काठमाडौं–केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको पहिलो संघीय बजेटलाई पूर्व अर्थमन्त्री तथा अर्थविदहरुले उच्च महत्वाकांक्षीको संज्ञा दिएका छन् । 

अर्थशास्त्री प्रा डा कुसुम शाक्यले सरकारको घोषणापत्र एकातिर र बजेट अर्कैतर्फ बगेको आरोप लगाइन् । शाक्यले आवश्यकता नहुँदा पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट  बढाइएको आरोप लगाइन् । 

अर्का अर्थविद दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री संसद विकास कार्यक्रमलाई छुट्याइएको बजेट संघीयता विपरीत भएको भन्दै बजेटको आलोचना गरे । उनले सरकारले जनमतको दुरुपयोग गरेको समेत बताए । 

 इन्स्टिच्युसन फर स्ट्राटेजिक सोसियो इकोनोमिक रिसर्चले आयोजना गरेको पोष्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताले सरकारको बजेट र लक्ष्यमा तालमेल नभएको आरोप लगाए । केहिले सरकारले बलियो हुँदाहुँदै आफ्नो घोषणापत्र पनि सम्हाल्न नसकेको समेत आरोप लगाए । 
प्रस्तुत छ केही पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थशास्त्री र व्यवसायीले बजेटबारे राखेको धारणाः 

बजेट र लक्ष्यमा ग्याप हुँदा विवादित भयो 
 पूर्वअर्थमन्त्री, डा. रामशरण महत
अहिलेको सरकारले लक्ष्यहरु वायूपंखी खालको रहेको छ । २ वर्षमा २० लाख पर्यटक पुर्याउने, एक वर्षमा पाँच लाख रोजगारी पुर्याउने, पाँच वर्षमा राष्ट्रिय आय दोब्बर गर्ने, १० वर्षमा मध्यम आय वर्गमा नेपाल पुग्ने, ५ वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने जस्ता उच्च आकांक्षी बजेट घोषणा गरिए ।  तर बजेट बनाउँदा कन्स्टेन्ट भित्र कन्स्टेन्ट निर्माण गर्न सक्नुपथ्र्यो । चुनावी घोषणापत्र बनाउन जति सजिलो हुन्छ, बजेट बनाउँदा त्यति सजिलो हुँदैन । बजेटको प्राथमिकता हेर्दा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुरा केही छैन । बजेटमा धेरे जसो हिजोकै निरन्तरता छ । पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रशासनमा निरन्तरता दिनै पर्छ ।

नीतिगत र प्राथमिकताका सम्बन्धमा आपत्तिको  कुरा होइन  । तर प्रश्न के छ भने लक्ष्य एकातिर छ बजेटका कार्यक्रम अर्कोतिर छ । यसकारण पनि यो बजेट बढी आलोचित बनेको हो । ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । अर्थमन्त्रीले सेवा क्षेत्रमा बढाउन सजिलो भएकाले यसमा १२ प्रतिशत, कृषिमा ४ प्रतिशत र उद्योगमा ८ प्रतिशत बृद्धि गरेपछि सजिलै लक्ष्य भेट्टाउन सकिन्छ भन्नुभयो । अहिलेको ग्याप भनेको उत्पादन क्षेत्र हो । उत्पादन बेस नबनाइ सम्भव छैन । सम्पूर्ण बजेटको ११ प्रतिशत प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मार्फत खर्च गर्ने अधिकार दिएको छ । यो भनेको १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ हो ।  खर्बौका कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत राखिएको छ । यो आवाश्यक होकि होइन, हेर्नुपर्ने विषय हो ।

लगानीमा पुँजीको लगानी बढाउनुपर्यो । लगानी बढाउने सरकारले लक्ष्य लिएको भनिएको छ तर ट्याक्सेसन बढाइएको छ । यसअघि नै नेपाल उच्च ट्याक्स भएको मुलुक हो, यसमा पनि फेरि बढाइएको छ । जिडिपिको २४ प्रतिशत रेभेन्यु ट्याक्स उठाउने मुलुक विरलै छ । अहिले बजेटले ३०  प्रतिशत बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यो संघिय सरकारको मात्र भयो । भोली फेरि प्रान्तिय र प्रदेश सरकारको बजेट पनि आउनै बाँकी छ । उनीहरुलाई कर लगाउने छुट्टै अधिकार छ । यो सबै जोड्दा जिडिपिको ३५ प्रतिशत कर बृद्धि हुने देखिन्छ । जुन मुलुकमा ट्याक्स बढाइएको छ त्यस मुलकमा लगानी कसरी आर्कषित हुन्छ ? अमेरिकामा लगानी बढिरहेको छ, डलरको भाउ बढ्न थालेकै  कारण डोनाल्ट ट्रंपले कर निकै घटाएका छन् । हाइफाइ लक्ष्य छ, त्यस अनुरुपको बजेटको व्यवस्थापन छैन ।बजेटको आकार सानो  होइन ।  प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट आउँनै बाँकी छ, उनीहरुका पनि आफ्ना स्रोत छन् । उनीहरुले पनि ल्याउँदा  १५ देखि १६ खर्बको बजेट हुन्छ जुन जिडिपिको  ५० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट हो । 

वितरणमुखि बजेटले संघ र केन्द्रबीच द्धन्द्ध निम्याउँछ 
 पूर्व अर्थमन्त्री, शंकर कोइराला 
बजेटले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रणनीतिक योजना लगायतलाई अगाडी बढाइएको छ, यो राम्रो पक्ष हो । नयाँ कार्यक्रममा मदन भण्डारी राजमार्ग, काभ्रेमा आन्तरिक विमानस्थल, प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम र पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना यी चार कार्यक्रम आए । उर्जा र पर्यटनको प्राथमिकता ठिक छ । उर्जाको अंकमा विवाद गर्नुहुन्न । अहिलेको सरकार बलियो छ, केन्द्रमा मात्र होइन ५ वटम प्रदेशमा उसको सरकार छ ।

