्डमा ४.७५ किलोमिटर, पश्चिम खण्डमा ८.६८ किलोमिटर गरी कुल १३.४३ किलोमिटर  ४ लेन कालोपत्रे सम्पन्न छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा सृजित दायित्व भुक्तानी गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बाढीले क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलहरूको स्थायी रूपमा निर्माण तथा मर्मत र वैकल्पिक सडकहरूको निर्माणको लागि  २५ अर्बको आवश्यक देखिएको छ । उक्त बजेट तथा स्रोत सुनिश्चितता गर्न र यस को लागि  ६ अर्बको बजेट निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा अनुरोध गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साथै बाढीले क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्गको समस्याग्रस्त खण्डहरुमा रिभर ट्रेनिङ ड्रेजिङ तथा आवश्यकता अनुसार टेवा पर्खाल लगाउने, सडक सतहलाई उठाउने कार्य गर्न जनशक्ति तथा उपकरणहरु परिचालन गरी सकिएको छ । जसबाट बर्षायाममा समेत विना अवरोध यातायात सुचारु हुनगरी निर्माण थालिएको छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका रुग्ण ठेक्काहरू प्रत्येक ठेक्काको समस्याको प्रकृति र समाधानको ठोस कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गर्न ४ वटै संघीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।

रेलको प्रगति कति?

बर्दिबास चोचा रेलमार्ग खण्डमा माघ मसान्तसम्ममा १ किलोमिटर ट्रयाकवेड निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ३ किमी ट्रयाकवेड निर्माण भएको छ । हालसम्म कुल ६८ किमी ट्रयाकवेड निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको संभाव्यता अध्ययन भइरहेको छ ।  जयनगर–बर्दिवासको भंगाहा बर्दिवास रेलमार्ग निर्माण कार्य हुन सकेको छैन ।

भारतीय पक्षसँग संवाद भई काठमाडौँ रक्सौल–रेलमार्ग फाइनल लोकेसन अध्ययनमा काम भइरहेको छ ।

डेढ लाख सवारी लाइसेन्स छापियो

यस्तै माघ मसान्तसम्ममा यातायात व्यवस्था विभागले डेढलाख सवारी लाइसेन्स छापेको मन्त्रालयले जनाएको छ । माघ मसान्तसम्म १,६९,४३९ थान लाइसेन्स (स्मार्ट कार्ड)  प्रिन्ट गरी वितरण गरिएको जनाएको छ ।

सवारी चालक अनुमति पत्र क्युआर कोड भएको लाइसेन्स उपलब्ध गराउने नियमावलीमा व्यवस्था गरेको छ । साथै सवारी साधनमा जि.पि.एस.जडान कार्य निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको छ ।

यसैगरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ३७,९५४ थान उत्पादन र ७,४७६ थान जडानका लागि यातायात कार्यालयहरूमा वितरण गरिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबिच राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीको विद्युतीय सेवा ल्याइएको छ ।

चालक अनुमतिपत्र प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीबिच आबद्धताका लागि प्राविधिक कार्य अगाडि बढाइएको छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र नागरिक एपबाट देखाउन मिल्ने र ट्राफिक भ्वाइलेशन रेकर्ड सिस्टम मार्फत इ–चलान (डिजिटल चिट) काट्न मिल्ने गरी विभागको सिस्टमलाई ट्राफिक प्रहरीबाट सञ्चालित टीभीआरएस प्रणालीसँग आबद्ध गरिएको छ ।

जलयातायातसम्बन्धी विधेयक छलफलमा

यस्तै नारायणघाटमा रहेको नारायणी नदीको पुलदेखि देवघाटसम्म जलमार्ग विस्तारको कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान भएको गरिएको छ ।

नेपाल पानी जहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भई छलफलको क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै विभिन्न मुलुकहरूमा पानीजहाजमा काम गर्दै गरेका नेपालीहरूको तथ्याङ्क सङ्लनका लागि एक वेब एप्लिकेशनको परामर्शदातासँग सम्झौता भई कार्यादेश दिइएको छ ।

कानुनी सुधारतर्फ के छ प्रगति ?

राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८१, सार्वजनिक सडक सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१, सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ र सडक सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक, २०८१ को मस्यौदा रायका लागि ७ वटै प्रदेशमा पठाइएको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग गुरुयोजनाको प्रतिवेदन तयार भएको मन्त्रालयले छ ।

सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण नियमावलीको मस्यौदा तयार भई रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गएको छ । यस्तै निर्माण व्यवसायी ऐन, २०५५ लाई संशोधन गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गर्न समिति गठन भएको छ । डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् गठन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा राय सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जनाइएको छ ।