काठमाडौँ । प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक(आईजीपी)हरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर प्रहरी विधेयक सच्याउन माग गरेका छन् । बिहीबार साँझ बालुवाटारमा अच्युतकृष्ण खरेल, मोतिलाल बोहरा, उपेन्द्रकान्त अर्याल र धिरज प्रताप सिंहसहित ७ जनाले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर विधेयक सच्याउन माग गरेका हुन् ।

पूर्वआईजीपीहरुले ४ वटा विषय सच्याउन माग गरेका छन् । प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयले परिचालन गर्ने प्रस्ताव, प्रजिअले परिचालन गर्ने र अंक दिने प्रस्ताव, सशस्त्रलाई सूत्र परिचालन तथा लागुऔषध, मानव बेचबिखन र संगठित अपराध नियन्त्रणको अधिकार दिने प्रस्ताव सच्याउन माग गरेका छन् । पूर्वआईजीपीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्नेगरी विधेयकमा भएको व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन् ।

प्रहरी ऐन–२०१२ तथा समायोजन तथा सुपरिवेक्षण ऐन–२०७६ मा प्रहरीको परिचालन नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । पूर्व आईजीपीहरुले प्रहरी परिचालन ‘नेपाल सरकारले गर्ने’ व्यवस्था राख्न माग गरेका हुन् । छलफलमा सहभागी एकजना आईजीपीले भने, ‘प्रहरीलाई अहिले गृह मन्त्रालयको शाखा जस्तो बनाउन खोजियो यसलाई हामीले सच्याउन माग गरेका छौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वआईजीपीले राखेको प्रस्तावमा आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन् । छलफलमा सहभागी एकजनाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई बलियो बनाउनेगरी ऐन बनाउने बताउनुभएको छ ।’

जिल्लामा सीडीओले प्रहरी परिचालन गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकलाई मात्र परिचालनको अधिकार दिनुपर्ने भन्दै पूर्वप्रमुखहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय मात्रै गर्ने व्यवस्था राख्न माग गरेका छन् । एकजना पूर्व आईजीपी भन्छन्, ‘प्रजिअले २० नम्बर दिने कुरामा पनि हाम्रो असहमति छ ।’

त्यस्तै, सूत्र परिचालनको अधिकार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीलाई मात्रै दिनुपर्ने भन्दै सशस्त्रलाई दिन खोजिएको सो अधिकार हटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सिमानामा लागुऔषध र मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रहरी र सशस्त्र दुवैलाई दिँदा विगतमा उपेन्द्रकान्त अर्याल र कोषराज वन्तको कार्यकायलमा जस्तै दुई संगठनको बिचमा पानी बाराबारको अवस्था आउन सक्नेमा पूर्व आईजीपीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका छन् ।