वितरणमुखी बजेटका कारण संघ र केन्द्रमा द्धन्द्ध बढाउछ की भन्ने लाग्छ । राजस्व उठाउने क्षमता पनि कमजोर छ । सरकारको पाँच वर्षे लक्ष्यसंग तालमेल खाएन । लगानीमैत्री बातावरण बनाउँछु भन्दा ट्याक्सको दारयराले समस्या ल्याउन सक्छ,  योतर्फ पनि सोच्नुपथर्यो ।  कृषिको बृद्धिदर दोब्बर बनाउने निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्य हो । 

सिंचाइ आयोजना बिना अध्ययन ल्याइएको छ । तत्काल सम्भव हुने योजना अघि बढाउनु पथ्र्यो । जस्तै तामाकोशी आयोजना अहिले रेडि हुने अवस्थामा छ । तल्लो अरुण पनि रेडि टुगो पोजिसनमा छ । यसमा सरकारको ध्यान गएन । पश्चिम सेती आफैले बनाउँछु भनेको कुरा चित्त बुझेको छैन । नीजि क्षेत्र त्यति धेरै उत्साहीत देखिएन । कार्यान्वयनमा गयो भने बजेट नराम्रो छैन । 

९२ प्रतिशत पहिलो प्राथमिकता भनेपछि यसलाई प्राथमिकता मान्न सकिँदैन 
अर्थविद, डा. शंकर शर्मा 
विगतको यतिहास हेर्दा एउटा कालखण्डमा  बजारमुखी अर्थतन्त्र भनियो । कर घटाइयो र नीजि लगानी र  विदेशी लगानीलाई सहयोग गर्न नयाँ ऐन ल्याइयो । त्यसले नतिजा पनि राम्रो दियो । सरकारले नीजि क्षेत्रले गर्न सक्ने काम गरेर बस्नभएन । सरकार सहजकर्ताको रुपमा जानुपर्छ भनियो  त्यसले राम्रो परिणाम देखायो । व्यापार बढाउनको लागि १० वटा उद्योगलाई संरक्षण दिने भनियो । यसले भनसुन गर्यो भने थप संरक्षण त पाइने रहेछ नी भन्ने बुझिन्छ । यसपालीको कर बजेटमै घोषण गरिएर बढी कमाउनेलाई बृद्धि गरिएको छ । 

सरकार सम्पन्न भएर विकास निर्माणको काम गर्ने भनेर संघियतामा गयौ तर साना कार्यक्रम घटेन । कृषिमा २० वटा कार्यक्रम, रोजगारीमा १० वटा कार्यक्रम र पर्यटनमा १०० वटा कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ । यो स्थानीय तहले गर्ने हो की  प्रदेश सरकारले गर्ने हो स्पष्ट छैन । बजेट कितावमा हेर्दा ९२ प्रतिशत पहिलो प्राथमिकतामा परेको रहेछ भनेपछि यो प्राथमिकता हुँदै भएन । अहिले संघियताको लागि ४०० वटा ऐन लाइन लागेर बसेको छ । यसले प्राथमिता पाउँदैन । छरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ । 

राम्रो आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्नसक्ने अवसर यो अर्थमन्त्रीलाई छ 
 सिएनआइ अध्यक्ष, हरिभक्त शर्मा 

भ्रष्टाचार न्यून गर्छु, सुशासन कायम गर्छु । सदाचार ल्याउँछु भनेर सरकारले बजेटमार्फत भनेको छ । यो सबैभन्दा राम्रो विषय हो ।  सबैभन्दा ठूलो कुरा नीति लागू भयो भने अर्थतन्त्र त्यतिकै माथि जान्छ । कति कार्यान्वयन हुन्छ त्यो हेर्न पाइहाल्छौं । 

हाम्रो देशमा लामो समयसम्म उद्योग धन्दा टिक्न सकेन । हामी इन्ड्रष्टिअलाइजेसन नहुँदै डिइन्ड्रष्टिलाइसेन भयांै । हामी कहाँ समयमै काम हुने परम्परा छैन । उद्योग धन्दाको बृद्धिको लागि पुँजीको अभाव हुँदै गएको छ । उत्पादन क्षेत्रको कुनै पनि ठुलो साइजको उद्योग ल्याउन खोज्यौं भने पुँजीको अभाव छ । यसमा अर्थमन्त्रीको चुनौती पनि छ । दक्षजशक्ति हुँदै नहुने भएपनि टिकाउन सक्ने अवस्था छैन ।

अर्थमन्त्रीले गम्भीर भएर सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा नेपालको कस्ट अफ इकोनोमि नै हो जुन उच्च छ ।  हामी  महंगो अर्थतन्त्रमा छौ । नेपालभित्र श्रमको सम्मान नगर्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि हाबी छ । उर्जा, पर्यटन, शहरी विकास, खानेपानीका लागि ध्यान दिइएको छ, यो राम्रो पक्ष हो ।  अर्थमन्त्रीले धेरै कुरा घोषणा गर्नुहुन्छ तर लागु नै हुदैन । अबको अर्थमन्त्रीलाई त्यो अवसर छ । कार्यान्वयन गर्न र सुशासन कायम राख्न सकियो भने ८ प्रतिशतमात्र होइन हाम्रो अर्थतन्त्र दुनियाँको तीब्र बृद्धि भएको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ ।