काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागु नहुने फैसला गरेको छ । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशकृष्णसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको बृहत् पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ समेत प्रकाशित भइसकेको छ । 

स्वावलम्बन विकास बैँकका कर्मचारी निष्कासन गर्ने स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडविरुद्ध श्रम अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च गएको स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको पक्षमा फैसला गर्दै अदालतले यस्तो अकाट्य नजिर स्थापना गरिदिएको हो । योसँगै स्वावलम्बन लघुवित्तले निकालेका ८ जनाको जागिर गएको छ भने वित्तीय क्षेत्र मात्रै नभएर विशेष कानुनद्वारा निर्देशित कुनै पनि क्षेत्रमा श्रम ऐनको व्यवस्था अनिवार्य नहुने भएको छ । 

यसअघि सर्वोच्च अदालतले बैँक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने सम्बन्धमा फरक–फरक व्याख्या गरेको थियो । त्यसैले यसअघि सर्वोच्च अदालतकै दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गरेर टुंगो लगाउन आदेश दिएको थियो । 

के हो विवाद ? 

स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले श्रम ऐनका प्रावधान अनुसार आफूहरूलाई सेवा सुविधा नदिए र जागिरबाट बर्खास्त गरेको भन्दै सो वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू पूर्णचन्द्र राज अवस्थी, विराज बोगटी, विनोद नेपाली, दीपक चौधरी, चित्रबहादुर बुढाथोकी, शंकरप्रसाद श्रीवास्तव र रामनन्दन मण्डल श्रम अदालत गएका थिए । 

श्रम अदालतले उनीहरूको पक्षमा फैसला गरेर स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई श्रम ऐन अनुसारको सुविधा दिन भनेको थियो । श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुले पनि ती कर्मचारीलाई श्रम ऐन अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउन स्वावलम्बनलाई भनेको थियो ।

तर, श्रम अदालत र श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुको निर्णयविरुद्ध स्वावलम्बन लघुवित्तले वित्तीय संस्था २०८० माघमा सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै गएको थियो । उक्त मुद्दामा लघुवित्तले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन नलाग्ने दाबी गर्दै आदेश बदरको माग गरेको थियो । 

त्यसो त, यसअघि प्राइम कमर्शियल बैंकको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतकै संयुक्त इजालसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लाग्ने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको जुनसुकै फैसला त्यसले कानुनी व्याख्या गरेको छ भने यस्तो फैसलालाई नजिरको रूपमा कानुनसरह मान्ने व्यवस्था छ । 

बैंकमा श्रम ऐन लाग्छ भन्ने नजिर हुँदाहुँदै पनि स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च गएको थियो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस २४ गते सो मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।